00 आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय जशपुर का निरीक्षणरायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज जशपुर प्रवास के दौरान यहाँ डीपाटोली स्थित आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय का निरीक्षण किया। विद्यालय के चौथी एवं दूसरी कक्षा के विद्यार्थियो ने स्वागत गीत से मुख्यमंत्री का स्वागत किया और अंग्रेजी माध्यम स्कूल स्थापना के लिए धन्यवाद दिया। बच्चों ने जशपुर के ऐतिहासिक और पुरातात्विक धरोहर तथा पर्यटन स्थल की जानकारी बहुत ही सहज तरीके से आपसी संवाद  के माध्य्म से प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने प्राथमिक कक्षा के नन्हे  बच्चों के मुख से धारा प्रवाह अंग्रेजी सुनकर अभिभूत हुए। उन्होंने बच्चों को शाबाशी देते हुए खूब पढ़ाई कर जशपुर का नाम रोशन करने कहा।मुख्यमंत्री ने स्कूल के प्रयोगशाला, स्टाफ रूम सहित विभिन्न कक्षाओं का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने स्कूल के प्राचार्य श्रीमती सरोज संगीता भोई से शिक्षको की भर्ती तथा ऑनलाईन क्लास के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि अभी कोविड-19 के कारण स्कूल नही खुलेंगे लेकिन ऑनलाईन क्लास निरंतर जारी रखें। इस दौरान मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त शिक्षको से मुलाकात कर उन्हें शुभकामनाएं दी और कहा कि जिस उद्देश्य से इस स्कूल की स्थापना की गई है उसे पूरा करने में आप लोगो की सक्रिय भागीदारी जरूरी है।इस दौरान जिले खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा जिले के प्रभारी मंत्री श्री अमरजीत भगत, उच्च शिक्षा मंत्री श्री उमेश पटेल, संसदीय सचिव एवं कुनकुरी विधायक श्री यू डी मिंज, लैलूंगा विधायक श्री चक्रधर सिंह सिदार, धरमजयगढ विधायक श्री लालजीत सिंह राठिया, रायगढ़ विधायक श्री प्रकाश नायक, जशपुर विधायक श्री विनय भगत, कमिश्नर सुश्री जे किंडो, पुलिस महानिरीक्षक श्री रतन लाल डांगी, कलेक्टर श्री महादेव कावरे, पुलिस अधीक्षक श्री बालाजी राव सहित अन्य अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि मौजूद थे।

रायपुर। टिकरापारा पुलिस ने संतोषी नगर के पास अवैध रूप से नशीली कप सीरप बेचते हुए दो युवकों को गिरफ्तार किया गया और इनके पास से 144 सील बंद शीशियां भी बरामद की हैं।सायबर सेल की टीम को सूचना प्राप्त हुई कि थाना टिकारापारा इलाके के संतोषी नगर के पास 2 व्यक्ति अवैध तरीके से प्रतिबंधित नशीली सिरप की बिक्री कर रहे है। जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक माहेश्वरी के निर्देशन एवं सायबर सेल प्रभारी रमाकांत साहू के नेतृत्व में सायबर सेल की टीम द्वारा मुखबीर के बताये स्थान पर जाकर घेराबंदी कर पकड़ा गया। पुलिस को पूछताछ के दौरान पकड़े गये आरोपियों ने अपना नाम असीम उर्फ गुड्डन एवं अनिरूद्ध कामड़े बताया। पुलिस ने जब उनके पास रखे झोले की तलाशी ली तो प्रतिबंधित नशीली सिरप रखा हुआ था जिस पर टीम द्वारा प्रतिबंधित नशीली सिरप बिक्री करने के संबंध में वैध दस्तावेज या अन्य किसी प्रकार की कागजात प्रस्तुत करने कहने पर दोनों के द्वारा लगातार गोल-मोल जवाब देकर टीम को गुमराह करने का प्रयास किया गया तथा नशीली सिरप बिक्री करने के संबंध में कोई भी वैध दस्तावेज या अन्य किसी प्रकार का कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया। जिस पर टीम द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर उनकेे कब्जे से अवैध रूप से रखें कुल 144 शीशी नशीली सिरप जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध थाना टिकरापारा में अपराध क्रमांक 506/20 धारा 21बी एन.