00 गरम पौष्टिक अहार और समुचित देखभाल से 67 हजार से अधिक बच्चे हुए कुपोषण से मुक्तरायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की कुपोषण मुक्ति की पहल पर छत्तीसगढ़ में 2 अक्टूबर 2019 को शुरू हुए प्रदेशव्यापी मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के सकारात्मक परिणाम सामने आये हैं। इस अभियान के साथ विभिन्न योजनाओं के एकीकृत प्लान और समन्वित प्रयास से बच्चों में कुपोषण दूर करने में बड़ी सफलता  मिली है। वर्ष 2019 में किये गये वजन त्यौहार से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में 9 लाख 70 हजार बच्चे कुपोषित थे, इनमें से मार्च 2020 तक 67 हजार 889 बच्चे कुपोषण से मुक्त हो गए हैं। इस तरह कुपोषित बच्चों की संख्या में लगभग 13.79 प्रतिशत की कमी आई है। जो कुपोषण के खिलाफ शुरू की गई जंग में एक बड़ी उपलब्धि है। बहुत ही कम समय में ही प्रदेश में कुपोषण की दर में उल्लेखनीय कमी आई है,इसका श्रेय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कुशल नेतृत्व और उनकी दूरदर्शी सोच को जाता है। छत्तीसगढ़ में नई सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री श्री बघेल ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-4 के आंकड़ों में महिलाओं और बच्चों में कुपोषण और एनीमिया की दर को देखते हुए प्रदेश को कुपोषण और एनीमिया से मुक्त करने अभियान की शुरूआत की। राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण-4 के अनुसार प्रदेश के 5 वर्ष से कम उम्र के 37.7 प्रतिशत बच्चे कुपोषण और 15 से 49 वर्ष की 47 प्रतिशत महिलाएं एनीमिया से पीडि़त थे। इन आंकड़ों को देखे तो प्रदेश में 9 लाख 70 हजार बच्चे कुपोषित थे। इनमें से अधिकांश आदिवासी और दूरस्थ वनांचल इलाकों के बच्चे थे। इन आंकड़ों को राज्य सरकार ने एक चुनौती के रूप में लिया और कुपोषण मुक्त छत्तीसगढ़ की संकल्पना के साथ महात्मा गांधी की 150वीं जयंती से पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान की शुरूआत की। अभियान की सफल बनाने के लिए इसमें जन-समुदाय का भी सहयोग लिया गया। प्रदेश के नक्सल प्रभावित बस्तर सहित वनांचल के कुछ ग्राम पंचायतों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सुपोषण अभियान की शुरूआत की गई। दंतेवाड़ा जिले में पंचायतों के माध्यम से गर्म पौष्टिक भोजन और धमतरी जिले में लइका जतन ठउर जैसे नवाचार कार्यक्रमों के जरिए इसे आगे बढ़ाया गया। जिला खनिज न्यास निधि का एक बेहतर उपयोग कर सुपोषण अभियान के तहत गरम भोजन प्रदान करने की व्यवस्था की गई। योजना की सफलता को देखते हुए मुख्यमंत्री श्री बघेल ने इसे पूरे प्रदेश में लागू किया। इस अभियान के तहत चिन्हांकित बच्चों को आंगनवाड़ी केन्द्र में दिए जाने वाले पूरक पोषण आहार के अतिरिक्त स्थानीय स्तर नि:शुल्क पौष्टिक आहार और कुपोषित महिलाओं और बच्चों को गर्म पौष्टिक भोजन की व्यवस्था की गई है। स्वास्थ विभाग के सहयोग से एनीमिया प्रभावितों को आयरन पोलिक एसिड, कृमिनाशक गोली दी गई। प्रदेश को आगामी 3 वर्षों में कुपोषण से मुक्त करने के लक्ष्य के साथ महिला एवं बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य विभागों द्वारा समन्वित प्रयास लगातार किये जा रहे हैं। कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए सभी आंगनबाड़ी और मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों को बंद होने पर भी  बच्चों और महिलाओं के पोषण स्तर को बनाए रखने के लिए मुख्यमंत्री ने  आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम