रायपुर। रायपुर नगर निगम में काफी लंबे समय बाद बड़ी संख्या में कर्मचारियों का प्रमोशन आदेश जारी हुआ है। रायपुर नगर निगम के कमिश्नर सौरभ कुमार के हस्ताक्षर से आज उक्त आदेश देर शाम जारी हुआ। जारी आदेश के मुताबिक बमशंकर गुप्ता और आनंद कुमार ताम्रकार दोनों को यथावत लेखापाल के पद पर पदोन्नत कर पदस्थ किया जाता है। सहायक ग्रेड 3 से सहायक ग्रेड 2 के पद पर (वेतनमान 5200-20200) ग्रेड - पे 2400 पुनरक्षित वेतन के अधीण इन कर्मचारियों को पदोन्नत किया गया है - किरण भोसले, रमेश कुमार साहू, शिवराम यदु, रमेश कुमार दुबे, कुसुम शर्मा, ललित कुमार शुक्ला, महेंद्र गढ़ेवाल, राजश्री श्रीवास, चित्रलेखा श्रीवास्तव, शिवनंदनी दुबे, वंदना जाधव, सरिता पांडेय, शीला शर्मा, रामाधर सेन, आनंद शर्मा, मनीषा मेहरकुरे, नियाजुद्दीन। सहायक राजस्व निरीक्षक से राजस्व उपनिरीक्षक के पद पर (वेतनमान 5200-20200) ग्रेड - पे 2400 पुनरक्षित वेतन के अधीण इन कर्मचारियों को पदोन्नत किया गया है - राजेश राव मूले, बंसीलाल, अनिल कुमार देवांगन, दुर्गेश कुमार यादव, पुरुषोत्तम यदु, संतोष साहू, प्रकाश यादव, घासीराम गौड़, अनिता गुप्ता, शिवकुमार तिवारी, मो. इस्माइल, रामेश्वर निषाद, पीयूष बघेल, रज्जूवाणी, संतोष कुमार चंद्राकर, दिलीप कुमार बेहरा। सहायक ग्रेड 3 से रिकार्डकीपर के पद पर (वेतनमान 5200-20200) ग्रेड - पे 2400 पुनरक्षित वेतन के अधीण इन कर्मचारियों को पदोन्नत किया गया है - चंद्रप्रकाश निर्मलकर, रोमा तिवारी, अजय वर्मा, मंजू चौबे, सैय्यद जाहिद अली, रुपेश भस्मे, गौरी कामले, जयंती दुर्गा, दुर्गेश्वरी साहू शामिल है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

00 कैबिनेट की बैठक में होगा गोबर की दर का अंतिम निर्णयरायपुर। गोधन न्याय योजना के तहत किसानों और पशुपालकों से डेढ़ रूपए की किलो की दर से गोबर की खरीदी किए जाने की अनुशंसा कृषि मंत्री श्री रविन्द्र चौबे की अध्यक्षता में गठित मंत्रिमण्डलीय उप समिति ने की है। मंत्रिमण्डलीय उप समिति की बैठक आज यहां बीज भवन में आयोजित हुई। बैठक में वन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर, सहकारिता मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया शामिल हुए।छत्तीसगढ़ राज्य में गोधन के संरक्षण एवं सवंर्धन, वर्मी कम्पोस्ट के उत्पादन को बढ़ावा देने तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से गोधन न्याय योजना की शुरूआत हरेली त्यौहार से होने जा रही है। इस योजना के तहत शासन द्वारा निर्धारित दर पर किसानों एवं पशुपालकों गोबर की खरीदी की जाएगी। जिसके जरिए वृहद पैमाने पर वर्मी कम्पोस्ट खाद का उत्पादन किया जाएगा। मंत्रिमण्डलीय उपसमिति की बैठक में  गोधन न्याय योजना के तहत गोबर की खरीदी और इससे प्रबंधन के संबंध में कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से विस्तार से चर्चा की। बैठक में मंत्री श्री रविन्द्र चौबे एवं श्री मोहम्मद अकबर ने गोबर क्रय करने की पारदर्शी व्यवस्था तय करने की बात कही। उन्होंने कहा कि गौठान समिति अथवा उसके द्वारा नामित समूह द्वारा घर-घर जाकर गोबर संग्रहण किया जाएगा। उन्होंने इसके लिए खरीदी कार्ड की भी व्यवस्था सुनिश्चित करने की बात कही, ताकि रोजाना संग्रहित किए जाने वाले गोबर की मात्रा और भुगतान की राशि का उल्लेख कार्ड में किया जा सके। समिति ने किसानों और पशुपालकों में क्रय किए गए गोबर के एवज में पाक्षिक भुगतान किए जाने कीे भी अनुशंसा की है।  