डी.पी.एस. एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया। आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके विरूद्ध अग्रिम कार्यवाही किया गया।

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल 5 दिसम्बर को जशपुर तथा बिलासपुर में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होंगे। श्री बघेल निर्धारित दौरा कार्यक्रम के अनुसार पूर्वान्ह 11.30 बजे सरना एथनिक रिसोर्ट चाय बागान में पौध रोपण कार्यक्रम में शामिल होने के बाद ग्राम गम्हरिया में धान खरीदी केंद्र और गौठान का निरीक्षण करेंगे। श्री बघेल वहां से कार द्वारा दोपहर 1.15 बजे सोगड़ा आश्रम पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री अपरान्ह 3 बजे आगडीह एयरस्ट्रीप जशपुर से हेलीकॉप्टर द्वारा रवाना होकर 3.45 बजे बिलासपुर आएंगे और शाम 4 बजे बिलासपुर के लाल बहादुर शास्त्री स्कूल में आयोजित 43वें राउत नाचा महोत्सव में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री श्री बघेल कार्यक्रम के बाद बिलासपुर से कार द्वारा रवाना होकर रात 8 बजे रायपुर लौटेंगे।

00 छत्तीसगढ़ सरकार की बिजली बिल हॉफ योजना ने रौशन कर दी लाखों जिंदगियांरायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार की हाफ बिजली बिल योजना से प्रदेश के लाखों घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के चेहरे पर खुशहाली देखी जा सकती है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना के तहत अब तक 38 लाख 42 हजार 50 उपभोक्ताओं को छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 1336 करोड़ की घरेलू सब्सिडी दी गई है, या यह कह सकते है कि सीधे-सीधे लोगों की जेब में 1336 करोड़ रूपए की बचत हुई है।गौरतलब है कि देश के बिजली हब छत्तीसगढ़ में किसानों, गरीब परिवारों को रियायती दरों पर बिजली आपूर्ति की अनेक योजनाएं संचालित की जाती रही हैं, पहली बार हाफ बिजली बिल योजना में घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के 400 यूनिट तक के बिल में आधे बिल की राशि में छूट दी गयी है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की विशेष पहल पर छत्तीसगढ़ में 1 मार्च 2019 से प्रारंभ की गई  हाफ बिजली बिल योजना में घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति माह 400 यूनिट तक की बिजली खपत पर प्रभावशील टैरिफ पर 50 प्रतिशत की छूट की पात्रता है। इस छूट के समतुल्य राशि राज्य शासन द्वारा विद्युत वितरण कंपनी को अनुदान के रूप में दी जाती है। माह सितंबर 2020 की स्थिति में कुल 38 लाख 42 हजार 50 उपभोक्ता इस योजना का लाभ ले चुके हैं। मार्च 2019 से अब तक छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 1336 करोड़ की घरेलू सब्सिडी घरेलू उपभोक्ताओं को दी गई हैनिम्न और मध्यम आय वर्ग के अनेक ऐसे परिवार घरेलू बिजली उपभोक्ताओं में शामिल हैं, जिनके लिए बिजली बिल पटाना महंगाई के दौर में काफी मुश्किल होता था। रियायती दरों पर बिजली आपूर्ति की सुविधा इस वर्ग के लिए दूर की कौड़ी जैसा था, इसके विपरीत कुछ वर्षों के अंतराल में बिजली शुल्क में वृद्धि के कारण इस वर्ग के लोगों को अपने घरों के बिजली का बढ़ा हुआ बिल पटाना पड़ता था। इस बढऩे वाले अति आर्थिक बोझ को पूरा करने के लिए उन्हें अपने अन्य जरुरी खर्चों में मजबूरन कटौती करनी पड़ती थी। