81 प्रकरणों का मौके पर निराकरण, 69 वेतन निर्धारण और 12 पेंशन प्रकरणों का हुआ समाधान

00 जशपुर में लंबित पेंशन एवं वेतन निर्धारण प्रकरणों के निराकरण के लिए विशेष शिविर आयोजित
00 सेवानिवृत्त एवं सेवानिवृत्ति के करीब पहुंच चुके कर्मचारियों को मिली बड़ी राहत
जशपुर। शासकीय कर्मचारियों और पेंशनरों की समस्याओं के त्वरित समाधान की दिशा में जशपुर जिले में महत्वपूर्ण पहल की गई है। जिले में लंबे समय से लंबित वेतन निर्धारण एवं पेंशन प्रकरणों के निराकरण के लिए आयोजित विशेष जिला स्तरीय शिविर में कुल 81 प्रकरणों का मौके पर ही समाधान किया गया। इनमें वेतन निर्धारण के 69 और पेंशन से संबंधित 12 प्रकरण शामिल हैं। इस पहल से सेवानिवृत्त हो चुके तथा सेवानिवृत्ति के करीब पहुंच चुके शासकीय कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है।

कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, अम्बिकापुर संभाग सरगुजा के निर्देशानुसार 14 अक्टूबर को कलेक्टोरेट जशपुर के सभाकक्ष में विशेष शिविर आयोजित किया गया। शिविर में जिले के विभिन्न विभागों के आहरण एवं संवितरण अधिकारियों ने अपने कार्यालयों से संबंधित लंबित वेतन निर्धारण एवं पेंशन प्रकरण प्रस्तुत किए। संभागीय अधिकारियों द्वारा इन प्रकरणों की दस्तावेजों सहित गहन जांच कर आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी करते हुए मौके पर ही निराकरण किया गया।
जिला कोषालय अधिकारी चन्द्रकांत ने बताया कि शिविर का मुख्य उद्देश्य शासकीय कर्मचारियों के वेतन निर्धारण एवं पेंशन संबंधी लंबित मामलों का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करना था। विशेष रूप से ऐसे कर्मचारी, जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं अथवा निकट भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाले हैं, उनके लिए यह शिविर उपयोगी साबित हुआ। एक ही स्थान पर संबंधित अधिकारियों की उपस्थिति में प्रकरणों की जांच और निराकरण होने से विभागीय प्रक्रियाओं में तेजी आई तथा कर्मचारियों को अनावश्यक कार्यालयीन चक्कर लगाने से राहत मिली।

शिविर के सफल संचालन में संभागीय कार्यालय से उप संचालक अनिल कुमार बारी, सहायक संचालक प्रताप टोप्पो सहित संजय कुमार धीवर, गुलाम दस्तगीर, मंगेश कुमार सोनी, जयसिंह सांडिल्य, सुरेश कुमार पैकरा एवं सोमारू राम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस अवसर पर जिला कोषालय जशपुर के अधिकारी-कर्मचारी भी उपस्थित रहे। लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए आयोजित इस शिविर से कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामलों के समाधान में तेजी आई है। साथ ही, विभागीय समन्वय के माध्यम से कर्मचारियों एवं पेंशनरों की समस्याओं का एक ही स्थान पर समाधान करने की व्यवस्था को भी मजबूती मिली है।