मनीष सिसोदिया को फिर लगा झटका, 31 मई तक बढ़ गई न्यायिक हिरासत

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि वह कथित मनी लॉन्ड्रिंग के संबंध में अपनी अगली अभियोजन शिकायत में आम आदमी पार्टी को मामले में आरोपी बनाएगा। इस बीच, दिल्ली उच्च न्यायालय केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनके खिलाफ दर्ज किए गए मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के मामलों में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आदेश देने वाला है।
राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया की अवधि 31 मई तक बढ़ा दी है। दिल्ली उच्च न्यायालय मंगलवार को अब समाप्त हो चुकी उत्पाद शुल्क नीति से संबंधित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में सिसौदिया की जमानत याचिकाओं पर आदेश पर सुनवाई करने वाला है। दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में सिसोदिया को एक साल से अधिक समय पहले गिरफ्तार किया गया था, प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि वह कथित मनी लॉन्ड्रिंग के संबंध में अपनी अगली अभियोजन शिकायत में आम आदमी पार्टी को मामले में आरोपी बनाएगा। इस बीच, दिल्ली उच्च न्यायालय केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनके खिलाफ दर्ज किए गए मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के मामलों में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आदेश देने वाला है।