नई दिल्ली। कोरोना महामारी के खिलाफ दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई भारत में लड़ी जा रही है। इस लड़ाई में 21 अक्टूबर 2021, गुरुवार का दिन बहुत अहम रहा। आज भारत में कोरोना वैक्सीन के 100 करोड़ डोज पूरे कर लिए गए हैं। करीब 9.45 बजे 100 करोड़ वां डोज लगाया गया। पूरे देश में इसका जश्न मनाया जा रहा है। रेलवे स्टेशनों, मेट्रो स्टेशनों और एयरपोर्ट पर इसका ऐलान किया गया। ट्रेनें ने हॉर्न बजाकर इसका स्वागत किया। एतिहासिक लाल किले पर सबसे बड़ा तिरंगा झंडा प्रदर्शित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचे और करीब 20 मिनट तक स्वास्थ्यकर्मियों से मिले। इस बीच यूनिसेफ ने भारत की इस उपलब्धि की तारीफ की है। जारी बयान में कहा गया, यूनिसेफ इंडिया कोविड-19 टीकों की 1 बिलियन खुराक तक पहुंचने पर भारत सरकार को बधाई देता है। हम टीकाकरण में तेजी लाने के लिए हाल के महीनों में भारत द्वारा की गई प्रगति का स्वागत करते हैं।भारत जैसे विशाल और विविधता वाले देश में एक साल से भी कम समय में 1 बिलियन खुराक देने की तार्किक जटिलता को देखते हुए यह एक जबरदस्त उपलब्धि है। पीएम मोदी ने देशवासियों की दी बधाई, कहा- मिलकर कोरोना को हराना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया इस अवसर पर लाल किले में गायक कैलाश खेर के एक गीत और एक ऑडियो-विजुअल फिल्म का शुभारंभ कर रहे हैं।  साथ ही प्रतिष्ठित लाल किले पर सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा जिसका वजन लगभग 1,400 किलोग्राम है। इसके अलावा देश में मौजूद विश्व प्रसिद्ध स्मारकों पर तिरंगे के रूप में रोशनी की जाएगी। भारत के अलावा, चीन एकमात्र ऐसा देश है जिसने अब तक 100 करोड़ से अधिक कोविड-19 वैक्सीन की खुराक दी है। चीन जून में ही 1 करोड़ के आंकड़े पर पहुंच गया था।  

00 चंपारण से बनारस पहुंची सत्याग्रह यात्राचंपारण-बिहार। किसानों की हुंकार बता रही है कि मोदी-योगी सरकार को अपना अहंकार तोडऩा होगा। अगर तीनों कृषि कानून लागू हो गए तो देश की मंडियां अंबानी और अडानी के हाथ में चली जाएंगी। तब किसानों को अपनी जमीन पर गुलामों की तरह खेती करनी होगा। गरीबों को मुफ्त में सस्ता अनाज भी नहीं मिल पाएगा। बिहार के चंपारण से सड़कों को रौंदते हुए छलनी हो चुके पैर, पसीने से तर-बतर और थकान से चूर किसानों की सत्याग्रह पदयात्रा मंगलवार को बनारस पहुंच गई। करीब 350 किमी लंबे सफर के बावजूद किसानों के हौसले काफी मजबूत नजर आए। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के चौबेपुर कस्बे में पदयात्रा पहुंची तो किसानों के बुलंद हौसलों ने यह बता दिया कि यह लड़ाई तब तक जारी रहेगी, जब तक मोदी सरकार उनके हितों खिलाफ लाए गए तीनों कृषि कानूनों का वापस नहीं करेगी। पदयात्रा में शामिल किसानों का हौसला बढ़ाने पहुंचे देश के जाने-माने अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा, किसानों की सुनामी में भाजपा बह जाएगी। किसानों की हुंकार बता रही है कि मोदी-योगी सरकार को अपना अहंकार तोडऩा होगा। अगर तीनों कृषि कानून लागू हो गए तो देश की मंडियां अंबानी और अडानी के हाथ में चली जाएंगी। तब किसानों को अपनी जमीन पर ही गुलामों की तरह खेती करनी होगी। गरीबों को मुफ्त में सस्ता अनाज भी नहीं मिल पाएगा।सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील प्रशांत भूषण को अपने बीच पाकर किसान गदगद थे। प्रशांत देश के पूर्व कानून मंत्री और सुप्रीम कोर्ट के वकील रह चुके शांति भूषण के बेटे हैं। इलाहाबाद में रहकर उन्होंने कानून की पढ़ाई की है। प्रशांत भूषण ने पूर्वांचल के किसानों की बुनियादी समस्याओं को उठाया और कहा, यूपी में सिर्फ किसानों को ही नहीं, इंसान, इंसानियत, लोकतंत्र, संविधान और सभ्यता को कुचला जा रहा है। देश को बचाने के लिए किसानों को संगठित होकर खड़ा होना पड़ेगा। सत्ता में काबिज सरकारें चाहे लाख कोशिश करें, उनके आंदोलन को नहीं कुचल पाएंगी। लखीमपुर खीरी में किसानों को बेरहमी के साथ कुचल दिया गया। इससे पहले किसान आंदोलन को कमजोर करने के लिए तमाम कुचक्र रचे गए, लेकिन मोदी सरकार आंदोलनकारी किसानों का हौसला नहीं डिगा पाई।कॉर्पोरेट राज के मुखौटे हैं मोदी बिहार के चंपारण से बनारस तक निकाली गई किसान सत्याग्रह यात्रा महात्मा गांधी के सत्याग्रह और अहिंसा के रास्ते पर चलते दोपहर में अन्नदाताओं की शक्ति अर्जित करते हुए चौबेपुर पहुंची। बिहार और उत्तर प्रदेश के 35 इलाकों से गुजरने वाली किसान सत्याग्रह यात्रा में शामिल किसानों ने प्रधानमंत्री से दस सवालों पर जवाब मांगा और दुनिया भर को संदेश दिया कि नरेंद्र मोदी किसानों के नहीं, सिर्फ कारपोरेट घरानों से हितैषी हैं। किसानों के सवाल भाजपा का पीछा करते रहेंगे, क्योंकि सवाल कभी मरते नहीं, जवाब मिलने तक जिंदा रहते हैं। प्रशांत भूषण ने कहा, सत्याग्रही पदयात्रियों ने यूपी और पूर्वांचल के किसानों के बीच ठीक उसी तरह का संदेश पहुंचाने में कामयाबी हासिल की है, जैसा संदेश अंग्रेजों के खिलाफ साल 1917 में चंपारण से पहुंचा था। किसानों की इस पदयात्रा ने जो सवाल खड़ा किया है वह किसान विरोधी राज को हर हाल में उखाड़ फेंकेगी। किसानों के आंदोलन की चुनौती का मुकाबला कर पाना कॉर्पोरेट राज के मुखौटे बने मोदी-योगी के वश में कतई नहीं है। किसानों का सवाल ही साल 2022 में यूपी में योगी आदित्यनाथ और साल 2024 में मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने वाला बैरोमीटर साबित होगा। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किले को भी ढहाकर रहेगा।

00 सरकार बोली- सुनवाई टाल दीजिएनई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा मामले पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने में देरी पर यूपी सरकार को जमकर फटकार लगाई। शीर्ष अदालत ने कहा कि कल रात एक बजे तक इंतजार करते रहे। आपकी स्टेटस रिपोर्ट हमें अंतिम समय में मिली है। जबकि पिछली सुनवाई के दौरान हमने आपको साफ कहा था कि कम से कम एक दिन पहले हमें स्टेटस रिपोर्ट मिल जानी चाहिए। वहीं इसके जवाब में यूपी सरकार की तरफ से पेश वकील हरीश साल्वे ने कहा कि हमने प्रगति रिपोर्ट दाखिल की है। आप मामले की सुनवाई शुक्रवार तक टाल दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को 26 अक्तूबर तक के लिए स्थगित कर दिया क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने अन्य गवाहों के बयान दर्ज करने के लिए और समय मांगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से 26 अक्तूबर से पहले तक की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा।मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने यूपी सरकार से पूछा कि आपने 44 लोगों की गवाही ली है, बाकी की क्यों नहीं? साल्वे ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि फिलहाल प्रक्रिया चल रही है। साल्वे ने कहा कि दो अपराध हैं। एक मामला किसानों पर गाड़ी चढ़ाने का और दूसरा लिंचिंग का। पहले मामले में दस लोग गिरफ्तार किए गए हैं। मुख्य न्यायाधीश ने पूछा कि कुछ लोग न्यायिक हिरासत और कुछ पुलिस हिरासत में क्यों हैं ? सभी को पुलिस हिरासत क्यों नहीं? इसपर यूपी सरकार की ओर से बताया गया है कि चार आरोपी पुलिस हिरासत में हैं और छह आरोपी पहले पुलिस हिरासत में थे अब न्यायिक हिरासत में हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवाहों और पीडि़तों के 164 के तहत बयान जल्द से जल्द दर्ज कराए जाएं। साथ ही गवाहों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाए।उधर, यूपी सरकार की ओर से पेश वकील हरीश साल्वे ने स्टेटस रिपोर्ट पर जानकारी देते हुए कहा कि इस मामले में आरोपियों से पूछताछ हो चुकी है इनमें भी सबूत मिले हैं। हमें 70 से ज्यादा वीडियो मिले हैं। साल्वे ने बताया कि क्राइम सीन रिक्रिएट भी किया गया और पीडि़तों और गवाहों के बयान दर्ज कराए जा रहे हैं। दशहरे की छुट्टी में कोर्ट बंद होने पर बयान दर्ज नहीं हो सके।

मुंबई। मुंबई क्रूज डग्स पार्टी मामले में आर्यन खान की जमानत याचिका खारिज हो गई है। 14 अक्तूबर को सेशंस कोर्ट में जज ने वकीलों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। पिछली सुनवाई के दौरान एनसीबी ने कोर्ट से कहा था कि आर्यन खान 20 साल की उम्र से ही ड्रग का सेवन कर रहा है। एनसीबी का कहना था कि आर्यन के इंटरनेशनल ड्रग पेडलर्स संग कनेक्शन हैं। शाहरुख खान के फैंस कोर्ट के बाहर जमा हो गए हैं और आर्यन खान के जमानत की मांग कर रहे हैं।अब आर्यन खान की जमानत याचिका बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर की जाएगी। आर्यन के वकील ने पहले ही जमानत ना मिलने की स्थिति में कहा था- हम हाईकोर्ट को रुख करने के लिए तैयार हैं। आर्यन की जमानत याचिका खारिज होने पर एनसीबी ऑफिसर समीर वानखेड़े ने कहा जीत हमेशा सच की होती है- सत्यमेव जयते।

00 डेरा प्रमुख के साथ चारों दोषियों को भी आजीवन कारावासचंडीगढ़/पंचकूला। रणजीत सिंह हत्याकांड में अदालत ने डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम समेत 5 अन्य दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। इस केस में राम रहीम के अलावा बाकी चार दोषियों के नाम जसबीर, अवतार, कृष्ण लाल और सबदिल है। पंचकूला में CBI जज सुशील गर्ग ने राम रहीम पर 31 लाख रूपए का जुर्माना भी लगाया। बाकी चारों दोषियों पर 50-50 हजार रूपए का जुर्माना लगाया गया। राम रहीम को इससे पहले पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में भी उम्रकैद की सजा हो चुकी है। इसके अलावा दो साध्वियों के यौन शोषण मामले में भी राम रहीम को 10-10 साल की सजा हो चुकी है। डेरा प्रमुख राम रहीम के एडवोकेट अजय बर्मन ने कहा कि वह फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे।अदालत का फैसला आने के बाद सीबीआई के वकील एचपीएस वर्मा ने स्पष्ट किया कि राम रहीम मरते दम कर जेल में ही रहेगा। उन्होंने बताया कि रणजीत सिंह हत्याकांड में जो सजा सुनाई गई है, वह पहले सुनाई जा चुकी सजा के साथ ही चलेगी। उधर, फैसला आने के बाद अदालत में मौजूद रणजीत सिंह के बेटे जगसीर ने कोर्ट के फैसले पर संतुष्टि जताई।इससे पहले सोमवार सुबह दोषी राम रहीम की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। वहीं अन्य 4 दोषियों को पंचकूला कोर्ट लाया गया। उधर, सोमवार को फैसला आने के चलते पंचकूला जिला प्रशासन ने सुबह से ही पूरे शहर में धारा 144 लागू कर दी। पूरे पंचकूला में ITBP के जवानों के साथ पुलिसकर्मी तैनात रहे। शहर में आने वाले लोगों को पूरी तलाशी लेने के बाद ही आगे जाने की अनुमति दी गई।