मंत्री श्री रविन्द्र चौबे ने कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ. एम. गीता एवं कृषि संचालक श्री निलेश क्षीरसागर को गौठानों में पशुधन की संख्या और गौठान के रकबे को ध्यान में रखते हुए वर्मी कम्पोस्ट तैयार करने के लिए कम से कम दस पक्के टांके का निर्माण शीघ्रता से कराए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पशुधन की संख्या और गौठानों में स्थान की उपलब्धता को देखते हुए टांके का निर्माण कराया जाना चाहिए। समिति ने गोबर संग्रहण का दायित्व गौठान समिति अथवा महिला स्व-सहायता समूह को देने की बात कही। बैठक में कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ. एम. गीता ने गोधन न्याय योजना के तहत गोबर के संग्रहण से लेकर वर्मी कम्पोस्ट तैयार किए जाने के संबंध में गौठान समितियों एवं स्व-सहायता समूहों को प्रशिक्षण दिए जाने के बारे में विस्तार से जानकारी दी। नगरीय इलाकों में भी गोधन न्याय योजना के तहत गोबर की खरीदी नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा तथा वन क्षेत्रों में वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से किया जाएगा।मंत्रिमण्डलीय उपसमिति ने गौठानों के प्रबंधन, पशुधन के लिए चारे की व्यवस्था, शहरी इलाकों में गौठानों के निर्माण के संबंध में भी अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए। मंत्री श्री रविन्द्र चौबे ने कहा कि वर्मी कम्पोस्ट की आवश्यकता किसानों के साथ-साथ उद्यानिकी, वन विभाग एवं नगरीय प्रशासन विभाग को बड़े पैमाने पर होती है। गोधन न्याय योजना के तहत तैयार वर्मी कम्पोस्ट के मार्केटिंग की दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा कि गौठानों में उत्पादित वर्मी कम्पोस्ट प्राथमिकता से उस गांव के कृषकों को निर्धारित मूल्य पर प्रदाय की जाएगी।

रायपुर। शहर व जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्षों की संयुक्त बैठक में हिस्सा लेते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल व प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि 22 जिलों में कांग्रेस भवन बननेंगे इसका उद्घाटन 20 अगस्त को कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी व राहुल गांधी करेंगे। इस दिन स्व.राजीव गांधी की जयंती भी है। कार्यकर्ताओं के कारण ही आज राज्य में कांग्रेस की सरकार है,कार्यकर्ताओं के सहयोग से उनका अपना कांग्रेस भवन भी बनेगा।

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शिक्षकों की भर्ती और संविलियन प्रक्रिया पर कहा कि जो वादा किया है उसे पूरा करेंगे, अन्याय किसी का नहीं होगा। वर्तमान परिस्थिति के कारण प्रक्रिया रुकी है, कोरोना संकट के चलते स्कूल भी शुरू नहीं हो पाए हैं, कोरोना की समस्या नहीं होती तो शिक्षक भर्ती और संविलियन की प्रक्रिया भी पूरी कर लेते।  जो परिस्थिति है उसे तो स्वीकार करना पड़ेगा।

00 राज्य भाजपा के किसी नेता की हैसियत नहीं कि पीएम से बात कर सकेरायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शनिवार को गरीब कल्याण रोजगार योजना में छत्तीसगढ़ को शामिल नहीं करने पर तीखे एक बार फिर गहरी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने भाजपा सांसदों की चुप्पी पर भी सवाल उठाया और कहा कि उन्हें राज्य के हित में प्रधानमंत्री से बात करनी चाहिए। कैबिनेट उपसमिति गोबर का दाम तय करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोठान समितियों के जरिए गोबर की खरीदी होगी। कांग्रेस अध्यक्षों की बैठक के बाद राजीव भवन में मीडिया से चर्चा में कहा कि छत्तीसगढ़ को गरीब कल्याण योजना में शामिल नहीं किया गया है। जबकि प्रदेश की 40 फीसदी आबादी गरीबी से नीचे जीवन यापन करती है। खुद केन्द्र सरकार ने 28 में से 10 जिले को आकांक्षी जिला घोषित कर रखा है। बावजूद इसके इस योजना से दूर रखा गया है। उन्होंने कहा कि वे इस सिलसिले में प्रधानमंत्री को पत्र भी लिख चुके