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में दिसंबर 2018 में गठित नई सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं के इस वर्ग की समस्याओं को पूरी संवेदनशीलता के साथ महसूस किया और 'सबका साथ-सबका विकासÓ की नीति पर अमल करते हुए राज्य के सभी घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए 01 मार्च 2019 से 'हाफ बिजली बिल योजनाÓ लागू की और अपना एक बड़ा वादा पूरा किया। 'हाफ बिजली बिल योजनाÓ प्रदेश के लाखों घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए अप्रत्याशित और सुखद बदलाव की योजना साबित हो रही है। प्रदेश के लाखों घरेलू बिजली उपभोक्ताओं ने कभी ऐसी योजना की कल्पना भी नहीं की थी। योजना ने इस वर्ग के लोगों को बड़ी राहत प्रदान की है। उनके घरों का हजार रुपए का बिजली बिल कुछ सैकड़ों में सिमट गया। अब इन उपभोक्ताओं के लिए अपने घर का बिजली बिल पटाने में होने वाला खर्च आधा हो गया है, बचत राशि का उपयोग अब वे अन्य कार्यों में कर सकेंगे।हाफ बिजली बिल योजना के अंतर्गत राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को प्रतिमाह खपत की गई 400 यूनिट तक की बिजली पर प्रभावशील विद्युत की दरों के आधार पर आधे बिल की राशि की छूट दी जा रही है। इससे पहले उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 4.50 रूपये देने पड़ते थे, वर्तमान में 400 यूनिट बिजली खपत पर प्रति यूनिट 2.30 रूपये देने होंगे। इस योजना का लाभ राज्य के सभी बी.पी.एल. और अन्य घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं को मिल रहा है। हाफ बिजली बिल  योजना के प्रारंभ से माह सितम्बर 2020 तक राज्य के लगभग 38 लाख 42 हजार उपभोक्ताओं को 1336 करोड़ 19 लाख रुपए की रियायत दी गई है। इस योजना के लागू होने से प्रदेश के घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं का विद्युत देयक आधा हो गया है, जिसके कारण निम्न एवं मध्यम वर्ग के उपभोक्ता बचत की राशि से अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम हुए हैं। सतत और गुणवत्तापूर्ण बिजली की आपूर्ति और बिजली अधोसंरचना के विकास के किए गए कार्यो से प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं और हाफ बिजली बिल योजना से लाभान्वित होने वाले हितग्राहियों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। मार्च 2019 में हाफ बिजली बिल योजना जब शुरू हुई थी, तब बिजली उपभोक्ताओं की संख्या 45 लाख 65 हजार थी। इनमें से 29 लाख 45 हजार उपभोक्ताओं को हाफ बिजली बिल योजना का लाभ मिला। माह सितम्बर 2020 में बिजली उपभोक्ताओं की संख्या बढ़कर 47 लाख 9 हजार हो गई। जिनमें से 38 लाख 42 हजार उपभोक्ताओं को हाफ बिजली योजना का लाभ मिला।

