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गणवेश की गुणवत्ता की शत-प्रतिशत जांच कर स्कूलों को आपूर्ति
रायपुर--छत्तीसगढ़ राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्यादित (ग्रामोद्योग विभाग) विभाग द्वारा गोदाम स्तर पर तकनीकी कर्मचारियों के माध्यम से रेडीमेड गणवेश का शत-प्रतिशत कड़ा गुणवत्ता परीक्षण (Quality Check) किया जाता है। इसके उपरांत ही स्कूलों में गणवेश की आपूर्ति की जाती है।
स्कूल शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि किसी भी जिले, विकासखंड या स्कूल/संकुल से ऐसी शिकायत नहीं है कि गणवेश गुणवत्ता विहीन है l छत्तीसगढ़ राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्यादित (ग्रामोद्योग विभाग) विभाग द्वारा
गणवेश की गुणवत्ता की शत-प्रतिशत जांच के बाद ही स्कूलों को आपूर्ति की जाती है।
लोक शिक्षण संचालनालय और जिला शिक्षा अधिकारी रायपुर से इस संबंध में विस्तृत जानकारी ली गई है, जिसमें स्पष्ट हुआ है कि प्रदेश के किसी भी जिले या स्कूल से गणवेश की गुणवत्ता को लेकर कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। छत्तीसगढ़ राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्यादित (ग्रामोद्योग विभाग) विभाग के द्वारा
संघ के गोदाम प्रभारियों और तकनीकी टीम के प्रतिवेदन में भी गणवेश की गुणवत्ता को पूरी तरह मानक के अनुरूप पाया गया है।
स्थानीय बुनकरों और महिला समूहों को मिल रहा रोजगार
शासन की मंशानुरूप कक्षा पहली से आठवीं तक के छात्र-छात्राओं के लिए यह रेडीमेड गणवेश राज्य के स्थानीय बुनकरों से तैयार कराए जा रहे हैं और महिला स्व- सहायता समूहों के माध्यम से इनकी सिलाई कराई जा रही है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 के तहत बस्तर, सरगुजा एवं बिलासपुर संभाग के सभी जिलों में प्रति छात्र 2-2 सेट गणवेश तथा रायपुर एवं दुर्ग संभाग के जिलों में आंशिक रूप से गणवेश की आपूर्ति की जा चुकी है और वर्तमान में गणवेश की आपूर्ति का यह कार्य प्रगति पर है।
शिकायत मिलने पर तत्काल बदलने की व्यवस्था
छत्तीसगढ़ राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ द्वारा प्रतिवर्ष लोक शिक्षण संचालनालय की मांग के अनुसार पूरी पारदर्शिता और उच्च गुणवत्ता के साथ गणवेश की आपूर्ति की जाती है। इसके बावजूद यदि भविष्य में किसी भी जिले या संकुल से गणवेश की गुणवत्ता या साइज को लेकर कोई व्यावहारिक समस्या सामने आती है, तो संघ द्वारा तत्काल तकनीकी परीक्षण कराकर गणवेश को बदलने (रिप्लेस करने) की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।
स्कूल शिक्षा विभाग ने आम नागरिकों और पालकों से अपील है कि वे ऐसी किसी भी भ्रामक और अपूर्ण खबरों पर ध्यान न दें। राज्य शासन बच्चों को उत्कृष्ट शिक्षा और उच्च स्तरीय सुविधाएं देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
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