प्रदेश के 51 हजार 455 आंगनबाड़ी केन्द्रों के लगभग 28 लाख 78 हजार हितग्राहियों को घर-घर जाकर रेडी-टू-ईट पोषक आहार का वितरण सुनिश्चित कराया है। पूरक पोषण आहार कार्यक्रम के तहत 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती, शिशुवती महिलाओं और किशोरी बालिकाओं को रेडी-टू-ईट का वितरण किया जा रहा है। कुपोषण पर मिल रही विजय को बनाय रखने और कोरोना का असर बच्चों के स्वास्थ्य पर ना हो इसे देखते हुए प्रदेश में संक्रमण मुक्त स्थानों पर जनप्रतिनिधियों और पालकों की सहमति से आंगनबाड़ी को खोला गया है ढ्ढ जहां सुरक्षा के प्रबंध के साथ फिर से मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के अंतर्गत  हितग्राहियों को गर्म भोजन देने की व्यवस्था की गई है। विश्व बैंक ने भी प्रदेश में आंगनाबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा कोरोना वायरस के नियंत्रण के साथ ही टेक होम राशन वितरण कार्य की प्रशंसा की है।

रायपुर। भाजपा प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास द्वारा सभापति प्रमोद दुबे के खिलाफ फेसबुक में आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने के मामले में महापौर एजाज ढेबर और सभापति प्रमोद दुबे ने बुधवार को एसएसपी अजय यादव से मुलाकात करते हुए ज्ञापन के माध्यम से कार्रवाई की मांग की।

रायपुर। ड्यूटी के दौरान लंच टाईम में मजदूर रोज की तरह ट्रांसफार्मर के सामने खाना खा रहा था तभी अचानक वह उसमें चिपक गया और उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद फैक्ट्री में काम बंद कर दिया गया। उरला पुलिस ने फैक्ट्री प्रबंधन और ठेकेदार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। बिहार निवासी रिंकू सिंह (20) यहां उरला में किराये पर कमरा लेकर रहता था और गिरीराज कंपनी में काम करता था। बताया जा रहा है कि सोमवार रात करीब 9 बजे उसकी ड्यूटी खत्म हुई। वह हमेशा की तरह अपना सामान रखने के लिए ट्रांसफार्मर के पास गया और उसके नीचे रखने लगा। तभी वहां ट्रांसफार्मर की चपेट में आ गया और उसी में चिप गया। इसके चलते रिंकू बुरी तरह झुलस गया। उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को बुलाकर बिजली सप्लाई बंद करने के बाद रिंकू के शव को वहां से निकाला गया। हादसे के बाद गुस्साए मजदूरों ने फैक्ट्री में काम बंद कर दिया।

00 सांसद फूलोदेवी ने लिखा रविशंकर को पत्ररायपुर। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में 7 जिले और 32 विकासखंड है जहां पर मुख्यत: बीएसएनएल का ही नेटवर्क आता है लेकिन वर्तमान में यहां पर दूरसंचार व्यवस्था ठीक नहीं है। बस्तर संभाग में बीएसएनएल की सेवा ठीक करने व उपकरणों को अपग्रेड करने की मांग को लेकर बस्तर सांसद फूलोदेवी नेताम ने केंद्रीय संचार मंत्री को पत्र लिखकर मांग की है। पत्र में फूलोदेवी ने लिखा है कि  बस्तर संभाग में 7 जिले और 32 विकासखंड है जहां पर मुख्यत: बीएसएनएल का ही नेटवर्क आता है लेकिन वर्तमान में यहां पर दूरसंचार व्यवस्था ठीक नहीं है। अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पखांजूर और कोयलीबेड़ा में पिछले कई दिनों से बीएसएनएल का नेटवर्क नहीं आ रहा है जिसके कारण आदिवासी बच्चे ऑनलाइन शिक्षा नहीं ले पा रहे है। व्यवसायी न तो अपना ऑनलाइन व्यापार कर पा रहे है और न ही ऑनलाइन लेनदेन कर पा रहे है। कैशलेस व्यापार बंद पड़ा है, लोगों का अपनों से संपर्क नही हो पा रहा है। सुरक्षा फोर्स को भी बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। केंद्रीय मंत्री से अनुरोध करते हुए फूलोदेवी ने कहा कि बस्तर संभाग में बीएसएनएल की सेवा को शीघ्र सुधारा जाए और आवश्यकतानुसा बीएसएनएल के उपकरणों को अपग्रेड किया जाए।