00 मुख्यमंत्री ने 656 करोड़ रूपए की लागत के 94 कार्यों का किया भूमिपूजन 00 137 करोड़ रूपए की लागत के 102 कार्यों का लोकार्पण रायपुर।  मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज जिला मुख्यालय  जशपुर के रणजीता स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में जिले को 792 करोड़ रूपए 86 लाख रूपए की लागत के 196 विभिन्न विकास कार्यों की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने इनमें से 655 करोड़ 77 लाख रूपए की लागत के 94 कार्यों का भूमिपूजन और 137 करोड़ रूपए की लागत के 102 कार्यों का लोकार्पण किया।     मुख्यमंत्री ने जशपुर जिले में 568 करोड़ 80 लाख रूपए की लागत से बनने वाली 64 सड़कों के लिए भूमि पूजन किया। इन कार्यों में से लोक निर्माण विभाग द्वारा 359 करोड़ 63 लाख रूपए की लागत से बनाई जाने वाली 32 सड़कों के कार्य, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 205 करोड़ 65 लाख रूपए की लागत से बनने वाली 28 सड़कें और मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 3 करोड़ 52 लाख रूपए की लागत से बनने वाली 4 सड़कें शामिल हैं। इनमें से अनेक सड़कों पर पुल-पुलियों के निर्माण के कार्य भी किए जाएंगे। इन कार्यों के पूर्ण होने से जशपुर जिले के ग्रामीण अंचलों में लोगों को आवागमन की बेहतर सुविधा मिल सकेगी। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में 38 करोड़ 28 लाख रूपए की लागत से पूर्ण हो चुके सड़कों के 40 कार्यों का लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री ने वनांचल के इस जिले में क्रेडा द्वारा लगभग 62 करोड़ 68 लाख रूपए की लागत से पूर्ण किए गए सोलर सिंचाई पम्पों, सोलर होम लाईट और सोलर प्लांट स्थापना के पूर्ण हो चुके कार्यों का लोकार्पण किया। इन कार्यों में सौर सुजला योजना के अंतर्गत 47 करोड़ 85 लाख रूपए की लागत से स्थापित किए गए 1927 सोलर सिंचाई पम्प स्थापना के कार्य, 2 करोड़ 9 लाख रूपए की लागत से गौठानों और चारागाहों में पेयजल के लिए स्थापित 74 सौर ंिसंचाई पम्पों, 6 करोड़ 29 लाख रूपए की लागत से पेयजल के लिए स्थापित किए गए 110 सोलर ड्यूल पम्प, 5 करोड़ 30 लाख रूपए की लागत से लगाई गई 1301 सोलर होम लाईट और 1 करोड़ 15 लाख रूपए की लागत से जशुपर बगीचा और पत्थलगांव के न्यायालय एवं व्यवहार न्यायालय में स्थापित किए गए 4 सोलर पॉवर प्लांट स्थापना का कार्य शामिल है। श्री बघेल ने जशपुर जिले में 28.60 करोड़ रूपए की लागत से सौर सुजला योजना के अंतर्गत 1 हजार सौर सिंचाई पम्पों की स्थापना के कार्य, 4.96 करोड़ रूपए की लागत से गौठानों और चारागाहों में पेयजल हेतु स्थापित किए जाने वाले 150 सौर सिंचाई पम्पों, 6.66 करोड़ रूपए की लागत से जल जीवन मिशन के अंतर्गत 45 सोलर ड्यूल पम्प और टंकी स्थापना के कार्यों का भूमिपूजन भी किया।   जिन कार्यों का भूमिपूजन किया उनमें जशपुर जिले के कुनकुरी क्षेत्र के 217 करोड़ 41 लाख रूपए की लागत के 23 विकास कार्य, पत्थलगांव क्षेत्र के 164 करोड़ 41 लाख रूपए की लागत के 23 कार्यों तथा जशपुर क्षेत्र के 273 करोड़ 95 लाख रूपए की लागत के 48 कार्यों शामिल हैं। इस अवसर पर खाद्य मंत्री श्री अमरजीत भगत, उच्च शिक्षा मंत्री श्री उमेश पटेल, मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री लालजीत सिंह राठिया, अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े, छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के अध्यक्ष श्री गिरीश देवांगन, विधायक जशपुर श्री विनय भगत, रायगढ विधायक श्री प्रकाश नायक, लैलूंगा विधायक श्री चक्रधर सिदार सहित अनेक जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में प्रबुद्व नागरिक उपस्थित थे।

