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बीजापुर। जिले में मनरेगा (व्हीबी-जी- रामजी) योजना के तहत 74 हजार पौधों के रोपण के नाम पर 16 करोड़ 73 लाख रुपये खर्च किए जाने का मामले पर शनिवार को जिला मुख्यालय बीजापुर में आयोजित प्रेसवार्ता में कांग्रेस विधायक विक्रम मंडावी ने जिला पंचायत पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और शासकीय राशि के गबन के आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि इतनी बड़ी राशि खर्च होने के बावजूद जमीन पर पौधारोपण नहीं हुआ और एक भी पौधा जीवित नहीं है। विधायक ने पूरे मामले को कागजी प्रविष्टियों के जरिए पूरा दिखाने का आरोप लगाया है। उन्होने सरकार से पूरे मामले की उच्चस्तरीय स्वतंत्र जांच कराने, दोषी अधिकारियों, क्रय समिति के सदस्यों, ठेकेदारों और संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की।
विधायक विक्रम मंडावी ने कहा कि शासन के दिशा-निर्देशों के विपरीत पौधों की खरीदी के लिए निविदा प्रक्रिया अपनाए बिना आंध्रप्रदेश के राजमहेंद्री से 74 हजार पौधे खरीदे गए। जबकि नियमानुसार स्थानीय शासकीय नर्सरी से पौधे खरीदे जाने चाहिए थे। उन्होंने सवाल उठाया कि स्वीकृति आदेश में पौधों के स्रोत, वास्तविक कीमत और खरीदी की प्रक्रिया का स्पष्ट उल्लेख क्यों नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि पौधारोपण के लिए स्वीकृत एजेंसियों और समूहों को न तो इसकी जानकारी दी गई और न ही उन्हें वास्तविक कार्य में शामिल किया गया। प्रति पौधा लगभग 2,839 रुपये खर्च दर्शाया गया है, जिसमें ट्री गार्ड, वर्मी कंपोस्ट, उर्वरक और दवाइयों का खर्च शामिल बताया गया, लेकिन पौधे की वास्तविक कीमत का उल्लेख नहीं है। ट्री गार्ड, वर्मी कंपोस्ट, यूरिया, सुपर फॉस्फेट, पोटाश और दवाइयों की दरें स्थानीय बाजार से कई गुना अधिक दर्शाने तथा बिना जीएसटी बिल भुगतान किए जाने की भी आशंका जताई।
विक्रम मंडावी ने कहा कि भंडार क्रय नियमों का पालन किए जाने को लेकर भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। उन्होंने सवाल किया कि निविदा कब निकाली गई, किन समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित हुआ और कितने निविदाकारों ने हिस्सा लिया? उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पौधारोपण स्थलों का भौतिक सत्यापन, भू-टैगिंग, फोटो साक्ष्य और तृतीय पक्षीय जांच से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं। जिला पंचायत के जिम्मेदार अधिकारी सत्यापन से बच रहे हैं।
प्रेसवार्ता में विधायक ने सरकार और जिला प्रशासन के सामने छह प्रमुख सवाल रखे। उन्होंने पूछा कि 74 हजार पौधे वास्तव में कहां से और किस दर पर खरीदे गए? यदि पौधे नहीं लगाए गए तो 16.73 करोड़ रुपये किसके खाते में और किस मद में खर्च हुए? कार्य पूर्ण होने की रिपोर्ट किस अधिकारी ने और किस आधार पर दी? क्रय समिति, जिला पंचायत अधिकारियों और आपूर्तिकर्ताओं के बीच क्या संबंध हैं? बिना जीएसटी बिल और निविदा के भुगतान किस नियम के तहत किया गया? साथ ही जिम्मेदार अधिकारियों और संबंधित लोगों के खिलाफ अब तक एफआईआर क्यों दर्ज नहीं हुई?
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