नई दिल्ली। मसाला किंग के नाम से मशहूर महाशय धर्मपाल गुलाटी का गुरुवार की सुबह निधन हो गया. 98 साल की उम्र में उन्होंने दिल्ली के माता चन्नन देवी हॉस्पिटल में आखिरी सांस ली. बता दें धर्मपाल गुलाटी लंबे समय से बीमार चल रहे थे, छोटे व्यवसाय से शुरू करने बावजूद उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई. वे सामाजिक कार्यों में काफी सक्रिय थे और अंतिम समय तक सक्रिय रहे, उन्होंने अपना जीवन समाज के लिए समर्पित कर दिया।मसाला किंग के निधन पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुख जताया है. उन्होंने ट्वीट किया और लिखा, भारत के प्रतिष्ठित कारोबारियों में से एक महाशय धर्मपालजी के निधन से मुझे दुःख की अनुभूति हुई है. छोटे व्यवसाय से शुरू करने बावजूद उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई. वे सामाजिक कार्यों में काफी सक्रिय थे और अंतिम समय तक सक्रिय रहे. मैं उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने महाशय धर्मपाल के निधन पर दुख जताया. केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया के ट्वीट को रि-ट्वीट कर लिखा, धर्मपाल जी बहुत ही प्रेरणादायक व्यक्तित्व थे. उन्होंने अपना जीवन समाज के लिए समर्पित कर दिया. ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें. मनीष सिसोदिया ने उनकी कई तसवीरें पोस्ट की, जिसमें वो भी धर्मपाल जी के साथ नजर आ रहे हैं. सिसोदिया ने तसवीरों के साथ लिखा, भारत के सबसे प्रेरक उद्यमी, एमडीएच मालिक धर्मपाल महाशय का आज सुबह निधन हो गया, मैं ऐसी प्रेरक और जीवंत आत्मा से कभी नहीं मिला. उनकी आत्मा को शांति मिले.पाकिस्तान में जन्मे महाशय धर्मपाल गुलाटी का सफर प्रेरणा से भरपूरमहाशय धर्मपाल गुलाटी का जन्म 27 मार्च, 1923 को सियालकोट पाकिस्तान में हुआ था. उन्होंने 5वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी करने से पहले ही स्कूल छोड़ दिया था. 1937 में उन्होंने अपने पिता की मदद से व्यापार की शुरुआत की और साबुन, बढ़ई, कपड़ा, हार्डवेयर, चावल का व्यापार किया. उन्होंने अपने पिता की 'महेशियां दी हट्टी' के नाम की दुकान पर काम करना शुरू किया. भारत-पाकिस्तान विभाजन के बाद वे दिल्ली आ गए. बताया जाता है कि 27 सितंबर 1947 को उनके पास केवल 1500 रुपये थे.महाशय गुलाटी ने पैसों के लिए कभी तांगा भी चलायामहाशय धर्मपाल गुलाटी कभी पैसों के लिए तांगा भी चलाया. उन्होंने 650 रुपये में एक तांगा खरीदा और नयी दिल्ली रेलवे स्टेशन से कुतुब रोड के बीच चलाया. कुछ दिनों बाद उन्होंने तांगा भाई को दे दिया और करोलबाग की अजमल खां रोड पर एक छोटी सी दुकान लगाकर मसाले बेचना शुरू किया. मसाले का कारोबार चल निकला और फिर वहीं से एमडीएच ब्रांड की नींव पड़ गई.