-- संजय दुबेएक कानून बनता है कि किसान अपना उपजाया हुआ अन्न देश के किसी भी कोने में बेच सकता है  दूसरी तरफ देश के पंजाब,छत्तीसगढ़ की सीमा सील कर दी गयी है कि उनके राज्य में दीगर राज्यो का किसान सही मूल्य?  में  अपना उपज नही बेच सकता है।ये सही मूल्य न्यूनतम समर्थन (एमएसपी)मूल्य नही है बल्कि   वह मूल्य है जो  किसान को उसके राज्य में  नही मिल रहा है।किसान को अपने उपजाए अन्न का अपने राज्य में  नही मिल रहा है बल्कि दूसरे राज्य में बेहतर मूल्य मिल रहा है।झारखंड में धान का  मूल्य 1000 रुपये है,उत्तरप्रदेश में 1050 रु  प्रति क्विन्टल है। दूसरे राज्य में किसान को 1350 रु मिल रहा है। वो  दीगर राज्य के व्यापारी को ज्यादा मूल्य में बेचने के लिए स्वतंत्र है। फिर उन पर रोक लगाकर अघोषित रूप से देश के राज्य सरकारों द्वारा शोषण को ही तो प्रोत्साहित किया जा रहा है।छत्तीसगढ़ में सरकार 2500 रुपये में  किसानों का उनकी उपज का 15 क्विन्टल  धान खरीद रही है यदि उसकी उपज 20 क्विन्टल भी है तो 05 क्विन्टल धान को सरकार एमएसपी पर नही खरीदती,इस धान को किसान किस मोल बेचेगा ये किसी के  लिए विषय नही है। मोदी जी का नया कृषि कानून किसानों को इस बात की कोई गारंटी नही देता है कि किसान को धान का बिक्री मूल्य उसके राज्य में 1860 रुपये ही मिलेगा, ये 1860 रु मोदी सरकार द्वारा निर्धारित एमएसपी है। केवल न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर देने से किसान को ये दाम नही मिल जाता है। इस बात को समझने के लिए उत्तरप्रदेश,झारखंड,उड़ीसा चले जाइये। किसानों का धान एमएसीपी से आधे मूल्य पर बिक रहा है। उनको जो मूल्य अपने राज्य में मिल रहा है उससे ज्यादा मूल्य दूसरे राज्य के व्यापारी देने के लिए तैयार है लेकिन पंजाब, छतीसगढ़  की सरकारों ने दूसरे राज्य के धान को ब्राउन शुगर मान लिया है। आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी है। सरकार के पास जमीन का हिसाब है,उत्पादन का हिसाब है,खाते में पैसा ट्रांसफर होगा। राज्य को 20 लाख के लगभग किसानों से 15 क्विन्टल प्रति एकड़ धान खरीदना ही है।दूसरे राज्य का अपंजीकृत किसान धान ला ही नही सकता है। कोई भी दीगर राज्य का व्यापारी धान खरीदी केंद्र में  घुस नही सकता है। इतने सुव्यवस्थित व्यवस्था छत्तीसगढ़ राज्य में है।छतीसगढ़ की सरकार को चाहिए कि वे अपने मिलर्स को दीगर राज्यो से धान खरीदने के लिए नियम बनाए। उन्हें  देश के दूसरे राज्यों के व्यापारियों से धान  खरीदने,चाँवल व्यापार  निर्यात को बढ़ावा देना चाहिए। इससे राज्य के राइस मिलर्स को बड़े व्यापार का अवसर मिलेगा। इस मामले में पहले से नियम है कि देश का कोई भी किसान अपने उत्पादन या व्यापारी अपने खरीदे वस्तु को कही भी बेचने के लिए स्वतंत्र है। हम दोनों के बेहतर जीवन जीने के अधिकार  से वंचित कर रहे है। व्यापारको व्यवस्थित करना प्रशासन की जिम्मेदारी है। प्रदेश की चाँवल मिलों से राज्य के लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। राज्य के मुख्यमंत्री जी सहित खाद्य मंत्री जी को छत्तीसगढ़ के चाँवल व्यापार को ध्यान में रख व्यापारियों को  दीगर राज्यो से धान खरीदने के लिए नियम बनाने की आवश्यकता है।