हैं। श्री बघेल ने राज्य के भाजपा नेताओं की खामोशी पर भी नाराजगी जताई और कहा कि प्रदेश के किसी नेता की इतनी हैसियत नहीं है कि वे प्रधानमंत्री के सामने कुछ बोल सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश के  भाजपा सांसदों को इसको लेकर केन्द्र को पत्र लिखना चाहिए। श्री बघेल ने कहा कि केन्द्र सरकार की हर गतिविधि चुनाव से जुड़ी होती है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में छूट के बाद अर्थव्यवस्था में सुधार आया है। छत्तीसगढ़ में औद्योगिक उत्पादन बढ़ा है। श्री बघेल ने कहा कि लॉकडाउन के चलते स्टील, एल्युमिनियम और अन्य औद्योगिक इकाईयां बंद हो गई थी। इस वजह से अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ है।मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र और छह राज्यों ने कर्मचारियों के वेतन में कटौती की है, लेकिन छत्तीसगढ़ ने ऐसा कुछ नहीं किया है। श्री बघेल ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान भी खदानें चालू रही हैं। उन्होंने गोबर योजना का जिक्र करते हुए कहा कि इस योजना का विपक्ष विरोध नहीं कर पा रहा है। कैबिनेट उपसमिति गोबर का दाम तय करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोठान समितियों के जरिए गोबर की खरीदी होगी। उन्होंने कहा कि उन लोगों के हाथ में पैसा जाएगा, जिनके हाथ में कुछ नहीं है।मुख्यमंत्री ने वनोपज की खरीदी और अन्य योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि हर आदमी को रोजगार मिले, यह सरकार की कोशिश है। कोरोना मामले पर उन्होंने कहा कि कोरोना भारत में विकराल रूप ले रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राहुल गांधी ने हमेशा केन्द्र सरकार को सचेत किया था। परन्तु इस दिशा में कोई ध्यान नहीं दिया।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में सभी परिवहन चेक पोस्ट शनिवार आधी रात से पुन: अस्तित्व में जाएंगे। परिवहन विभाग के संयुक्त सचिव धुर्वे की ओर से विभागीय आदेश जारी किया गया है। उल्लेखनीय है कि भाजपा शासनकाल में परिवहन चेक पोस्ट बंद कर दिया गया था, संभवत: कोरोना काल के बाद बिगड़ी अर्थव्यवस्था को देखते हुए राज्य शासन ने पुन: परिवहन चेक पोस्ट चालू करने का निर्णय लिया होगा। 16 चेक पोस्ट के नाम विभाग ने आज अपने आदेश में जारी कर दिया है। परिवहन चेक पोस्ट के नाम क्रमश: पाटेकोहरा - राजनांदगांाव, छोटा मानपुर - राजनांदगांव, मानपुर - राजनांदगांव - चिल्फी - कबीरधाम, खम्हारपाली - महासमुंद, बागबाहरा - महासमुंद, केंवची - बिलासपुर, धनवार - बलरामपुर, रामानुजगंज - बलरामपुर, घुटरीटोला - कोरिया, चाटी - कोरिया, रेंगारपाली - रायगढ़, शंख - जशपुरनगर, लावाकेरा - जशपुरनगर, कोण्टा - सुकमा, धनपूंजी - जगदलपुर। उक्त चेक पोस्ट प्रारंभ किए जाने की जानकारी संबंधित क्षेत्रीय, अतिक्षेत्रीय, जिला परिवहन अधिकारी को भेज दी गई है। चेक पोस्टों पर पदस्थ किए जाने वाले अधिकारियों - कर्मचारियों के पदस्थापना संबंधी आदेश अलग से जारी किया जाएगा।

रायपुर। पर्यावरण को बचाने और तालाबों की सफाई में सहयोग करने के लिए ग्रीन आर्मी संस्था ने आज महापौर एजाज ढेबर को सर्वोच्च ग्रीन रत्न अवार्ड से नवाजा। इस दौरान महिला विंग ने महापौर को एक पौधा भी भेंट किए। रविवार को ग्रीनआर्मी द्वारा बूढ़ागार्डन की सफाई एवं शुद्धिकरण हेतु सुबह 7 से 8 बजे तक हवन किया जाएगा। संस्था के संस्थापक श्री अमिताभ दुबे ने बताया कि ग्रीन आर्मी की टीम द्वारा 125 तालाबों की सफाई व संरक्षण का संकल्प लिया गया है, इसी के तहत पिछले माह महापौर एजाज ढेबर के सहयोग से ऐतिहासिक बुढ़ातालाब की सफाई का कार्य संपन्न हुआ। अभी वर्तमान में संस्था के द्वारा गजराज बांध, अपना गार्डन अमलीडीह तालाब, चौघडिया तालाब, महाराजबंद तालाब एवं अन्य 17 तालाबों से सेकड़ों ट्रक मलबा निकालकर जल रिचार्ज स्त्रोत के लिये कार्य किया जा रहा है और ये तालाब भी जल्द जलकुंभी और गंदगी से मुक्त हो जाएंगे।