सीबीआई के वकील एचपीएस वर्मा ने राम रहीम और चारों दोषियों के लिए फांसी की सजा मांगी थी, मगर अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई। इससे पहले राम रहीम ने अदालत में कहा कि वह इस देश का नागरिक है और उसे अदालत पर पूरा भरोसा है। उसने डेरे की ओर से चलाए जा रहे सामाजिक कार्यों और अपनी बीमारी की दुहाई देकर सजा में रिआयत की मांग की। रणजीत सिंह हत्याकांड में CBI कोर्ट ने 12 अक्टूबर को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। दोषियों के वकीलों द्वारा CBI की ओर से दी गई दलीलों को पढ़ने के लिए समय मांगने पर CBI जज सुशील गर्ग ने 18 अक्टूबर की तारीख दे दी थी।

00 पार्टी नेताओं को अनुशासन में रहने चेताया,खुद पर रखें काबूनई दिल्ली। दिल्ली में चल रही कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में सोनिया गांधी ने पार्टी के जी-23 नेताओं को साफ संदेश दिया है कि वे ही पार्टी की फुल टाइम प्रेसिडेंट हैं। बता दें जी-23 से आशय कांग्रेस के उन 23 नेताओं से है जिन्होंने पिछले साल सोनिया गांधी को चि_ी लिखकर कांग्रेस में बड़े बदलाव और फुल टाइम प्रेसिडेंट की जरूरत बताई थी। सोनिया ने बिना नाम लिए पार्टी नेताओं को ये नसीहत भी दी है कि वे साफगोई की समर्थक हैं, लेकिन उनसे मीडिया के जरिए बात न करें।सोनिया ने ये भी कहा कि संगठन चुनावों का शेड्यूल तैयार है और वेणुगोपाल जी इसकी पूरी प्रक्रिया के बारे में जानकारी देंगे। सोनिया ने कहा है कि पूरा संगठन चाहता है कि कांग्रेस फिर से खड़ी हो, लेकिन इसके लिए एकता और पार्टी हितों को सबसे ऊपर रखना जरूरी है। इससे भी ज्यादा जरूरत खुद पर काबू रखने और अनुशासन की है।बता दें कांग्रेस के जी -23 ने पिछले साल सोनिया गांधी को चि_ी लिखकर पार्टी में बड़े बदलावों और प्रभावी नेतृत्व की जरूरत बताई थी। इनमें आनंद शर्मा, कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आजाद भी शामिल थे। जी-23 के कई नेता सोनिया को याद भी दिला चुके हैं कि जमीनी स्तर पर अभी तक कोई बदलाव नहीं हुआ है और कांग्रेस का ग्राफ लगातार नीचे की तरफ जा रहा है।

हिसार। अपनी आंखों के तारे के नाम के कारण सपना चौधरी और उनके पति वीर साहू राष्ट्रवादियों की आंखों का तारा बन गए हैं। सपना चौधरी और वीर साहू ने विवाह किया तो किसी को पता नहीं चला, जब दोनों के घर में नया मेहमान आया तब जानकारी हुई कि सपना और वीर साहू विवाह कर चुके हैं। उसके पहले तक दोनों के प्रेम संबंधों के बारे में भी कम लोगों को ही जानकारी थी। संभव है कि दोनों के कुछ निकटस्थ लोग जानते रहे हों, लेकिन आम जन इससे अनभिज्ञ ही था। बेटे के जन्म के बाद सपना ने स्पष्ट किया कि दोनों के विवाह पर कोई समारोह-कार्यक्रम कोरोना संक्रमण काल को देखते हुए नहीं आयोजित किया गया। बेटे के जन्म के बाद यह तो सबको पता चल गया कि उनके आंगन में बेटे की किलकारी गूंज रही है, लेकिन बेटे का नाम फिर भी सार्वजनिक नहीं हुआ था। उसका नाम अब सार्वजनिक हुआ है। दोनों ने अपने बेटे का नाम भारत के महान सम्राट योद्धा पोरस के नाम पर रखा है। नामकरण की घोषणा वीडियो क्लिप के माध्यम से की गई और उस वीडियो क्लिप ने राष्ट्रवादियों का दिल जीत लिया। जब बेटा ठुमक-ठुमक चलने लगा तो पांच अक्टूबर को उसकी पहली वर्षगांठ पर दोनों की तरफ से जारी उस वीडियो में उनका बच्चा दिखता है, सपना और वीर साहू भी दिखते हैं, पाश्र्व में प्रतिध्वनित होता है-जब जब कोई विशेष आत्मा इस धरती पर आई