रायपुर। सत्ता व संगठन के बीच तालमेल बनाकर जिस प्रकार भूपेश सरकार चल रही है, दो साल हो रहे हैं आगे भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा यह आश्वासन कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को मुख्यमंत्री ने दिल्ली में दिया है। मैराथन बैठक उनके साथ हुई है। इसलिए भी कि सोनिया गांधी व राहुल गांधी दिल्ली से बाहर थे। कुछ वरिष्ठ नेताओं से भी वे मिले। हालांकि अहमद पटेल के निधन के बाद उनका दिल्ली जाना हुआ है। पटेल और बघेल के बीच अच्छा तालमेल था। वरिष्ठता,सक्रियता व सभी को साधने की कोशिश सूची में होगी इसके भी संकेत कांग्रेस की करीबी सूत्र दे रहे हैं। हां इतना जरूर है कि इससे पहले एक बैठक समन्वय समिति की और होगी। जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ लौटने से पहले प्रियंका गांधी व भूपेश बघेल के बीच दिल्ली में लगभग साढ़े पांच घंटे से भी ज्यादा देर तक बैठक हुई। इसमें प्रियंका ने राज्य सरकार के कामकाज व संगठन के आगामी कार्ययोजना की जानकारी ली। निगम-मंडल व संगठन की नियुक्तियों पर भी चर्चा हुई। सोनिया व राहुल के दिल्ली से बाहर होने के कारण सीएम की उनसे मुलाकात नहीं हो पाई।कांग्रेस सूत्रों के अनुसार दिल्ली में हुई मुलाकात के बाद बघेल रायपुर में निगम-मंडल आयोग में होने वाली नियुक्तियों के लिए 8 या 9 दिसंबर को बैठक करेंगे। इसे नियुक्ति के पहले अंतिम बैठक माना जा रहा है। सूची पार्टी आलाकमान को भेजी जाएगी और नाम घोषित कर दिए जाएंगे। यहां यह बताना भी जरूरी होगा कि 17 दिसंबर को कांग्रेस सरकार के दो साल पूरे हो रहे हैं। उत्साहित कार्यकर्ताओं का उत्साह बना रहे इसलिए सही समय पर नामों की घोषणा करने का यह  सबसे अच्छा अवसर है।

रायपुर। राजधानी में जो लोग कोरोना से संक्रमित हुए, उन्हें दो महीने बाद भी स्वास्थ्य से जुड़ी मामूली समस्याएं हैं जो अब तक चल रही हैं। इनमें सबसे ज्यादा शिकायत नींद नहीं आने की है। अंबेडकर अस्पताल के पोस्ट कोरोना ओपीडी में रोजाना ऐसे लोग आ रहे हैं, जिसमें औसतन लोगों की शिकायत है कि उन्हें नींद नहीं आ रही है। बचे हुए मरीजों को थकान, कमजोरी और हांफने या सांस फूलने की शिकायतें हैं।पोस्ट कोरोना विशेष ओपीडी में चेस्ट एक्सपर्ट के साथ मनोरोग विशेषज्ञ व फिजियोथैरेपिस्ट भी मरीजों का इलाज कर रहे हैं। यह ओपीडी अंबेडकर अस्पताल में अक्टूबर में चालू की गई थी, क्योंकि कोरोना से स्वस्थ हुए काफी लोग छोटी-छोटी तकलीफ के साथ अंबेडकर अस्पताल पहुंच रहे थे। दरअसल कोरोना से ठीक हुए मरीज अब इसी तरह की दिक्कतों का सामना कर रहे हैं।  यही नहीं, कुछ स्वस्थ लोग डिप्रेशन का भी शिकार हो रहे हैं। मनोरोग विभाग के डॉक्टरों ने बताया कि एक मानसिक एंजाइटी डिसऑर्डर के मरीजों में चिंता व भय के लक्षण होते हैं। इस कारण उनकी दिनचर्या बुरी तरह प्रभावित होती है। यह एक मानसिक रोग है, जिसमें मरीज को तेज बेचैनी के साथ नकारात्मक विचार, चिंता व डर का आभास होता है। जैसे अचानक हाथ कांपना, पसीने आना आदि। डॉक्टरों के अनुसार अगर समय पर सही इलाज न किया जाए तो यह खतरनाक हो सकता है। हालांकि एंजाइटी के हर मरीज को दवा नहीं दी जा रही है। उन्हें जरूरी एक्सरसाइज करने को कहा जा रहा है। जिन्हें ज्यादा समस्या है, दवा केवल उन्हें दी जा रही है।  