इसी परिप्रेक्ष्य में आज ग्रीन आर्मी के द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए महापौर एजाज ढेबर को ग्रीन रत्न अवार्ड से नवाजा गया। इस दौरान श्री ढेबर ने कहा कि संस्था के द्वारा पर्यावरण को बचाने और तालाबों को संवारने का जो कार्य किया जा रहा है वह सराहनीय है और इस कार्य में नगर निगम की पूरी टीम उनके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। श्री ढेबर ने इस दौरान आम जनता से भी पर्यावरण को बचाने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाए और तालाबों को संवारने के लिए ग्रीन आर्मी के सदस्यों का सहयोग करें। महापौर ने बूढ़ातालाब एवं गजराज बांध की सफाई में ग्रीनआर्मी के द्वारा किए गए कार्य की प्रशंसा भी की। इस दौरान ग्रीनआर्मी की महिला विंग द्वारा महापौर को एक पौधा प्रदान किया गया साथ ही सीनीयर सिटीजन विंग द्वारा शॉल एवं श्रीफल प्रदान किया गया।

00 मध्यवर्ती सेमेस्टर और वर्ष के अंत की परीक्षाओं का मूल्यांकन विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त आंतरिक मूल्यांकन और पिछले सेमेस्टर या वर्ष में किये गए प्रदर्शन के आधार पर00 पीएच.डी. थीसिस प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित तिथि से छह माह का समय दिया जाएगारायपुर। राज्यपाल एवं कुलाधिपति सुश्री अनुसुईया उइके के अनुमोदन के बाद कोविड-19 महामारी के प्रभाव को देखते हुए इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ की परीक्षा पद्धति और पीएच.डी. के प्रावधानों में संशोधन किया गया है। यह संशोधन अध्यादेश क्रमांक-18 एवं अध्यादेश क्रमांक-60 में किया गया है। इसके अनुसार अंतिम वर्ष सेमेस्टर पाठ्यक्रम को छोड़कर स्नातक (यू.जी.)/स्नातकोत्तर (पी.जी) एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम के सभी मध्यवर्ती सेमेस्टर और वर्ष के अंत के परीक्षाओं का मूल्यांकन विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों द्वारा निर्धारित किए गए मूल्यांकन पद्धति के आधार पर किया जाएगा। राज्यपाल ने निर्देशित किया है कि विद्यार्थियों को परीक्षा एवं अन्य संबंधित गतिविधियों के संचालन के बारे में कम से कम 15 दिवस पहले सूचित किया जाए। जिन विद्यार्थियों की पीएच.डी. थीसिस की समय-सीमा समाप्त हो गई है या कोरोना महामारी की अवधि के दौरान समाप्त हो रही है, उन्हें थीसिस प्रस्तुत करने की निर्धारित तारीख से छह माह की अनुमति दी जाए।यह प्रावधान यू.जी., पी.जी. एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष, अंतिम सेमेस्टर और विश्वविद्यालय द्वारा संचालित सभी अमहाविद्यालयीन परीक्षाओं पर लागू नहीं होंगे। इनके लिए परीक्षा आयोजन का निर्णय कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों के आधार पर लिया जाएगा। इन संशोधनों के अनुसार 14 मार्च 2020 से पहले आयोजित सभी परीक्षाओं का मूल्यांकन अध्यादेशों में निर्धारित मापदण्ड/प्रक्रिया के तहत किया जाएगा। अंतिम वर्ष/सेमेस्टर पाठ्यक्रम को छोड़कर वर्ष 2019-20 के स्नातक (यू.जी.), स्नातकोत्तर (पी.