है, उसने खलबली मचाई है, मुङो यकीन है तू आम नहीं है, तू आम घर में है, लेकिन तू आम नहीं है। दुनिया की नजरें बुरी हैं, इसलिए सरेआम नहीं है। हम तो एक जरिया थे, तू इस माटी का लाल है। तू उस कौम का हिस्सा है जिसने तैमूर से लेकर सिकंदर तक को थामा है, इसलिए मैं तेरा नाम 'पोरसÓ रखता हूं, तेरे जन्मदिन पर पूरे जहान को बधाई है। यह आवाज वीर साहू की है। वीडियो अपलोड होने के बाद देशभर के दक्षिणपंथी उसे वायरल करने लगे। इसका बड़ा कारण यह था कि करीना कपूर ने अपने बड़े बेटे का नाम तैमूर रखा है और छोटे बेटे का नाम जहांगीर या जेह रखा है। अब भारतीय परंपरा के अनुसार देखा जाए तो करीना कपूर भी हरियाणा की हैं। उनके पति सैफ अली खान हरियाणा (गुरुग्राम) की पटौदी रियासत के नवाब हैं। सपना तो खैर हरियाणा की हैं हीं। सपना और वीर ने अपने बेटे का नाम पोरस रखा और जिस अंदाज में उसे पेश किया, उसके कारण लोगों ने यहां तक कह दिया कि यह करीना कपूर को सालिड जवाब है। (साभार-जागरण)

हरीश कुमार, पुंछ, जम्मू शायद ही ऐसा कोई दिन गुज़रता होगा, जब समाचारपत्र में किसी के आत्महत्या की खबर नहीं छपती है. कई बार छोटी छोटी मुश्किलों का मुकाबला करने की जगह उससे घबराकर लोग आत्महत्या जैसे खतरनाक कदम उठा ले रहे हैं. परीक्षा में तनाव हो या घर में झगड़ा, व्यापार में घाटा हो जाए या फिर नौकरी में किसी प्रकार की परेशानी आ रही हो, यहां तक कि प्रेम प्रसंग का मामला से लेकर उम्र के आखिरी पड़ाव में अवसाद से ग्रसित लोग भी आत्महत्या कर लेते हैं. वास्तव में एक तरफ जहां इंसान तेजी से विकास कर रहा है, रोज़ाना नए नए तकनीक के माध्यम से जीवन को आरामदायक बना रहा है तो वहीं दूसरी ओर बढ़ते मानसिक तनाव के चलते आत्महत्या जैसे मामले भी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं. वैसे तो हर उम्र के व्यक्तियों में आत्महत्या की प्रवृत्ति देखी जा रही है. परंतु 15 से 35 वर्ष की आयु के व्यक्तियों में इसकी संख्या अधिक सामने आती है. आत्महत्या करने के कई कारण हैं, परंतु भारत में इसके मुख्य कारणों में नौकरी का नहीं मिलना या नौकरी का छूट जाना, सामाजिक तौर पर मानसिक तनाव, बच्चों में पढ़ाई का तनाव, किसानों द्वारा बैंकों से लिए गए ऋण का समय पर नहीं चुका पाना, दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों के चलते स्त्रियों पर मानसिक तनाव अथवा छेड़छाड़ या दुष्कर्म के बाद समाज के तानों से घबराकर भी आत्महत्या कर लेना एक मुख्य कारण है.पिछले कुछ सालों में भारत मे ही नहीं बल्कि दुनिया भर में खुदकुशी की घटनाओं में बहुत तेजी से वृद्धि हुई है. चौंकाने वाली बात तो यह है कि महिलाओं की तुलना में आत्महत्या करने की दर पुरुषों की ज्यादा है. अब बच्चे भी इसकी चपेट में आने लगे हैं. विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के अनुसार हर 4 मिनट में एक व्यक्ति आत्महत्या करता है. हर साल लगभग 8 लाख से ज्यादा लोग अवसाद यानी डिप्रेशन में आत्महत्या कर लेते हैं. जिसमें अकेले 17% की संख्या भारत की है जबकि इससे भी अधिक संख्या में लोग आत्महत्या की कोशिश करते हैं. यह स्थिति बहुत डराने वाली है. इससे पता चलता है कि वर्तमान में लोग किस स्तर के मानसिक तनाव से गुज़र रहे हैं. कोरोना काल में आत्महत्या की यह प्रवृत्ति खतरनाक रूप से बढ़ी है. बीबीसी में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार Covid-19 के दौरान अकेले भारत में ही आत्महत्या करने वालों की संख्या 30 से 40 प्रतिशत तक बढ़ी है. लॉकडाउन के दौरान