रायपुर। वरिष्ठ पत्रकार, कवि, लेखक और देशबंधु पत्र समूह के प्रधान संपादक ललित सुरजन की अंत्येष्टि आज स्थानीय मारवाड़ी श्मशान घाट में पूरे राजकीय सम्मान के साथ की गई। पुलिस के जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ आनर और सलामी दी। इस अवसर पर  संसदीय सचिव श्री विकास उपाध्याय, रायपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री सुभाष धुप्पड़, श्री रमेश वल्र्याणी, मुख्यमंत्री के सलाहकार श्री रूचिर गर्ग, वरिष्ठ पत्रकार श्री सुनील कुमार, श्री अनिल वर्मा सहित स्वर्गीय श्री सुरजन के परिजन, रायपुर प्रेस क्लब के पदाधिकारी और विभिन्न मीडिया से जुड़े लोग उपस्थित थे। मारवाड़ी श्मशान में सभी उपस्थिज जनों ने स्वर्गीय श्री सुरजन को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल सहित मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों द्वारा श्री ललित सुरजन जी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री बघेल ने वरिष्ठ पत्रकार और देशबंधु पत्र समूह के मुख्य संपादक श्री ललित सुरजन जी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ करने के निर्देश प्रशासन को दिए थे।

00 आईजी-एसपी की बैठकरायपुर। डीजीपी डीएम अवस्थी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से प्रदेश के सभी आईजी और एसपी की बैठक ली। इस दौरान श्री अवस्थी ने कहा कि सीमावर्ती जिलों में धान का अवैध परिवहन रोकने चेक प्वाइंट बनाएं। वहीं उन्होंने अपराधों की समीक्षा करते हुए कहा कि कम्युनिटी पुलिसिंग के साथ ही बेसिक पुलिसिंग पर भी ध्यान दें।डीजीपी ने कहा कि धान खरीदी के दौरान पुलिस पूरी तरह सजग रहे। सीमावर्ती जिलों में धान का अवैध परिवहन रोकने के लिए चेक प्वाइंट बनाएं। उन्होंने कहा कि चिटफंड कंपनी संचालकों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करें, साथ ही संपत्ति कुर्की की कार्रवाई में तेजी लाएं, जिससे निवेशकों को उनका पैसा शीघ्र वापस दिलाया जा सके। उन्होंने कहा कि पुलिस छोटे-छोटे अपराध पर भी अपराधियों पर सख्त कार्रवाई करें, जिससे अपराधियों में पुलिस के प्रति भय बना रहे। मामूली मामलों में भी सख्त कार्रवाई होने से अपराधियों को बड़ी घटनाएं अंजाम देने का मौका नहीं मिलेगा। ट्रैफिक चेकिंग के दौरान चालानी कार्रवाई के साथ ही आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर कार्रवाई करें।श्री अवस्थी ने अवैध शराब , कबाड़, सायबर ठगों पर सख्त कार्रवाई करने पर भी जोर दिया। उन्होंने बस्तर पुलिस द्वारा एटीएम मशीन में गड़बड़ी कर ठगी करने वाले गिरोह की गिरफ्तारी पर प्रशंसा करते हुए कहा कि पुलिस टीम को इन्द्रधनुष सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आपराधिक, अनुशासनहीन और भ्रष्ट प्रवृत्ति के पुलिसकर्मियों के लिए विभाग में कोई जगह नहीं है। सभी एसपी भ्रष्टाचार के मामलों पर सख्त कार्रवाई करें। बैठक में आईजी रायपुर डॉ.आंनद छाबड़ा, डीआईजी सीआईडी सुशील द्विवेदी एवं सभी आईजी, एसपी उपस्थित रहे।000