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बीजापुर। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बीजापुर जिले में सड़क निर्माण कार्यों में बड़ी वित्तीय अनियमितता का मामला सामने आया है। जिले की 24 सड़कों की जांच में अधूरे निर्माण की भी अधिक प्रगति दर्शाकर 19 करोड़ 17 लाख रुपये की भुगतान की अनियमितता उजागर हुई । उपमुख्यमंत्री एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा ने इस मामले को गंभीर बताते हुए पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में सड़क निर्माण की निगरानी पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि अधूरे निर्माण की भी अधिक प्रगति दर्शाकर भुगतान किया गया। राजनीतिक आरोप और विभागीय जांच में स्थापित तथ्य अलग विषय हैं; किसी राजनीतिक नेता की व्यक्तिगत संलिप्तता की अंतिम पुष्टि सार्वजनिक नहीं हुई है। सरकार ने बीजापुर की 45 और सुकमा की 23 सड़कों के लिए दोबारा टेंडर तथा मार्च 2027 तक काम पूरा करने का लक्ष्य घोषित किया है। बस्तर संभाग की कुल 148 अधूरी सड़कों को 31 मार्च 2027 तक पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। निगरानी के लिए पांच अधीक्षण अभियंताओं की विशेष ड्यूटी लगाई गई है।
उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने सोशल मीडिया के माध्यम से गुरूवार को इस कार्रवाई की जानकारी साझा करते हुए बताया कि जिले की 24 सड़कों की जांच में 19 करोड़ 17 लाख रुपये की अनियमितता मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार ने 13 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। वहीं, पांच सेवानिवृत्त अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। निलंबित अधिकारियों में तीन कार्यपालन अभियंता सुरेश कुमार नागेश, बी.एस. ठाकुर और जितेंद्र कुमार मेश्राम शामिल हैं। इसके अलावा सहायक अभियंता एस.के. बांधे, मुविश लहरे, सतानंद महिकवार, हेमंत सालेचा, सोमकान्त साहू और चन्द्रकांत भगत तथा उप अभियंता गिरधर लहरी, यशवंत साहू, लोकेश कुमार सोनी और तस्वीर कुमार गोंड पर भी कार्रवाई की गई है। वहीं सेवानिवृत्त अधिकारियों के.आर. शास्त्री, आर.के. साहू, एम.पी. खरे, विजय कुमार कोमरे और पी.एम. साहू के खिलाफ भी कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है। निर्माण कार्यों में अनियमितता के लिए 15 ठेकेदारों को वसूली के नोटिस जारी किए गए हैं। इनमें से पांच ठेकेदारों से करीब 05 करोड़ 50 लाख रुपये की वसूली की प्रक्रिया शुरू करने के साथ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने अधूरी सड़कों को पूरा करने के लिए भी कदम उठाए हैं।
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