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उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों पर अभी चुनावी बिगुल पूरी तरह बजा भी नहीं है, लेकिन विपक्षी गठबंधन के भीतर सीटों की लड़ाई ने राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। एक तरफ कांग्रेस 181 सीटों की मांग के साथ समाजवादी पार्टी के सामने बराबरी के साझेदार का दावा ठोक रही है, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने महज 24 सीटों के शुरुआती प्रस्ताव के जरिए साफ संकेत दे दिया है कि उत्तर प्रदेश में गठबंधन की राजनीति समाजवादी पार्टी की शर्तों पर ही आगे बढ़ेगी। देखा जाये तो कांग्रेस के लिए यह सिर्फ सीटों का मामला नहीं, बल्कि राज्य की राजनीति में अपनी खोई हुई जमीन वापस हासिल करने की लड़ाई है। वहीं अखिलेश यादव के लिए यह सवाल है कि जिस पार्टी के पास उत्तर प्रदेश में मजबूत क्षेत्रीय संगठन और बड़ा जनाधार है, वह अपने राजनीतिक हिस्से पर समझौता क्यों करे?
बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस को शुरुआती तौर पर लगभग 24 सीटें देने का प्रस्ताव रख सकती है। इस प्रस्ताव का आधार 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवारों का प्रदर्शन बताया जा रहा है। खास तौर पर उन सीटों को प्राथमिकता दी जा सकती है, जहां कांग्रेस प्रत्याशियों को 20 हजार से अधिक वोट मिले थे। दूसरी तरफ कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को 181 विधानसभा सीटों की सूची सौंपी है। यानी दोनों दलों के बीच शुरुआती अंतर ही 157 सीटों का है। यह अंतर बताता है कि बातचीत कितनी कठिन होने वाली है।
दरअसल, कांग्रेस की 181 सीटों की मांग के पीछे उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा साफ दिखाई देती है। लोकसभा चुनाव 2024 में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में छह लोकसभा सीटें जीती थीं। अमेठी और रायबरेली जैसे क्षेत्रों में उसकी वापसी ने पार्टी के भीतर यह उम्मीद पैदा की कि विधानसभा चुनाव में भी उसे बड़ा राजनीतिक विस्तार मिल सकता है। कांग्रेस अब गठबंधन में केवल सहयोगी की भूमिका निभाने के बजाय अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान और संगठनात्मक ताकत को फिर से स्थापित करना चाहती है। 181 सीटों की मांग इसी रणनीति का हिस्सा है।
लेकिन अखिलेश यादव के सामने भी अपनी अलग राजनीतिक मजबूरियां हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 111 सीटें जीती थीं, जबकि कांग्रेस के खाते में महज दो सीटें आई थीं। ऐसे में सपा नेतृत्व कांग्रेस की मौजूदा राजनीतिक ताकत का आकलन पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजों के आधार पर कर रहा है। अखिलेश यादव जानते हैं कि अगर उन्होंने कांग्रेस को बड़ी संख्या में सीटें दे दीं, तो इसका सीधा असर समाजवादी पार्टी के अपने उम्मीदवारों, मौजूदा विधायकों और क्षेत्रीय समीकरणों पर पड़ेगा।
सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि कांग्रेस की 181 सीटों की सूची में समाजवादी पार्टी के मौजूदा विधायकों वाली लगभग 22 सीटें भी शामिल बताई गई हैं। इनमें अमेठी, सहारनपुर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कुछ महत्वपूर्ण सीटें भी हैं। यही वह बिंदु है जहां गठबंधन की दोस्ती और राजनीतिक हित आमने-सामने खड़े दिखाई देते हैं। कांग्रेस लोकसभा चुनाव में अपने सांसदों के प्रभाव वाले विधानसभा क्षेत्रों पर दावा कर रही है, जबकि सपा अपने मौजूदा विधायकों और परंपरागत वोट बैंक वाली सीटों को छोडऩे के मूड में नहीं दिखती.
दूसरी तरफ कांग्रेस के सामने भी पीछे हटने का विकल्प आसान नहीं है। यदि पार्टी 24 या उसके आसपास सीटों पर समझौता करती है, तो उसके प्रदेश संगठन में यह संदेश जा सकता है कि कांग्रेस फिर से समाजवादी पार्टी की छोटी सहयोगी बनकर रह गई है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता बढ़ाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में बहुत कम सीटों पर चुनाव लडऩा उसके दीर्घकालिक विस्तार की रणनीति को कमजोर कर सकता है।हालांकि 24 सीटों का प्रस्ताव अंतिम समझौता नहीं, बल्कि शुरुआती मोलभाव की स्थिति है। राहुल गांधी ने भी सीटों के बंटवारे में उम्मीदवारों की जीतने की क्षमता को महत्व देने की बात कही है। इसका अर्थ है कि कांग्रेस अपनी 181 सीटों की मांग पर कुछ नरमी दिखा सकती है, लेकिन सम्मानजनक हिस्सेदारी की शर्त से पीछे हटना उसके लिए आसान नहीं होगा।
साभार--प्रभा साक्षी
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