00 ग्रामीण युवाओं को कौशल विकास का प्रशिक्षण दिए जाने की समीक्षारायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय में गौठानों को आजीविका केन्द्र बनाने के उदेद्श्य से संचालित गतिविधियों को परिणाममूलक बनाने के उद्देश्य से ग्रामीण युवाओं को कौशल विकास का प्रशिक्षण दिए जाने की कार्ययोजना की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि राज्य में मत्स्य पालन के साथ-साथ उच्च क्वालिटी के मत्स्य बीज के उत्पादन को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने राज्य में बांस की उपलब्धता को देखते हुए बांस निर्मित सामग्री तथा औषधीय पौधों की खेती और नेचुरोपैथी को भी बढ़ावा देने की बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन क्षेत्रों में रोजगार की असीम संभावनाएं हैं। इससे लोगों को रोजगार मिलेगा और उनकी आमदनी बढ़ेगी। बैठक में स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम सहित मुख्यमंत्री के सलाहकार श्री राजेश तिवारी, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू, प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा डॉ. आलोक शुक्ला, मुख्यमंत्री के सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, संचालक लोक शिक्षण श्री जितेन्द्र शुक्ला, उप सचिव सुश्री सौम्या चैरसिया सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।बैठक में गौठान कौशल विकास एवं आजीविका योजना के तहत कौशल विकास के लिए तैयार की गई कार्ययोजना के संबंध में प्रमुख सचिव डॉ. आलोक शुक्ला ने विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त राशि उपलब्ध है। इसके जरिए 15 से 20 हजार युवाओं को विभिन्न प्रकार के स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण दिया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि सुराजी गांव योजना के तहत गांवों में निर्मित गौठानों को ध्यान में रखते हुए इसके माध्यम से पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता, जैविक खाद, गोबर से विभिन्न प्रकार की सामग्री के निर्माण, नर्सरी वर्कर, माली, मछली एवं कुक्कुट पालन, बांस की सामग्री, औषधीय पौधों की खेती आदि का प्रशिक्षण दिया जाना प्रस्तावित किया गया है। स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार प्रशिक्षण पाठयक्रम में अन्य विषय शामिल किए जा सकते हैं।मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा कि राज्य में मत्स्य पालक अन्य राज्यों से बेहतर किस्म के मछली बीज मंगाते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए राज्य के मत्स्य पालकों को बेहतर किस्म के मत्स्य बीज उत्पादन के लिए प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। उन्होंने राज्य के जिन जिलों में बहुतायत रूप से बांस की उपलब्धता है, वहां के लोगों को दक्ष प्रशिक्षकों के माध्यम से बांस से बनने वाले सामग्री के निर्माण का भी प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार जोड़े जाने की बात कही। मुख्यमंत्री ने राज्य के वनांचल क्षेत्रों में औषधीय पौधों की खेती तथा नैचुरोपैथी इलाज के लिए प्रशिक्षण एवं सेंटर की स्थापना को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए।