00 जन्म से कुपोषित मनीष के लिए वरदान बना मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान जगदलपुर। जन्म से ही कुपोषित मनीष के लिए मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान वरदान बन गया। बस्तर जिले के मंगनार ग्राम के चंदरसाय के यहां 30 जून 2017 को चौथे पुत्र मनीष का जन्म हुआ। मां बेलमती की कम उम्र में विवाह होने के कारण शारीरिक रुप से कमजोर थी। इसी कारण मनीष का वजन भी जन्म के समय मात्र 1700 ग्राम था। बेलमती के कमजोर सेहत के कारण बच्चे को पर्याप्त मात्रा में मां का दुध उपलब्ध नहीं हो रहा था। इस स्थिति में मनीष के छ: माह होते ही आंगनबाड़ी केन्द्र से पोषक आहार दिया जाने लगा।आंगनबाड़ी कार्यकर्ता श्रीमती रीता पांडे ने बताया कि जन्म से ही कुपोषित मनीष के लिए मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान (हरिक नानीबेरा) एक वरदान साबित हुआ। दो अक्टूबर 2019 से प्रारंभ इस योजना के तहत मनीष को अंडा और मुंगफली के साथ ही गर्म भोजन भी दिया जाने लगा। इससे मनीष की सेहत में तेजी से सुधार आया और वह कुपोषण की गिरफ्त से मुक्त हो गया। लंबी बीमारी के बाद इसी वर्ष मार्च में मनीष की मां का देहांत हो गया। इसके पश्चात् लॉकडाउन के दौरान भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता श्रीमती रीता पांडे द्वारा निरंतर सुखा राशन पहुंचाने के साथ ही उसके सेहत के देखभाल की सुध ली गई। मनीष के सुपोषित होने से उसके परिजनों के साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रीता भी काफी खुश हैं और शासन की इस महत्वपूर्ण योजना के लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के प्रति आभार व्यक्त करती हैं।

मुंबई। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की संपत्तियों की नीलामी लगातार जारी हैं। अब दाऊद की खेड स्थित एक संपत्ति को नीलाम किया गया, जिसे रत्नागिरी में रहने वाले ग्रामीण ने खरीद लिया। बता दें कि ग्रामीण ने इस संपत्ति के लिए एक करोड़ 10 लाख रुपये की बोली लगाई, जो सबसे बड़ी बोली रही। बता दें कि दाऊद की इस संपत्ति के लिए ऑनलाइन नीलामी हुई, जिसका आयोजन स्मग्लर एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिप्युलेटर्स एक्ट (एसएएफईएमए) प्राधिकरण ने किया था। जानकारी के मुताबिक, रत्नागिरी में रहने वाले रविंद्र काटे ने दाऊद इब्राहिम की प्रॉपर्टी के लिए एक करोड़ 10 लाख से अधिक की बोली लगाई और उसे अपने नाम कर लिया। बता दें कि इस संपत्ति का बेस प्राइज एक करोड़ 9 लाख 15 हजार 500 रुपये रखा गया था। इस संपत्ति 80 गुंटा जमीन भी शामिल है, जिसे नवंबर में अन्य छह संपत्तियों के साथ नीलाम किया जाना था। उस वक्त एसएएफईएमए प्राधिकरण को एक तकनीकी गड़बड़ी की जानकारी मिली, जिसके चलते उस समय इस संपत्ति को नीलाम नहीं किया गया था। गौरतलब है कि इस बार दाऊद की संपत्ति के साथ-साथ चार अन्य संपत्तियों को भी नीलाम किया गया। इस नीलामी में दाऊद के करीबी इकबाल मिर्ची की संपत्ति भी शामिल थी। बता दें कि पहले भी दाऊद की संपत्ति खरीद चुके वकील अजय श्रीवास्तव ने इस बार भी दाऊद की दो संपत्ति खरीदीं। वहीं, वकील भूपेंद्र भारद्वाज ने दाऊद इब्राहिम की चार संपत्तियों को खरीदा। साथ ही, इकबाल मिर्ची की संपत्ति के लिए बोली लगवाई। बता दें कि इससे पहले दाऊद इब्राहिम की छह संपत्तियों को नीलामी किया जा चुका है, जिन्हें दिल्ली के दो वकीलों ने खरीदा था। गौरतलब है कि मुंबई में साल 1993 के दौरान हुए बम धमाकों के बाद से दाऊद फरार चल रहा है।

