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किसी गांव से जब एक परिवार रोजगार की तलाश में शहर की ओर जाता है तो उसके साथ केवल एक व्यक्ति नहीं जाता, गांव की अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा भी बाहर चला जाता है। धीरे-धीरे खेतों में काम करने वाले हाथ कम होने लगते हैं, घरों पर ताले बढ़ते हैं और गांव में पीछे रह जाते हैं बुजुर्ग, महिलाएं और वे लोग जिनके लिए गांव छोड़ना आसान नहीं है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में रोजगार की कमी और पलायन का रिश्ता इसी तरह गांवों के सामाजिक जीवन को बदल रहा है। इसलिए पहाड़ में रोजगार का सवाल केवल कमाई का सवाल नहीं है, बल्कि गांवों को आबाद रखने का सवाल भी है।
उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के गरुड़ ब्लॉक स्थित मैगड़ी स्टेट गांव का उदाहरण इस समस्या को समझने के लिए पर्याप्त है। गांव में खेती और पशुपालन लोगों की आजीविका के पारंपरिक साधन है, लेकिन इनसे नियमित और पर्याप्त आय हासिल करना आसान नहीं है। स्थानीय लोगों की शिकायत है कि सरकारी योजनाएं तो हैं, लेकिन उनकी जानकारी समय पर नहीं मिलती। रोजगार के लिए क्या अवसर उपलब्ध हैं, किस योजना के तहत सहायता मिल सकती है और आवेदन कहां करना है, इसकी जानकारी भी हर परिवार तक नहीं पहुंचती। ऐसे में रोजगार की तलाश में गांव से बाहर जाना कई परिवारों के लिए मजबूरी बन जाता है।
मैगड़ी स्टेट गांव बागेश्वर जिला मुख्यालय से लगभग 64 किलोमीटर और गरुड़ ब्लॉक से करीब 37 किलोमीटर दूर है। गांव की आबादी 1,566 और साक्षरता दर लगभग 65 प्रतिशत बताई जाती है। पहाड़ी भूगोल के कारण यहां खेती की जमीन सीमित और बिखरी हुई है। बाजार तक पहुंच आसान नहीं है और सड़क की खराब स्थिति परिवहन की लागत बढ़ाती है। जब उत्पादन कम हो, बाजार दूर हो और स्थानीय स्तर पर गैर-कृषि रोजगार के अवसर सीमित हों तो गांव की युवा आबादी के सामने बाहर जाने के अलावा विकल्प कम रह जाते हैं।
उत्तराखंड में यह समस्या किसी एक गांव तक सीमित नहीं है। ग्रामीण विकास एवं पलायन निवारण आयोग की अगस्त 2025 की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में 16,793 जनगणना गांव हैं और 2011 की जनगणना में इनमें से 1,048 गांव गैर-आबाद थे। रिपोर्ट के मुताबिक 2001 से 2011 के बीच राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों के 36 विकास खंडों में ग्रामीण आबादी में कमी दर्ज हुई। आयोग ने ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन को राज्य के लिए बड़ी चुनौती माना है।
बागेश्वर की स्थिति इस समस्या की गंभीरता को और स्पष्ट करती है। ग्रामीण विकास एवं पलायन आयोग की बागेश्वर संबंधी रिपोर्ट के अनुसार पिछले दस वर्षों में जिले की 346 ग्राम पंचायतों से 23,388 लोगों ने अस्थायी पलायन किया था, जबकि 195 ग्राम पंचायतों से 5,912 लोगों का स्थायी पलायन दर्ज किया गया। आयोग ने पलायन के कारणों में आजीविका और रोजगार की समस्या को प्रमुख कारणों में रखा है। बागेश्वर जिले में पलायन के कारणों में 35.52 प्रतिशत हिस्सेदारी आजीविका और रोजगार की समस्या की थी। इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी सुविधाओं और कृषि उत्पादकता की कमी भी महत्वपूर्ण कारण रहे।