जी.) एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के अन्य सभी मध्यवर्ती सेमेस्टर और वर्ष के अंत की परीक्षाओं का मूल्यांकन, विश्वविद्यालय-महाविद्यालय द्वारा किये गए आंतरिक मूल्यांकन में छात्र द्वारा प्राप्त 50 प्रतिशत ग्रेडिंग अंक और शेष 50 प्रतिशत अंक पिछले सेमेस्टर या वर्ष में प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। यदि, जहां पिछले सत्र में विषय उपलब्ध नहीं है, तो वर्तमान सत्र के आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर 100 प्रतिशत मूल्यांकन किया जायेगा। कोई छात्र ग्रेड या अंकों में सुधार करना चाहे, तो वह अगले सेमेस्टर-वर्ष के दौरान ऐसे विषयों के लिए विशेष परीक्षा में उपस्थित हो सकता है या वह विश्लेषण के बाद विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया गया कोई अन्य अवसर में शामिल हो सकता है। अंतिम सेमेस्टर का कोई भी छात्र किसी सेमेस्टर में बैक होने की स्थिति में उसका मूल्यांकन विशेष प्रावधान के खंड-4 के अनुसार किया जाएगा। विद्यार्थियों की उपस्थिति के संबंध में यह माना गया है कि न्यूनतम प्रतिशत उपस्थिति की आवश्यकता होने पर लॉकडाउन की अवधि को सभी छात्रों की उपस्थिति माना जाएगा। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर वर्तमान शैक्षणिक सत्र के परीक्षा और मूल्यांकन प्रणाली सभी प्रक्रिया पूरी होने के बाद, विशेष उपबंधों के तहत स्वचालित रूप से रद्द कर दिया जाएगा।कोविड-19 महामारी के प्रभाव के परिणाम स्वरूप पीएच.डी. से संबंधित प्रावधानों में अनुमोदन के अनुसार संशोधन किया गया है। यह संशोधन अध्यादेश क्रमांक-60 से संबंधित है। इसके अनुसार पीएच.डी. चिरायु-स्वर परीक्षाएं वीडियो कॉफ्रेसिंग के माध्यम से आयोजित की जाएगी। पीएच.डी. डिग्री के लिए वीडियो कॉफ्रेसिंग के माध्यम से वायवा-वायस परीक्षा आयोजित करते समय अनुसंधान सलाहकार समिति के सदस्यों, विभाग के सभी संकाय सदस्यों, अनुसंधान विद्वानों एवं अन्य विशेषज्ञ/शोधकर्ताओं द्वारा भाग लिया जाएगा। सभी के नियत रिकार्ड, जिसमें विशेषज्ञ द्वारा हस्ताक्षरित रिपोर्ट शामिल है, उसी को परीक्षा संचालित करने के लिए परीक्षक नियुक्त किया जाएगा। अनुसंधान विद्वानों के लिए न्यूनतम उपस्थिति के संबंध में लॉकडाउन की अवधि को भी न्यूनतम प्रतिशत माना जाएगा।

रायपुर। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने की संख्या कुछ सीमित जरूर हुई है लेकिन लगातार जारी है। शनिवार शाम तक की स्थिति में स्वास्थ्य विभाग ने फिर जिले से 27 नए मरीज मिलने की पुष्टि की है। इन मरीजों में एक निजी डॉक्टर एवं बेबीलॉन कैपिटल के 4 कर्मचारी भी शामिल हैं। संक्रमित इन सभी मरीजों को अस्पतालों में भर्ती कराने की तैयारी चल रही है। दूसरी तरफ उसके संपर्क में आने वाले लोगों की पहचान की जा रही है। उल्लेखनीय है कि रायपुर जिले की ही बात करें तो मरीजों की संख्या में पिछले कुछ दिनों से इजाफा हुआ है,वैसे इनमें अधिकांश बाहर से आए हैं लेकिन संपर्क में आए स्थानीय लोगों की भी पहचान हो रही है।

रायपुर। कांग्रेस शासनकाल में जैसे ही संसदीय सचिव के नियुक्ति की बात आई तो भाजपा ने आपत्ति जताते हुए कहा कि जब भाजपा के कार्यकाल में विरोध कर रहे थे फिर अब खुद कैसे बना रहे है? इसे लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। इस बीच मामले को उठाने वाले वर्तमान में वन एवं विधि विधायी मंत्री मो.अकबर ने कहा है कि उन्होने यह बात रखी थी लेकिन हाईकोर्ट जब उनकी बातों से सहमत नहीं हुए थे तो वे कोर्ट के फैसले का पूरा सम्मान करते हैं। याद  हो कि तब हाईकोर्ट ने अकबर की याचिका को खारिज कर दिया था। अकबर ने यह भी कहा हैं कि यह पद भाजपा की तरह नहीं,बल्कि नियमों के दायरे में नियुक्त किया जायेगा। संसदीय सचिवों का क्या कार्यदायित्व होगा स्पष्ट कर दिया जायेगा,डाक्टर साहब भ्रम में न रहें। गौरतलब है कि भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि उनकी सरकार के जिन-जिन निर्णयों का कांग्रेस ने विरोध किया था, उसे ये लागू कर रहे हैं। अब खुद संसदीय सचिव बनाने जा रहे हैं जिसका विरोध कर रहे थे।000