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि कोविड-19 मरीजों के मकान के बाहर एक बार पोस्टर लग जाने पर उनके साथ ‘अछूतों’ जैसा व्यवहार हो रहा है और यह जमीनी स्तर पर एक अलग हकीकत बयान करता है। केंद्र ने शीर्ष अदालत से कहा कि हालांकि उसने यह नियम नहीं बनाया है लेकिन इसकी कोविड-19 मरीजों को ‘कलंकित’ करने की मंशा नहीं है। इसका लक्ष्य अन्य लोगों की सुरक्षा करना है।न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति आर. सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति एमआर शाह की पीठ ने कहा कि जमीनी स्तर की हकीकत कुछ अलग है और उनके मकानों पर ऐसा पोस्टर लगने के बाद उनके साथ अछूतों जैसा व्यवहार हो रहा है। केंद्र की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि कुछ राज्य संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए अपने स्तर पर ऐसा कर रहे हैं।मेहता ने कहा कि कोविड-19 मरीजों के मकान पर पोस्टर चिपकाने का तरीका खत्म करने के लिए देशव्यापी दिशा-निर्देश जारी करने का अनुरोध करने वाली याचिका पर न्यायालय के आदेश पर केंद्र अपना जवाब दे चुका है। पीठ ने कहा, 'केंद्र द्वारा दाखिल जवाब को रिकॉर्ड पर आने दें, उसके बाद गुरुवार को हम इसपर सुनवाई करेंगे।'शीर्ष अदालत ने पांच नवंबर को केंद्र से कहा था कि वह कोविड-19 मरीजों के मकान पर पोस्टर चिपकाने का तरीका खत्म करने के लिए दिशा-निर्देश जारी करने पर विचार करे। न्यायालय ने कुश कालरा की अर्जी पर सुनवाई करते हुए केंद्र को औपचारिक नोटिस जारी किए बिना जवाब मांगा था।पीठ ने कहा था कि जब दिल्ली उच्च न्यायालय में शहर की सरकार मरीजों के मकानों पर पोस्टर नहीं लगाने पर राजी हो सकती है तो इस संबंध में केंद्र सरकार पूरे देश के लिए दिशा-निर्देश जारी क्यों नहीं कर सकती।आप सरकार ने तीन नवंबर को दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि उसने अपने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि वे कोविड-19 मरीजों या होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों के मकानों पर पास्टर ना लगाएं और पहले से लगे पोस्टरों को भी हटा लें। दिल्ली सरकार ने अदालत को बताया कि उसके अधिकारियों को कोविड-19 मरीजों से जुड़ी जानकारी उनके पड़ोसियों, आरडब्ल्यूए या व्हाट्सएप ग्रुप पर साझा करने की भी अनुमति नहीं है।कालरा ने उच्च न्यायालय में दी गई अर्जी में कहा था कि कोविड-19 मरीज के नाम को आरडब्ल्यूए और व्हाट्सऐप ग्रुप पर साझा करने से ना सिर्फ वे कलंकित हो रहे हैं बल्कि बिना वजह लोगों का ध्यान उनपर जा रहा है। अर्जी में कहा गया है कि कोविड-19 मरीजों को निजता दी जानी चाहिए और उन्हें इस बीमारी से उबरने के लिए शांति और लोगों की घूरती हुई नजरों से दूर रखा जाना चाहिए। अर्जी में कहा गया है, लेकिन उन्हें दुनिया की नजरों के सामने लाया जा रहा है। उसमें यह भी दावा किया गया है कि सार्वजनिक रूप से अपमानित और कलंकित होने से बचने के लिए लोग अपनी कोविड-19 जांच कराने से हिचक रहे हैं, और यह सबकुछ मरीजों के मकानों पर पोस्टर चिपकाने का नतीजा है।

नई दिल्ली। पिछले साल दिसंबर में रिलायंस जियो, वोडाफोन आइडिया और एयरटेल ने अपने टैरिफ प्लान महंगे किए थे लेकिन बावजूद इसके इन कंपनियों की शिकायत रही है कि मौजूदा टैरिफ प्लान की कीमत उचित नहीं है, क्योंकि उन्हें घाटा हो रहा है। कुछ दिन पहले ही एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि वोडाफोन आइडिया और एयरटेल के प्लान जल्द ही 25 फीसदी तक महंगे हो सकते हैं। अब दिसंबर की शुरुआत के साथ ही वोडाफोन आइडिया ने टैरिफ प्लान महंगा करने की शुरुआत कर दी है और आज से टैरिफ प्लान में 50 रुपये का इजाफा हो गया।

