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कोरबा। इंदिरा आवास योजना के तहत गरीबों के घर बनाने के लिए आई सरकारी राशि में घोटाले के मामले में एसीबी ईओडब्ल्यू ने कोरबा के तत्कालीन परियोजना अधिकारी गौरव शुक्ला के खिलाफ 3000 पेज की चार्जशीट पेश की है। आरोप है कि हितग्राहियों के बैंक खातों में आधार और मोबाइल नंबर बदलकर सरकारी रकम निकाल ली गई।
जांच में सामने आया है कि अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अधिकारी ने हितग्राहियों के बैंक खातों से 79 लाख रुपए की रकम निकाल ली गई। बैंक के सॉफ्टवेयर की तकनीकी खामियों का फायदा उठाकर 426 हितग्राहियों के खातों से रकम निकाली।आरोपी गौरव शुक्ला ने इंदिरा आवास योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि के हितग्राहियों के बैंक खातों, जिनमें अधिकांश खाते डिएक्टिव थे, को बैंक कर्मचारियों की स्टाफ आईडी का दुरुपयोग कर दोबारा सक्रिय कराया।इसके बाद हितग्राहियों के आधार नंबर हटाकर उनकी जगह अपने, अपने पिता, माता, पत्नी और पुत्र के आधार नंबर लिंक (सीड) कर दिए। इसके बाद एप्स के माध्यम से अपने बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का उपयोग कर हितग्राहियों के खातों की राशि सीधे अपने खातों में ट्रांसफर करता रहा।
जांच में पता चला कि साल 2010-11 में इंदिरा आवास योजना के तहत कोरबा जिले के अलग-अलग गांवों के गरीब परिवारों के लिए जारी की गई सरकारी राशि को वर्ष 2017 में फर्जी तरीके से अपने खातों में ट्रांसफर कर लिया गया। आरोपी गौरव शुक्ला के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत स्पेशल कोर्ट कोरबा में करीब 3000 पेज का आरोप पत्र दाखिल कर दिया है।
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