00 छत्तीसगढ़ के भाजपा सांसद इस अपराध में सहयोगी की भूमिका में शामिलरायपुर। केंद्रीय मंत्रियों से  भाजपा सांसदों द्वारा की जा रही शिकवा शिकायतों के दौर पर  तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए  कांग्रेस के संचार प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि मनरेगा प्रधानमंत्री आवास योजना और केंद्र सरकार की अन्य योजनाओं से लाभान्वित हो रहे छत्तीसगढ़ वासियों के खिलाफ भाजपा के सांसद षड्यंत्र कर रहे हैं राजनैतिक फायदा उठाने की मानसिकता के चलते भाजपा के सांसद इतना गिर गए हैं कि केंद्र सरकार से झूठी शिकायतें करके केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभ से छत्तीसगढ़वासियों को वंचित करने की चाल चलना शुरू कर दिया है।प्रदेश की जनता के हक और अधिकार की लड़ाई लडऩा हर जनप्रतिनिधि का कर्तव्य होता है लेकिन मानसिक कुंठा के शिकार भाजपा सांसद करोना आपदा काल में बहुत बेहतर काम कर रही राज्य सरकार पर तथ्यहीन और तर्कहीन झूठी शिकायत कर रहे हैं। कांग्रेस का विरोध करते-करते अब भाजपा सांसदों का रवैया छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढिय़ा विरोधी बन चुका  है! विपदा के समय भी भाजपा सांसद केवल राज्य सरकार की शिकायत करने और मोदी के झूठे महिमा गायन में लगे हुए हैं। राजनीतिक स्वार्थ के चलते संवेदनहीन हो चुके भाजपा सांसद छत्तीसगढ़ के गरीबों मजदूरकिसानों गाँववालों के दुखदर्द के प्रति संवेदनहीन बन चुके हैं। एक ओर केंद्र सरकार के समक्ष छत्तीसगढ़ सरकार ने और संसद में कांग्रेेेस के सभी  सांसदों ने छत्तीसगढ़ के हकों और हितों की बात को पुरजोर तरीके से उठाया है। वहीं भाजपा सांसद केंद्रीय मंत्रियों से मिलकर झूठी शिकायत और चुगल खोरी करके राज्य में संचालित गिने-चुने केंद्रीय योजनाओं को भी बंद करवाने प्रयासरत रहे।करोना के संकट काल में लॉक डाउन होने के बावजूद छत्तीसगढ़ सरकार ने देश में सबसे अच्छा काम किया और यह बात केंद्र सरकार के आंकड़ों से  प्रमाणित हुई है। भाजपा के सांसद अपनी ही केंद्र सरकार के आंकड़ों को झूठलाते हुए छत्तीसगढ़ सरकार की झूठी शिकायत मनरेगा के मामले में करने लगे। इससे स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ में यदि मजदूरों को मनरेगा में काम मिला तो यह भाजपा के सांसदों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। भाजपाई सांसदों ने पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मिलकर छत्तीसगढ़ में कोरोना से लड़ाई को कमजोर करने झूठी शिकायत की, यही नहीं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात कर छत्तीसगढ़ के भाजपा सांसदों के द्वारा केंद्रीय योजनाओं में लापरवाही का झूठा आधारहीन आरोप प्रदेश सरकार पर लगाया गया! 14वें वित्त आयोग की राशि जिसका उपयोग रमन सिंह जी के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा राजनैतिक रैलियों में भीड़ जुटाने और सभाओं के लिए गाडिय़ों और डीजल पेट्रोल में फूकने के लिए किया जाता रहा, उस 14वें वित्त आयोग की राशि का उपयोग आपदाकाल के विपरीत हालात में 7 लाख 14 हज़ार से अधिक वापस लौटे छत्तीसगढ़ के प्रवासी मजदूरों के लिए क्वारंटाइन सेंटरों की व्यवस्था और गौ सेवा की दिशा में स्थापित किए जा रहे गौठानों पर खर्च किए जाने पर आपत्ती किया जाना भाजपा सांसदों के मानसिक दिवालियापन का प्रमाण है! छत्तीसगढ़ की उपेक्षा और भेदभाव के खिलाफ संसद में आवाज  उठानेे के बजाय मोदी सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के 25 लाख़ किसानों को किसान सम्मान निधि के लाभ से दुर्भावना पूर्वक वंचित किए जाने पर भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रदेश सरकार पर अनर्गल आरोप लगा रहे हैं! हकीकत यह है कि भारतीय जनता पार्टी की नीति किसान विरोधी है मजदूर विरोधी है युवा और बेरोजगार विरोधी है आदिवासियों और महिला विरोधी है पूंजीवाद की समर्थक अधिनायक वादी मोदी सरकार का प्रत्येक निर्णय जनविरोधी निर्णय है! संघीय व्यवस्था में सांसद (लोकसभा और राज्यसभा सदस्य) राज्य की जनता के केंद्र में प्रतिनिधि होते हैं! प्रदेश के हित और हक की लड़ाई लडऩा, उनकी मांगों को प्रभावी तरीके से केंद्र सरकार के समक्ष रखना इनकी राजनैतिक और नैतिक जिम्मेदारी है! आपदा काल में कांग्रेस के सांसद लगातार केंद्र की मोदी सरकार से प्रदेश की जनता की हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं! 15 साल के कुशासन में छत्तीसगढ़ को गरीबी रेखा में नंबर वन पर पहुंचाने के जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दुर्भावना पूर्वक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना में शामिल नहीं किए जाने पर कांग्रेस के सांसदों ने पुरजोर आपत्ति की लेकिन भाजपा सांसद मौन बने रहकर मेजें ही थपथपाते रहे।

00 भाजपाई सांसद कांग्रेस सरकार का विरोध करते करते राज्य की जनता का विरोध करते हैरायपुर। कांग्रेस ने भाजपा के सांसदों को राज्य के हितों की अनदेखी का आरोप लगाया है।प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि छत्तीसगढ़ से लोक सभा के लिए चुने गए नौ सांसदों ने जब भी दिल्ली में आवाज उठाया तो राज्य की जनता के हितों के खिलाफ ही आवाज उठाया है। जब 2500 में समर्थन मूल्य खरीदी के विषय पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच टकराव हुआ था तब भी इन सांसदों ने राज्य के किसानों का साथ नही दिया था ।लोकसभा में 2500रु  समर्थन मूल्य के खिलाफ ही बोला था। अब भी जब ये सांसद केंद्रीय मंत्रियों से मिलने गए तब भी इन्होंने राज्य के हित में बात करने के बजाय राज्य सरकार के द्वारा किये जा रहे कामो की आलोचना ही किया । केंद्रीय मंत्रियों से कहने को और राज्य की जनता के सहूलियतों के लिये मांगने को इनके पास बहुत कुछ था लेकिन दुर्भाग्य से भाजपाई सांसद एक बार फिर से राज्य की कांग्रेस सरकार का विरोध करने के बहाने प्रदेश की जनता का विरोध कर आये।शुक्ला ने कहा कि इन सांसदों ने केंद्रीय मंत्री से यह तो बताया कि   किसान सम्मान निधि से राज्य के 25 लाख किसान वंचित हो गए लेकिन यह कहना जरूरी नही समझा कि  जिन आंकड़ो के आधार पर कथित रूप से केंद्र सरकार ने पहली बार 27 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि का पैसा दिया था कोरोना काल मे उन्ही पुराने आंकड़ो के आधार पर इस बार भी किसानों को रुपये दिए जाय। भाजपाई सांसदों ने केंद्रीय मंत्री से यह शिकायत तो कर दिया कि राज्य सरकार ने 14वे वित्त की राशि पंचायतों के मूलभूत से उठा के क्वारेंटिंन सेंटरों में कर दिया है लेकिन यह माग नही किया कि कोरोना काल मे 14 वे वित्त की राशि क्वारेंटिंन सेंटरों में खर्च हो गयी अत: राज्य की जनता के हित में इस खर्च राशि का पुन: आबंटन करें। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि भाजपाई सांसदों को मनरेगा के मामले में राज्य सरकार की जूठी शिकायत करने से पहले केन्दीय मंत्री से यह पूछना था कि देश मे छत्तीसगढ़ सरकार को मनरेगा में बेहतर क्रियान्वन की रैंकिंग क्यो दी गयी? कोरोना काल मे केंद्र सरकार के द्वारा जारी आंकड़े बताते है कि मनरेगा में छत्तीसगढ़ ने देश मे सबसे अच्छा काम किया। एक दिन में 24 लाख मजदूरो को काम देने का रिकार्ड बनाया। भाजपाई सांसद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से भी मिले लेकिन उनसे भी राज्य को कोरोना से लड़ाई के लिए अतिरिक्त संसाधन देने की मांग नही किया। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि भाजपाई सांसद एक बार देश के वित्त मन्त्री से भी मिल लेते तो अच्छा होता ।वित्त मंत्री से मिल कर छत्तीसगढ़ के राज्य का  बकाया जीएसटी के 2828 करोड़ और दीगर मद के 6000 करोड़ रु दिलवा देते ताकि प्रदेश का कुछ भला हो।भाजपाई सांसद एक बार प्रधानमंत्री मोदी से भी मिल कर राज्य को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अभियान कार्यक्रम में शामिल करने की मांग कर आते।

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोककला नाचा के जनक माने जाने वाले दाऊ दुलार सिंह मंदराजी को उनकी पुण्यतिथि 24 सितम्बर पर नमन करते हुए छत्तीसगढ़ी लोककला और संस्कृति में उनके अमूल्य योगदान को याद किया। श्री बघेल ने दाऊ मंदराजी के समर्पण भाव को याद करते हुए कहा कि दाऊ मंदराजी ने गावों के लोक कलाकारों को संगठित कर नाचा को एक नये आयाम तक पहुंचाया। नाचा-गम्मत को मनोरंजन के अतिरिक्त उन्होने समाजिक बुराइयों के विरूद्ध प्रचार प्रसार का सशक्त माध्यम बनाया।बघेल ने कहा कि दाऊ जी ने नाचा को जीवंत बनाए रखने, लोक कलाकारों को संगठित करने, नाचा के माध्यम से सामाजिक पुनर्जागरण और जनसामान्य में नाचा कला को पुनस्र्थापित करने में महती भूमिका निभाई। ऐसे सच्चे साधक और समर्पित व्यक्तित्व कला को समाज से जोड़ते हुए नई ऊंचाइयों तक ले जाते हैं, उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए।

00 पढ़ई तुंहर दुआर कार्यक्रम की समीक्षारायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय में पढ़ई तुंहर दुआर कार्यक्रम की स्थिति की गहन समीक्षा की। उन्होंने कोरोना संकट काल में राज्य में स्कूली बच्चों को शिक्षा से जोड़े रखने के लिए शुरू किए गए पढ़ई तुंहर दुआर कार्यक्रम की सफलता एवं देश में इस कार्यक्रम को सराहे जाने पर प्रसन्नता जताई। बैठक में स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम सहित मुख्यमंत्री के सलाहकार श्री राजेश तिवारी, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू, प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा डॉ. आलोक शुक्ला, मुख्यमंत्री के सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, संचालक लोक शिक्षण श्री जितेन्द्र शुक्ला, उप सचिव सुश्री सौम्या चैरसिया सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।पढ़ई तुंहर दुआर कार्यक्रम की शुरूआत लॉकडाउन के दौरान स्कूली बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने बीते 7 अप्रैल को की थी। शुरूआती दौर में यह कार्यक्रम ऑनलाइन संचालित होता रहा, लेकिन राज्य के ग्रामीण एवं सुदूर वनांचल क्षेत्रों में इंटरनेट एवं एंड्राइड मोबाइल की सुविधा के अभाव को देखते हुए इस कार्यक्रम का विस्तार किया गया और ऑफलाइन शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए पढ़ई तुंहर पारा एवं बुल्टू एप्प की भी शुरूआत की गई। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ राज्य में पढ़ई तुंहर दुआर कार्यक्रम के तहत स्कूली बच्चों को घर बैठे शिक्षा उपलब्ध कराने के राज्य शासन के प्रयासों को प्रधानमंत्री एवं नीति आयोग सहित शिक्षाविदों एवं गणमान्य लोगों ने सराहते हुए राज्य की इस पहल को अनुकरणीय कहा है।