धान खरीदी में अनियमितता और लापरवाही पर प्रशासन की सख्त कार्रवाई, आठ कम्प्यूटर ऑपरेटर सेवा से बर्खास्त

00 कलेक्टर दिव्या के निर्देशानुसार खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में धान की कमी के मामलों पर हुई कार्रवाई
00 नोडल अधिकारी वैद्य की भूमिका में हुई निगरानी
बालोद। जिले में धान खरीदी व्यवस्था को पारदर्शी, सुव्यवस्थित और जवाबदेह बनाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा लगातार निगरानी की जा रही है। इसी क्रम में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के दौरान धान खरीदी एवं परिदान के पश्चात निर्धारित मात्रा से अधिक धान की कमी पाए जाने तथा कार्य में लापरवाही एवं अनियमितता के मामलों में जिला प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा के निर्देशानुसार सहकारिता विभाग द्वारा की गई कार्रवाई के तहत जिले की आठ आदिम जाति सेवा सहकारी समितियों के कम्प्यूटर ऑपरेटरों को सेवा से बर्खास्त करने के आदेश जारी किए गए हैं। इस कार्रवाई में नोडल अधिकारी श्री सुरेंद्र प्रसाद वैद्य को भी सम्मिलित करते हुए धान खरीदी व्यवस्था की निगरानी एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया है।
आठ सहकारी समितियों के कम्प्यूटर ऑपरेटरों पर हुई कार्रवाई
जारी आदेश के अनुसार धान खरीदी एवं परिदान के बाद 2 प्रतिशत से अधिक धान की कमी पाए जाने पर संबंधित कम्प्यूटर ऑपरेटरों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। इनमें आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित हितेकसा, डौण्डी, कोटागांव, चिखलाकसा, आमाडुला, कुआंगोंदी, मंगलतराई एवं गुदुम के कम्प्यूटर ऑपरेटर शामिल हैं। जांच में धान खरीदी कार्य में लापरवाही एवं अनियमितता के कारण संबंधित समितियों को आर्थिक नुकसान होना पाया गया। इसके आधार पर प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति कर्मचारी सेवा नियम, 2018 के नियम क्रमांक 16.5(2) के तहत संबंधित कम्प्यूटर ऑपरेटरों को सेवा से बर्खास्त किया गया है।
पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता
कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा के निर्देशानुसार जिले में धान खरीदी व्यवस्था को पारदर्शी एवं व्यवस्थित बनाए रखने के लिए संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन का उद्देश्य किसानों को धान विक्रय के दौरान किसी प्रकार की परेशानी न हो तथा उपार्जन केंद्रों में खरीदी से लेकर धान के परिदान तक प्रत्येक स्तर पर नियमों का पालन सुनिश्चित हो। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शासकीय कार्यों में लापरवाही, अनियमितता तथा आर्थिक नुकसान पहुंचाने वाले मामलों में नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।