काम नहीं मिलने और व्यापार ठप हो जाने से हताश होकर मध्यम वर्ग और दिहाड़ी मज़दूरी करने वालों में आत्महत्या करने के आंकड़े ज़्यादा देखे गए हैं. उद्योग धंधे बंद हो जाने से परेशान कई प्रवासी मज़दूरों के सामने भूखे रहने की नौबत आ गई थी. परिवार के सामने आर्थिक संकट से घबरा कर कई मज़दूरों ने मौत को गले लगा लिया है, वहीं छोटे स्तर के कई व्यापारी भी कोरोना काल के दौरान आर्थिक संकट के बाद अवसाद में आत्महत्या कर चुके हैं. इसके अलावा मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करने वाले लाखों का पैकेज लेने वाले युवा भी नौकरी छूट जाने के कारण परिवार समेत मौत को गले लगा चुके हैं.  केंद्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का सीमावर्ती जिला पुंछ भी इससे अछूता नहीं है. जहां हताश युवा आत्महत्या जैसा कदम उठा लेते हैं. Covid-19 के प्रसार को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के दौरान कई तरह की परेशानियों से घबराकर युवा अवसाद का शिकार हो चुके हैं. इस सिलसिले में पुंछ की एक सामाजिक कार्यकर्ता भारती देवी का मानना है कि कारण कोई भी हो, लेकिन आत्महत्या करने की प्रमुख वजह व्यक्ति का मानसिक स्थिति का बिगड़ना होता है. आज के समय में आत्महत्या जैसे मामले दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं. चाहे बच्चों में पढ़ाई को लेकर तनाव हो, चाहे पारिवारिक तनाव हो या फिर सामाजिक तनाव. पिछले कुछ समय में ऐसा भी देखने को मिला है कि देश की कुछ जानी-मानी हस्तियों ने भी तनावग्रस्त होकर आत्महत्या का रास्ता चुना है. इनमें से कुछ युवाओं के आदर्श भी रहे हैं आत्महत्या के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए प्रत्येक व्यक्ति में जागरूकता लाना बहुत आवश्यक है. इस बात को समझने की ज़रूरत है कि आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में तनाव की स्थिति कभी कम तो कभी ज्यादा बनी रहती है. परंतु इसका समाधान ज़िन्दगी को समाप्त कर लेना नहीं है. कानून का सहारा लेकर भी समस्या का हल किया जा सकता है. सामाजिक कार्यकर्ता सोहनलाल के अनुसार अन्य जीवों के विपरीत मनुष्य एक अस्तित्ववान प्राणी है. लेकिन जब वह अपने अस्तित्व की रक्षा करने में नाकाम हो जाता है तो आत्महत्या जैसे घातक रास्ते को अपना लेता है. उन्होंने कहा कि ऐसी कोई समस्या नहीं, जिसका समाधान संभव नहीं है. लेकिन इंसान जब उसका समाधान खोजने में स्वयं को असफल पाता है तो फिर उसके सामने उसे केवल मौत को गले लगाना ही एकमात्र उपाय नज़र आने लगता है, जो उसकी कमज़ोरी को उजागर करता है. सोहनलाल के अनुसार भारत में निम्न और मध्यम आय वाले वर्गों में आत्महत्या की प्रवृत्ति अधिक देखी जाती है. आत्महत्या जैसी खतरनाक प्रवृत्ति को रोकने और इसके खिलाफ लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से हर वर्ष दस सितंबर को 'वर्ल्ड सुसाइड प्रीवेंशन डे' मनाया जाता है. इसकी शुरुआत 2003 में 'इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ सुसाइड प्रीवेंशन', विश्व स्वास्थ्य संगठन और वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ के साथ मिलकर किया गया है. इसके माध्यम से लगातार दुनिया भर में आत्महत्या के खिलाफ जागरूकता और उससे जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है. क्योंकि अगर आज के समय में देखा जाए हर घर, हर समाज में, किसी न किसी बात पर तनावपूर्ण स्थिति बनी रहती है. लेकिन इसका हल केवल आत्महत्या नहीं है. बहुत से ऐसे रास्ते