बैठक में स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. आलोक शुक्ला ने बताया कि पढ़ई तुंहर दुआर कार्यक्रम के लिए तैयार किए गए वेबपोर्टल को शानदार प्रतिसाद मिला है। अब तक 29 करोड़ से अधिक बार इसका पेज व्यू हुआ है। इस कार्यक्रम के तहत 2 लाख 2 हजार 45 शिक्षक तथा 23 लाख 13 हजार 130 विद्यार्थी विधिवत पंजीकृत हैं। अब तक राज्य में तीन लाख 69 हजार 672 कक्षाएं ऑनलाइन ली गई हैं। 45 हजार से अधिक शिक्षकों ने इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है। ऑफलाइन शिक्षा उपलब्ध कराने के तहत अब तक 31 हजार 792 पठन सामग्री अपलोड की गई है। पढ़ई तुंहर दुआर कार्यक्रम के तहत शिक्षा उपरान्त बच्चों को होमवर्क भी दिए जाते हैं। अब तक एक लाख 50 हजार 743 होमवर्क की विधिवत जांच शिक्षकों ने की है और इस संबंध में विद्यार्थियों का मार्गदर्शन भी किया है।बैठक में जानकारी दी गई कि जिले के सुदूर वनांचल के गांव में जहां इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए पढ़ई तुंहर पारा क्लास ली जा रही है। 22 हजार 771 शिक्षक एवं शिक्षा संगवारी इसमें अपना योगदान दे रहे हैं। इससे 7 लाख 60 हजार 950 विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं। राज्य में लाउडस्पीकर के माध्यम से भी पारों एवं मोहल्लों में 2241 स्कूल का संचालन 4237 शिक्षकों द्वारा किया जा रहा है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री द्वारा मन की बात में जशपुर जिले के पैकू शासकीय स्कूल के शिक्षक श्री वीरेन्द्र भगत द्वारा मोटरसाइकिल में ब्लैक बोर्ड बांधकर गांव-गांव बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने की पहल की सराहना की गई है। नीति आयोग ने भी नारायणपुर और सुकमा जिले में कोरोना संकट काल में शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु किए जा रहे प्रयासों की सराहना की थी। बैठक में प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा डॉ. शुक्ला ने पावरपाइंट प्रजेन्टेशन के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा एवं पढ़ई तुंहर पारा कार्यक्रम की प्रस्तुति दी।

00 राज्य में इंग्लिश मीडियम स्कूलों की अद्यतन स्थिति की समीक्षारायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने राज्य शासन द्वारा प्रदेश में अंग्रेजी माध्यम से बच्चों को स्कूली शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्वीकृत किए गए स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन स्कूलों की अधोसंरचना को बेहतर बनाने के साथ ही यहां पर बच्चों को उच्च क्वालिटी की शिक्षा मिले इस पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। इंग्लिश मीडियम स्कूलों में आवश्यक अधोसंरचना के निर्माण के लिए डीएमएफ मद की राशि की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल आज अपने निवास कार्यालय में शिक्षा विभाग द्वारा स्वीकृत एवं संचालित स्कूलों की व्यवस्था की अद्यतन स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, मुख्यमंत्री के सलाहकार श्री राजेश तिवारी, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू, प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा डॉ. आलोक शुक्ला, मुख्यमंत्री के सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी,संचालक लोक शिक्षण श्री जितेंद्र शुक्ला , उप सचिव सुश्री सौम्या चैरसिया सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राज्य के जिला मुख्यालयों में स्वीकृत एवं संचालित शासकीय इंग्लिश मीडियम स्कूलों में बच्चों के दाखिला को लेकर मिले