महाराष्ट्र। बॉलीवुड अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर महाराष्ट्र की सत्ताधारी पार्टी शिवसेना में शामिल हो गई हैं। उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इससे पहले वह कांग्रेस की नेता थीं और उन्होंने पार्टी के टिकट पर 2019 का लोकसभा चुनाव भी लड़ा था। 46 साल की अभिनेत्री ने पांच महीने बाद सितंबर 2019 में कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी। उन्होंने मंगलवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की उपस्थिति में उनके बांद्रा में स्थित आवास मातोश्री में शिवसेना की सदस्यता ग्रहण की।  शिवसेना के सूत्रों ने बताया कि पार्टी द्वारा मातोंडकर का नाम हाल ही में राज्यपाल के कोटे से विधान परिषद में मनोनीत करने के लिए गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी के पास भेजा गया है। मातोंडकर पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में उत्तरी मुंबई लोकसभा सीट से भाजपा के गोपाल शेट्टी से हार गई थीं। उन्होंने हाल ही में अभिनेता कंगना रणौत द्वारा मुंबई की तुलना पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) से करने पर उनकी आलोचना की थी।

उदयपुर। भाजपा  नेता और राजस्थान के राजसमंद से विधायक किरण माहेश्वरी का हरियाणा के गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में निधन हो गया। पिछले 21 दिनों से उनका उपचार चल रहा था। वो कोरोना से संक्रमित थीं और अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। लेकिन वे बीमारी से उबर नहीं पायीं। उनके निधन पर प्रधानमंत्री,लोकसभा अध्यक्ष ने श्रद्धांजलि दी है।प्रधानमंत्री ने अपने ट्विटर पर दु:ख प्रगट करते हुए लिखा है कि किरण माहेश्वरी जी के असामयिक निधन से पीड़ा हुई। पीएम मोदी ने कहा, राजस्थान सरकार में सांसद, विधायक या कैबिनेट मंत्री के रूप में रहें, उन्होंने राज्य की प्रगति की दिशा में काम करने और गरीबों को हाशिए पर लाने के लिए कई प्रयास किए। उनके परिवार के प्रति संवेदना।

नई दिल्ली। कोरोना की वैक्सीन कोवीशील्ड के गंभीर साइड इफेक्ट होने का आरोप लगा है। चेन्नई में ट्रायल के दौरान वैक्सीन लगवाने वाले एक 40 साल के वॉलंटियर ने यह आरोप लगाया है। कहा कि वैक्सीन का डोज लेने के बाद से उसे न्यूरोलाजिकल समस्याएं (दिमाग से जुड़ी परेशानी) शुरू हो गई हैं। वॉलंटियर ने इसके लिए सीरम इंस्टीट्यूट से 5 करोड़ रुपए का हर्जाना मांगा है।वॉलंटियर ने सीरम इंस्टीट्यूट के साथ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च , ब्रिटेन की एस्ट्राजेनेका, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ऑक्सफोर्ड वैक्सीन ट्रायल के चीफ इन्वेस्टीगेटर एंड्र पोलार्ड, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के द जेनर इंस्टीट्यूट ऑफ लेबोरेटरीज और रामचंद्र हायर एजुकेशन एंड रिसर्च के वाइस चांसलर को कानूनी नोटिस भेजा है। वॉलंटियर के एडवोकेट एनजीआर प्रसाद ने बताया कि को 21 नवंबर को नोटिस भेजा था। अभी तक किसी का जवाब नहीं आया है।

