केंद्र और राज्य सरकार की 67 जनहितकारी योजनाओं की हुई विस्तृत समीक्षा

00 विकास की रफ्तार और जन-कल्याण पर दिशा समिति का जोर 
रायपुर। जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) जिलों में विकास कार्यों की गति तेज करने और जन-कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष जोर दे रही है। सांसद की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली इन बैठकों का मुख्य उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकारों के बीच तालमेल स्थापित कर समयबद्ध विकास सुनिश्चित करना है। बलौदाबाजार-भाटापारा जिला के जिला पंचायत सभाकक्ष में गुरुवार को जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता जांजगीर-चाम्पा सांसद कमलेश जांगड़े ने की, जबकि रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल सह-अध्यक्ष के रूप में उपस्थित रहे। राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा की विशिष्ट उपस्थिति में केंद्र और राज्य सरकार की 67 जनहितकारी योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई।
सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने देश में बढ़ते डायबिटीज के मामलों पर चिंता जताते हुए अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए।उन्होंने कहा कि जिला अस्पताल, सीएच और सीएच में आने वाले ग्रामीणों का अनिवार्य शुगर टेस्ट सुनिश्चित किया जाए। सुशान तिहार के अवसर पर आयेाजित शिविरों में 50 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों की जांच को प्राथमिकता दी जाए। किडनी और लिवर की बढ़ती बीमारियों को रोकने के लिए व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाया जाए। बलौदाबाजार-भाटापारा की औद्योगिक छवि को विस्तार देते हुए श्री अग्रवाल ने कहा कि जिले को केवल सीमेंट हब तक सीमित न रखकर सहायक उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए। इससे सीमेंट उद्योगों के कलपुर्जे स्थानीय स्तर पर बनेंगे। स्थानीय युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार मिलेगा।
राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा ने अंत्योदय के संकल्प को दोहराते हुए कहा कि विकास की दौड़ में समाज की अंतिम पंक्ति का व्यक्ति पीछे नहीं छूटना चाहिए। उन्होंने मानसून पूर्व जलभराव और मौसमी बीमारियों से निपटने के लिए पूर्व तैयारी करने के निर्देश दिए। वहीं सांसद कमलेश जांगड़े ने योजनाओं का लाभ दूरस्थ अंचलों तक पहुँचाने के लिए जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर दिया। बैठक में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर सख्त रुख अपनाया गया। सड़क गुणवत्ता निर्माणाधीन सड़कों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राष्ट्रीय राजमार्गों पर हेलमेट की अनिवार्यता और भारी वाहनों के प्रवेश पर सख्ती के निर्देश। आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं के लिए जिले में जल्द ही ट्रॉमा सेंटर शुरू किया जाएगा।
बैठक में जल जीवन मिशन, पीएम आवास योजना (शहरी), आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना, मनरेगा और मृदा स्वास्थ्य कार्ड सहित 67 योजनाओं की प्रगति जाँची गई। जल संरक्षण हेतु सभी सरकारी भवनों में 100 प्रतिशत रेन वाटर हार्वेस्टिंग सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस अवसर पर विधायक संदीप साहु, इंद्र साव, जिला पंचायत अध्यक्ष आकांक्षा जायसवाल, कलेक्टर कुलदीप शर्मा, एसपी ओपी शर्मा, सीईओ जिला पंचायत सुश्री दिव्या अग्रवाल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।