यह आंकड़ा बताता है कि रोजगार और पलायन को अलग-अलग समस्याओं की तरह देखने की गलती नहीं की जा सकती। जब गांव में काम नहीं होगा तो युवा बाहर जाएंगे। जब युवा बाहर जाएंगे तो गांव की कृषि, स्थानीय बाजार और सामाजिक गतिविधियां कमजोर होंगी। इसके बाद गांव में बची आबादी के लिए भी रोजगार के अवसर और कम होते जाएंगे। इस तरह पलायन एक ऐसा चक्र बन जाता है जिसमें रोजगार की कमी पलायन को बढ़ाती है और पलायन स्थानीय अर्थव्यवस्था को और कमजोर कर देता है।
देश के स्तर पर भी रोजगार की तस्वीर को केवल बेरोजगारी दर से समझना पर्याप्त नहीं है। PLFS 2023-24 के अनुसार ग्रामीण बेरोजगारी दर 2.5 प्रतिशत थी। लेकिन कम बेरोजगारी दर का अर्थ यह नहीं है कि हर ग्रामीण परिवार को पूरे साल पर्याप्त आय वाला काम मिल रहा है। रोजगार की नियमितता, काम के दिनों की संख्या, मजदूरी, स्वरोजगार की आय और काम की गुणवत्ता को भी देखना जरूरी है।
उत्तराखंड के युवाओं के संदर्भ में यह चुनौती और महत्वपूर्ण हो जाती है। रोजगार के लिए युवाओं को केवल पारंपरिक खेती पर निर्भर रखना संभव नहीं है। पहाड़ी गांवों की अर्थव्यवस्था को स्थानीय संसाधनों और आधुनिक बाजार के बीच जोड़ना होगा। बागेश्वर जैसे जिलों में फल-सब्जी उत्पादन, पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय, मधुमक्खी पालन, मशरूम, खाद्य प्रसंस्करण, हस्तशिल्प, होमस्टे और प्रकृति आधारित पर्यटन जैसे क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर विकसित किए जा सकते हैं। इसके लिए केवल प्रशिक्षण देना पर्याप्त नहीं होगा। प्रशिक्षण के बाद बाजार तक पहुंच, सस्ती पूंजी, उत्पाद की पैकेजिंग, भंडारण, परिवहन और बिक्री की व्यवस्था भी जरूरी है। किसी ग्रामीण महिला को अचार या स्थानीय खाद्य उत्पाद बनाने का प्रशिक्षण मिल जाए, लेकिन उसे बेचने का बाजार न मिले तो प्रशिक्षण रोजगार में नहीं बदल पाएगा। इसी तरह किसान को बेहतर उत्पादन तकनीक मिल जाए, लेकिन सड़क खराब होने के कारण वह अपनी उपज बाजार तक न पहुंचा सके तो उसकी आय सीमित ही रहेगी।
बागेश्वर पर पलायन आयोग की रिपोर्ट भी स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की इसी दिशा की ओर संकेत करती है। रिपोर्ट के अनुसार जिले में सूक्ष्म उद्योगों के माध्यम से रोजगार की पर्याप्त संभावनाएं हैं। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख है कि 2018-19 से सितंबर 2020 तक प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत गरुड़ विकासखंड में कोई लाभार्थी नहीं था। आयोग ने प्रत्येक विकासखंड में स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार सूक्ष्म, लघु और कारीगर इकाइयों को बढ़ावा देने की जरूरत बताई।
बागेश्वर में रोजगार के लिए पर्यटन भी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र हो सकता है। लेकिन इसका अर्थ केवल पर्यटकों को आकर्षित करना नहीं होना चाहिए। स्थानीय परिवारों को भोजन, आवास, गाइड सेवा, स्थानीय उत्पाद, हस्तशिल्प और परिवहन जैसी गतिविधियों से आय मिलनी चाहिए। तभी पर्यटन पलायन रोकने का साधन बन सकेगा।
पलायन रोकने का अर्थ हर व्यक्ति को किसी भी कीमत पर गांव में रोकना नहीं होना चाहिए। लोगों को शिक्षा और रोजगार के बेहतर अवसरों के लिए बाहर जाने का अधिकार है। असली लक्ष्य यह होना चाहिए कि किसी युवा को केवल इसलिए गांव न छोड़ना पड़े क्योंकि अपने ही गांव या आसपास उसे सम्मानजनक आय का कोई विकल्प नहीं मिलता। गांव में रोजगार, अच्छी सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, इंटरनेट और बाजार की सुविधा होगी तो बाहर जाने का फैसला मजबूरी के बजाय विकल्प बन सकता है।
(आरती बागेश्वर, उत्तराखंड - यह लेखिका के निजी विचार हैं।)
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