नई दिल्ली। कोरोना वायरस महामारी की वजह से लागू लॉकडाउन के समय से अब तक देश के 80 करोड़ राशन कार्डधारियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मिलने वाला फ्री में अनाज आगामी 1 दिसंबर 2020 से नहीं प्राप्त हो सकेगा. इसका कारण यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से राहत पैकेज के तहत 30 नवंबर 2020 तक ही गरीबों को फ्री में अनाज देने की घोषणा की गई थी. सरकार ने बीते मार्च के महीने में ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के हिस्से के रूप में इसका ऐलान किया था, जिसकी आखिरी तारीख 30 नवंबर को समाप्त हो जाएगी.देश के 80 करोड़ राशन कार्डधारियों को आगे भी फ्री में अनाज उपलब्ध कराना है या नहीं? इस बारे में सरकार की ओर से अभी तक कोई ऐलान नहीं किया गया है. मीडिया में आ रही खबरों पर गौर करें, तो फिलहाल सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत फ्री में अनाज उपलब्ध कराने की स्कीम को आगे बढ़ाने को लेकर विचार नहीं कर रही है. दरअसल, कोरोना वायरस महामारी के प्रसार की रोकथाम के लिए लागू लॉकडाउन के दौरान गरीबों की आर्थिक तंगी को देखते हुए सरकार की ओर से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत देश के करीब 80 करोड़ राशन कार्डधारियों को फ्री में अनाज उपलब्ध कराने का ऐलान किया गया था. इस योजना के तहत एक परिवार के प्रत्येक सदस्य को 5 किलो गेहूं या चावल और 1 किलो चने की दाल देने का प्रावधान है. फ्री में दिया जाने वाला 5 किलो गेहूं या चावल और 1 किलो चने की दाल राशन कार्ड पर मिलने वाले अनाज के मौजूदा कोटे से अतिरिक्त है.लॉकडाउन के दूसरे चरण में सरकार ने इस योजना का विस्तार दिवाली और छठ पूजा तक कर दिया था. इसका ऐलान करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि देश के 80 करोड़ राशन कार्डधारी परिवार को दिवाली और छठ पूजा के बाद 30 नवंबर तक फ्री में अनाज उपलब्ध कराया जाएगा. यानी इस योजना का लाभ आगामी सोमवार तक उठाया जा सकता है.केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक मंत्रालय के तहत खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के एक सूत्र के हवाले से मीडिया में आ रही खबर के अनुसार, इस योजना को अब 30 नवंबर के बाद बढ़ाने का कोई विचार नहीं है. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अनाज लेने के लिए गरीबों को राशन कार्ड की जरूरत नहीं है, बल्कि केवल आधार से ही जरूरतमंदों को राशन मिल जाता है. हालांकि, यह बात दीगर है कि फ्री में अनाज उठाने के लिए आधार कार्ड के जरिए इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होता है. रजिस्ट्रेशन कराने पर उन्हें एक स्लिप दी जाती है, जिसे दिखा कर मुफ्त अनाज लिया जाता है.

नई दिल्ली।  भारत में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 93 लाख के पार पहुंच गई है। ऐसे में सबकी नजरें वायरस से बचाव के लिए बनने वाली वैक्सीन पर हैं। देश में वैक्सीन कब तक उपलब्ध हो पाएगी और किसको पहले दी जाएगी। बता दें, वैक्सीन अगले साल की शुरुआत में देश में उपलब्ध होने की उम्मीद है। हालांकि इससे पहले ही प्रायरिटी ग्रुप तय किए गए हैं। इन ग्रुप्स को पांच चरणों में बांटा गया है। पहले चरण में डॉक्टरों समेत 31 करोड़ फ्रंट लाइन वर्कर्स को लगेंगे। केंद्र सरकार राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर 31 करोड़ ऐसे लोगों की पहचान कर रही है, जिन्हें शुरूआती चरण में वैक्सीन दी जाएगी। पहले चरण में एक करोड़ डॉक्टर्स, एमबीबीएस स्टूडेंट्स, नर्स और आशा वर्कर्स को वैक्सीन दी जाएगी। दूसरे चरण में देश के कोविड वॉरियर्स को टीका लगाया जाएगा। इसमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कर्मचारी, पुलिसकर्मी और सुरक्षा बल के कर्मी शामिल हैं। तीसरे चरण में सरकारी कर्मचारियों को वैक्सीन दी जाएगी। चौथे चरण में 50 साल की उम्र से ज्यादा वाले 26 करोड़ो लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। पांचवे चरण में सरकार ऐसे युवाओं को टीका लगाएगी जिन्हें संक्रमण का खतरा ज्यादा है। इस श्रेणी में 50 साल से कम उम्र के व्यक्ति शामिल हैं और इन्हें विशेष देखरेख की आवश्यकता है।