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स्कूल शिक्षा विभाग के अतिथि शिक्षकों के मानदेय भुगतान के लिए 13.81 करोड़ की स्वीकृत

27 Apr 2026   10 Views

स्कूल शिक्षा विभाग के अतिथि शिक्षकों के मानदेय भुगतान के लिए 13.81 करोड़ की स्वीकृत

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रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए स्कूल शिक्षा विभाग के अतिथि शिक्षकों के मानदेय भुगतान हेतु 13.81 करोड़ (तेरह करोड़ इक्यासी लाख पचास हजार रुपये) की राशि स्वीकृत की गई है। इस राशि से राज्य के कुल एक हजार 535 अतिथि शिक्षकों को 4-5 माह की अवधि के लिए 20 हजार (बीस हजार रुपये) प्रतिमाह की दर से मानदेय का भुगतान किया जाएगा।
वित्त नियंत्रक लोक शिक्षण संचालनालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिलेवार आवंटन के अनुसार बलरामपुर जिले को सर्वाधिक 1.98 करोड़ रुपए अतिथि शिक्षकों के मानदेय भुगतान के लिए स्वीकृत किए गए हैं। इसी प्रकार कोण्डागांव जिला को 1.27 करोड़ रुपए, बस्तर के लिए 1.20 करोड़ रुपए, सूरजपुर के लिए 1.17 करोड़ रुपए एवं कांकेर के लिए 1.13 करोड़ रुपए की राशि अतिथि शिक्षकों के मानदेय भुगतान के लिए स्वीकृत किए गए हैं।
गरियाबंद जिले के लिए 73.80 लाख रुपये, मनेन्द्रगढ-चिरमिरी-भरतपुर जिले के लिए 70.20 लाख रुपए, सरगुजा के लिए 63.90 लाख रुपए अतिथि शिक्षकों के मानदेय भुगतान के लिए स्वीकृत किए गए हैं। रायगढ़ के लिए 63.00 लाख रुपए, कोरिया के लिए 55.80 लाख रुपए एवं कोरबा के लिए 51.30 लाख) रूपये शामिल हैं। वहीं सुकमा एवं बीजापुर को 48-48 शिक्षकों के लिए 43.20 लाख-43.20 लाख रुपए की राशि अतिथि शिक्षकों के मानदेय भुगतान के लिए स्वीकृत किए गए हैं।
गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले को 35.10 लाख रूपए, नारायणपुर को 32.40 लाख रूपए, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी को 30.60 लाख रूपए, दंतेवाड़ा को 27.90 लाख रूपए एवं सारंगढ़-बिलाईगढ़ को 27.90 लाख रूपए भी आवश्यकतानुसार बजट आवंटित किया गया है। बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के 25.20 लाख रूपए, महासमुंद को 18.90 लाख रूपए, बालोद को 11.70 लाख रूपए, धमतरी को 10.80 लाख रूपए, कबीरधाम को 9.90 लाख रूपए एवं जशपुर को 9 लाख रूपए और सक्ती जिले को 2.70 लाख रुपए की राशि अतिथि शिक्षकों के मानदेय भुगतान के लिए स्वीकृत किए गए हैं। 
इस आवंटन राशि से स्कूल शिक्षा विभाग के अतिथि शिक्षकों को समय पर मानदेय भुगतान सुनिश्चित होगा तथा शिक्षा व्यवस्था के सुचारू संचालन को मजबूती मिलेगी। संबंधित जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि स्वीकृत राशि का उपयोग नियमानुसार सुनिश्चित करें।

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