वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने पेश किया लेखानुदान, करारोपण संबंधी कोई प्रस्ताव नहीं

भोपाल। मप्र विधानसभा के चालू सत्र में सोमवार को मोहन सरकार द्वारा लेखानुदान पेश किया गया। उप मुख्यमंत्री वित्त जगदीश देवड़ा ने पटल पर वर्ष 2024-25 के लिए लेखानुदान प्रस्तुत किया। मोहन सरकार लोकसभा चुनाव के बाद जुलाई में पूर्ण बजट प्रस्तुत करेगी। लेखानुदान के माध्यम से विभागों को अप्रैल से जुलाई 2024 तक विभिन्न योजनाओं में राशि व्यय करने के लिए आवंटित की गई है। कुल एक लाख 45 हजार करोड रुपये का लेखानुदान पेश किया गया है। लेखानुदान में करारोपण संबंधी नए प्रस्ताव तथा व्यय के नए मद सम्मिलित नहीं हैं। इसमें द्वितीय अनुपूरक अनुमान में शामिल नई योजनाओं के लिए प्रविधान किए गए हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि लेखानुदान द्वारा प्राप्त राशि चार माह बाद पेश होने वाले मुख्य बजट में शामिल की जाएगी। इस लेखानुदान में औद्योगिक केंद्रों के विकास, स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने संशोधित नीति के अनुरूप अनुदान देने, सड़क नेटवर्क मजबूत करने, एक्सप्रेस-वे निर्माण को गति देने के लिए भी धनराशि का प्रविधान किया गया है।
2024-25 के बजट अनुमान में आय व खर्च
- कुल राजस्व प्राप्तियां ₹2,52,268.03 करोड़
- राज्य कर से राजस्व प्राप्तियाँ ₹ 96,553.30 करोड़
- गैर कर राजस्व प्राप्तियाँ₹18,077.33 करोड़
- राजस्व व्यय₹2,51,825.13 करोड़
- पुनरीक्षित अनुमान में राजस्व व्यय₹2,31, 112.34 करोड़
- बजट अनुमान में राजस्व आधिक्य ₹442.90 करोड़
- कुल पूंजीगत प्राप्तियां का बजट अनुमान ₹ 59,718.64 करोड़
- कुल पूंजीगत परिव्यय का बजट अनुमान ₹ 59,342.48 करोड़
इससे पहले वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने सोमवार सुबह पत्रकारों से चर्चा में कहा कि मप्र सरकार मोदी की गारंटी पर काम कर रही है। अभी चार माह के लिए अंतरिम बजट ला रहे हैं, लिहाजा कोई नई योजना फिलहाल नहीं लाई जा रही है। अंतरिम बजट सभी वर्गों को ध्‍यान में रखकर तैयार किया गया है। सरकार आम चुनाव के बाद जुलाई में पूर्ण बजट प्रस्तुत करेगी।
विधानसभा पहुंचे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि मोदी की गारंटी पूरी नहीं हो रही है। जमीन पर कुछ बदलाव दिखे, तब तो हम मानेंगे कि गारंटी पूरी हो रही है। घोषणाएं पूरी होती नजर नहीं आ रही है। विपक्ष के उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने कहा कि जब 2023-24 का 58% बजट ही खर्च हुआ है, 42 प्रतिशत बजट बकाया है तो मप्र के ऊपर नया कर्जा क्यों लादना चाह रही है? हम इस लेखानुदान का समर्थन नहीं कर सकते।