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बीजापुर। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी और किसानों को दी जा रही आर्थिक सहायता को लेकर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता शिवनारायण पांडेय ने सरकार की योजनाओं और फैसलों की जानकारी दी। अटल सदन कार्यालय बीजापुर में शनिवार को आयोजित प्रेसवार्ता में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से काम कर रही है।
शिवनारायण पांडेय ने बताया कि खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू की गई है। किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदा जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि यदि किसी किसान की उपज निर्धारित मात्रा से कम होती है, तब भी बोए गए रकबे के आधार पर प्रति एकड़ 13,839 रुपये की आदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इससे कम उत्पादन की स्थिति में भी किसानों को आर्थिक सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस वर्ष किसानों के पंजीयन की प्रक्रिया को भी सरल बनाया गया है। पिछले वर्ष पंजीकृत और एग्रीस्टैक आईडी वाले किसानों को दोबारा पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं होगी। साथ ही ऋण पुस्तिका समिति में जमा कराने की बाध्यता से राहत दी गई है। डिजिटल क्रॉप सर्वे के जरिए धान के रकबे का ऑनलाइन निर्धारण और बायोमेट्रिक प्रणाली से खरीदी की व्यवस्था की गई है।
भाजपा प्रदेश प्रवक्ता शिवनारायण पांडेय के अनुसार किसानों की सुविधा के लिए 360 नए धान उपार्जन केंद्र शुरू किए जा रहे हैं। इस वर्ष कुल 3100 केंद्रों के माध्यम से खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। धान विक्रय के 72 घंटे के भीतर राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में अंतरित करने की व्यवस्था की गई है। सरकार ने इस वर्ष 160 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान खरीदी का लक्ष्य निर्धारित किया है। शिवनारायण पांडेय ने बताया कि कृषक उन्नति योजना के तहत पिछले तीन वर्षों में किसानों को कुल 35,904.90 करोड़ रुपये की अंतर राशि प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों से किए गए वादों को पूरा करने की दिशा में काम कर रही है और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सीधे किसानों तक आर्थिक सहायता पहुंचाई जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों की समृद्धि और खुशहाली के लिए प्रतिबद्ध है। प्रेसवार्ता के दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष घासीराम नाग एवं जिला मीडिया प्रभारी प्रताप यादव उपस्थित रहे।
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