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जगदलपुर। दंतेवाड़ा जिले के बचेली स्थित टेलिंग डैम-1 से प्रभावित परिवारों के समर्थन में बस्तर अधिकार मुक्ति मोर्चा एवं जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को बस्तर संभाग आयुक्त से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने एसडीएम बचेली द्वारा जारी बेदखली आदेश पर तत्काल रोक लगाने और “पुनर्वास पहले, विस्थापन बाद में” की नीति लागू करने की मांग की। ज्ञापन में कहा गया कि जन-सुरक्षा के नाम पर केवल प्रभावित परिवारों को हटाना उचित नहीं है। टेलिंग डैम की सुरक्षा, रख-रखाव और संचालन के लिए जिम्मेदार संस्थाओं, विशेषकर एनएमडीसी की जवाबदेही भी तय की जानी चाहिए।
प्रतिनिधिमंडल ने प्रभावित परिवारों के लिए स्थायी पुनर्वास की व्यवस्था, पूरे मामले की जांच हेतु उच्च स्तरीय समिति के गठन, टेलिंग डैम की सुरक्षा ऑडिट रिपोर्ट सार्वजनिक करने तथा प्रभावितों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग रखी। बस्तर अधिकार मुक्ति मोर्चा के मुख्य संयोजक नवनीत चांद ने कहा कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था और पुनर्वास के किसी भी परिवार को विस्थापित करना न्यायसंगत नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रभावित परिवारों को बलि का बकरा बनाकर समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता। प्रतिनिधिमंडल ने प्रशासन से मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए प्रभावितों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करने की अपील की।
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