हैं जिनके जरिए बढ़ते तनाव को दूर किया जा सकता है. आत्महत्या जैसे मामलों को रोकने के लिए समाज के हर एक जिम्मेदार व्यक्ति को सामने आने की जरूरत है जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इस बात से जागरूक हो सके ताकि आत्महत्या जैसे मामलों में कमी लाई जा सके. विशेषकर शिक्षकों को अपने-अपने स्कूलों में बच्चों को आत्महत्या के प्रति जागरूक करने के लिए प्रयास करने चाहिए, साथ ही पाठ्यक्रमों को इस प्रकार डिज़ाइन करने की ज़रूरत है, जिससे बच्चों में बढ़ते तनाव को कम किया जा सके. निजी कंपनियों में प्रति माह टारगेट को पूरा करने का बोझ भी युवाओं को अवसाद में धकेल रहा है, जो आत्महत्या की दहलीज़ तक पहुंचा देता है. ऐसे समय में घर और परिवार का साथ सबसे मज़बूत एहसास होता है, जो इंसान को अवसाद से बचाता है. योग से भी मानसिक तनाव को दूर किया जा सकता है. वास्तव में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका हल न हो. बात केवल और केवल जागरूकता और समझ की है. इस बात को समझने की ज़रूरत है कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है, उसे अवसाद में डुबा कर आत्महत्या तक पहुंचाने से अच्छा जिंदादिली से जीना चाहिए.

नई दिल्ली। देश में बच्चों की वैक्सीन को लेकर अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। सुबह खबर आई कि केंद्र सरकार की एजेंसी ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (DCGI) ने 2 से 18 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए स्वदेशी कोवैक्सीन को मंजूरी दे दी है। हालांकि बाद में खुद स्वास्थ राज्य मंत्री ने इससे इनकार कर दिया।बच्चों की कोरोना वैक्सीन पर केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने कहा कि अभी इस पर काम चल रहा है। मुझे लगता है कुछ कन्फ्यूजन सामने आ रही है। अभी DCGI की भी मंजूरी नहीं मिली है। विशेषज्ञ निर्णय लेंगे उसके बाद वैक्सीन आएगी। प्रक्रिया चल रही है और हम उसमें हस्तक्षेप नहीं करते हैं।

00 बड़ों की तरह बच्चों के लिए भी कोवाक्सिन के दो टीके लगाए जाएंगे कोरोना के खिलाफ और तेज होगी जंगनई दिल्ली। लंबे समय से बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन का इंतजार कर रहे अभिभावकों के लिए राहत भरी खबर है। ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया ने बच्चों के लिए भी टीकाकरण को मंजूरी दे दी है। जानकारी के तहत भारत सरकार ने 2 से 18 साल तक के बच्चों के लिए कोवाक्सिन के आपात इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। इसके बाद कोवाक्सिन देश की ऐसी पहली वैक्सीन बन गई है, जिसे बच्चों पर आपात इस्तेमाल की मंजूरी मिली हो। बड़ों की तरह बच्चों को भी दो टीके लगाए जाएंगे। इस मंजूरी के बाद दो से 18 साल के बच्चों के टीकाकरण के लिए जल्द ही केंद्र सरकार की ओर से दिशानिर्देश भी जारी कर दिए जांएगे। बच्चों पर टीकाकरण की मंजूरी से पहले कोवाक्सिन को लंबे ट्रायल से गुजरना पड़ा था। भारत बायोटेक ने 18 से कम आयु के बच्चों पर तीन चरणों में ट्रायल पूरा किया था। सितंबर में दूसरे व तीसरे चरण का ट्रायल पूरा कर लिया गया था। इसके बाद भारत बायोटेक की कोवाक्सिन को मंजूरी दे दी गई है। बड़ों की तरह बच्चों के लिए भी कोवाक्सिन के दो टीके लगाए जाएंगे। अबतक हुए ट्रायल में कोवाक्सिन का बच्चों पर कोई बुरा असर नहीं हुआ है। क्लीनिकल ट्रायल में यह वैक्सीन 78 प्रतिशत तक असरदार साबित हुई थी। इसके बाद केंद्र की ओर से इस वैक्सीन को मंजूरी दी गई है।