रूझानों पर प्रसन्नता जताते हुए कहा कि इन स्कूलों में एडमिशन के लिए पालक एप्रोच करने लगे हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी स्थिति में शासकीय इंग्लिश मीडियम स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूलों से कमतर न हो। यही इसकी सफलता पर मापदंड होगा। उन्होंने कहा कि शुरूआती दौर में हमारी मंशा प्रत्येक जिला मुख्यालय में एक शासकीय इंग्लिश मीडियम स्कूल शुरू करने की थी, जो बाद में बढ़कर 40 हो गई। पालकों एवं बच्चों की डिमांड तथा स्थानीय प्रशासन के उत्साह के चलते अब यह संख्या बढ़कर 51 हो गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी शिक्षा सत्र से राज्य के सभी ब्लॉक मुख्यालयों में शासकीय इंग्लिश मीडियम स्कूल शुरू करने शासन की मंशा है। उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को 51 स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन की व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ ही आगामी शिक्षा सत्र से ब्लॉक मुख्यालयों में शुरू होने वाले 146 इंग्लिश मीडियम स्कूलों के लिए भी समानांतर प्लानिंग के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के प्राचार्यों एवं शिक्षकों की नियुक्ति एवं उनके प्रशिक्षण पर विशेष रूप से ध्यान देने की बात कही।बैठक के प्रारंभ में स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. आलोक शुक्ला ने पावरपाइंट प्रजेन्टेशन के माध्यम से शासकीय इंग्लिश मीडियम स्कूलों में हो रहे अधोसंरचना विकास के कार्यों सहित इसके विस्तृत प्लान, प्राचार्यों की प्रतिनियिुक्त एवं शिक्षकों की भर्ती के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य में 51 शासकीय इंग्लिश मीडियम स्कूलों की स्वीकृति दी गई है, जिसमें दुर्ग जिले में सर्वाधिक 10, बलरामपुर जिले में 4, रायपुर, कोरबा और बिलासपुर में 3-3, जांजगीर-चांपा, बेमेतरा, कोरिया, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही एवं सरगुजा में 2-2 तथा शेष जिलों में 1-1 स्कूल स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने इन स्कूलों में विज्ञान विषयों के प्रयोगशाला, लाइब्रेरी, म्यूजिक एवं आर्ट रूम, रोबोटिक्स लैब, कम्प्यूटर एवं लेंग्वेज लैब, खेल मैदान एवं इंडोर गेम की व्यवस्था के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि स्कूलों में उपलब्ध स्थान को ध्यान में रखते हुए लेबोटरी, लाइब्रेरी एवं खेल के लिए बेहतर अधोसंरचना का निर्माण हो सके। उन्होंने बताया कि इंग्लिश मीडियम स्कूलों के लिए प्राचार्य की प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापना का कार्य लगभग पूर्ण कर लिया गया है। शिक्षकों की भर्ती स्कूल समितियों द्वारा की जा रही है। उन्होंने बताया कि स्कूलों के लिए योग्य एवं अनुभवी प्राचार्य एवं शिक्षक की भर्ती की जा रही है। अक्टूबर माह के अंत तक भर्ती की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। बैठक में जानकारी दी गई कि शासकीय इंग्लिश मीडियम स्कूलों में 27 हजार 741 बच्चों का दाखिला दिया गया है और इनकी ऑनलाइन क्लास भी शुरू हो चुकी है। इंग्लिश मीडियम स्कूलों में अधोसंरचना का कार्य 128 करोड़ रूपए की लागत से तेजी से कराया जा रहा है। उन्होंने अधोसंरचना विकास के लिए 81 करोड़ रूपए की आवश्यकता बताई और मुख्यमंत्री से इस राशि को डीएमएफ मद से उपलब्ध कराए जाने का आग्रह किया। बैठक में राज्य के सभी 51 इंग्लिश मीडियम स्कूलों के बच्चों के एक समान ड्रेस, बैज, मोनो के संबंध में भी चर्चा की गई।