महाराष्ट्र। बीड में चौथी कक्षा के मासूम बच्चे ने अपने स्वर्गवासी पिता पर ऐसा निबंध लिखा है जिसे पढ़कर आप भी भावुक हो जाएंगे. छोटी उम्र में सिर से पिता का साया उठने का दुख क्या होता है इस मासूम बच्चे की चि_ी में ये साफ झलक रहा है. दरअसल, महाराष्ट्र के बीड जिले के वालकेवडी गांव में रहने वाले मंगेश वालके के पिता का कुछ दिन पहले निधन हो गया. उसके पिता को टीबी की बीमारी थी. मंगेश अपनी दिव्यांग मां के साथ रहता है. मंगेश के सिर से पिता का साया उठ गया है और उसके घर में अब कमाने वाला कोई नहीं है.मासूम बच्चे का दर्द उसके निबंध में साफ झलक रहा है. मंगेश वालकेवाडी की चौथी कक्षा में बढ़ता है. स्कूल टीचर ने उसे मेरे पिता विषय पर निबंध लिखने के लिए कहा. बच्चे ने निबंध में अपनी आपबीती लिख दी जिसे पढ़कर टीचर नजमा शेख के आंसू निकल गए. मंगेश द्वारा मराठी में लिखे गए निबंध का अनुवादमेरा नाम मंगेश परमेश्वर है. मेरे पापा का नाम परमेश्वर वालके था. मेरे पापा को टीबी की बीमारी थी इसलिए मेरी मां ने मुझे मामा के गांव भेज दिया था. मेरे पापा की मौत हो गई. मेरे पापा मजदूरी का काम करते थे. मेरे पापा मेरे लिए खाने की चीजें लाते थे. मेरे लिए कॉपी-कलम लेकर आते थे. मुझे बहुत प्यार करते थे. मैं भी पापा को बहुत प्यार करता था. पर 18 दिसंबर को मेरे पापा मर गए. मेरी मां उस दिन बहूत रोई.मंगेश ने आगे लिखा, मैं भी उस दिन बहुत रोया. उस दिन मेरे घर पर बहुत मेहमान आए थे. मेरे पापा बहुत दयालु थे. मेरे पापा कहते थे कि तुम पढ़-लिखकर बड़े साहब बन जाना. पापा घर पर नहीं हैं तो कोई किसी भी तरह की मदद नहीं करता. मुझे मेरे पापा की बहुत याद आती है. मुझे और मेरी मां को रात के समय चोरों के आने का डर लगता है. पापा तुम जल्दी वापस आ जाओ.टीचर ने यह निबंध वॉस्टऐप ग्रुप पर शेयर किया और लोगों से मंगेश की मदद की अपील की. मंगेश की टीचर ने कहा कि मंगेश ने मेरे पिता विषय पर निबंध लिखा जिसे पढ़कर मेरे आंखों से आंसू निकल आए. यह निबंध पिता की मौत के बाद उसकी मानसिक स्थिती बयां करती है.मंगेश की दिव्यांग मां को 600 रुपए पेंशन मिलता है. मंगेश और उसकी दिव्यांग मां मिलकर अपने छोटे से खेत में काम करते हैं. मंगेश की मां का कहना है की पिता के निधन सें मंगेश दु:खी है. 18 दिसंबर को उसके पिता की बीमारी के चलते मौत हो गई थी.

नई दिल्ली। जेपी नड्डा को भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) का नया अध्यक्ष चुन लिया गया है. पार्टी के राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी राधामोहन सिंह ने जेपी नड्डा के अध्यक्ष चुने जाने की घोषणा की. राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर सोमवार को नामांकन दाखिल किए गए थे. नामांकन दाखिल करने का आखिरी समय आज 12.30 बजे तक था. जेपी नड्डा को छोड़कर किसी और ने नामांकन नहीं भरा और 2:30 बजे तक नाम वापसी का आखिरी समय था.जेपी नड्डा हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा सांसद हैं और क्रस्स् के जरिए पार्टी में जमीनी स्तर पर काम करते आए हैं. नड्डा बीजेपी के 11वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं. वो तीन साल तक इस पद पर रहेंगे. इस दौरान दिल्ली के बाद बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु समेत कई बड़े राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं, जो उनके लिए बड़ी चुनौती होगी.बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कार्यकाल पिछले साल खत्म हो गया था, लेकिन लोकसभा चुनाव को देखते हुए उनके कार्यकाल को बढ़ाया गया था. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ नड्डा के नजदीकी  रिश्ते रहे हैं. मोदी जब हिमाचल के प्रभारी हुआ करते थे तब से दोनों के बीच अच्छे समीकरण रहे हैं. दोनों अशोक रोड स्थित बीजेपी मुख्यालय में बने आउट हाउस में रहते थे. मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में उन्होंने स्वास्थ्य मंत्रालय भी संभाला.

नई दिल्ली। अपने टेक्नोलॉजी को दिन ब दिन और बेहतर करने की कोशिश में लगा हुआ है. हाल ही में कैंसर जैसे घातक बीमारी की सटीक पहचान से सुर्खियों में आने वाले गूगल अब एक और तकनीक लाने की तैयारी में जुटा है. कंपनी ने दावा किया है कि मौसम को लेकर आपको 6 घंटे पहले बिलकुल सटीक जानकारी दे दिया जाएगा. इसके लिए अब तक सभी शोध बेहद आशाजनक साबित हुए हैं.हाल ही में गूगल ने इस सप्ताह के एक ब्लॉग पोस्ट में नए शोध को साझा किया. इस रिसर्च के अनुसार गूगल की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग की मदद से मौसम का पूर्वानुमान लगाने में बेहद सटीक साबित हो रहा है. शोधकर्ताओ ने बताया कि किस तरह उन्होंने कुछ ही मिनटों की कैलकुलेशन के बाद ही 6 घंटे में होने वाली बारिश की आशंका जताई थी. जो बाद में बेहद ही सटीक और सही निकली. मामले से जुड़े जानकारों का कहना है कि जल्द ही गूगल भी मौसम को पूर्वानुमान के क्षेत्र में कदम रखने जा रहा है. हालांकि अभी तक कंपनी ने इसे मौजूदा गूगल सेवाओं में शामिल नहीं किया है. लेकिन जल्द पूरी दुनिया में इससे जुड़े सेवा बहाल की जा सकती है. कंपनी इस सेवा को कमर्शियल स्तर पर भी लॉन्च करेगी. मौसम से जुड़ी जानकारियों से कृषि जैसे क्षेत्रों को जबरदस्त फायदा पहुंच सकता है.गूगल अधिकारियों का कहना है कि मौजूदा परिस्थितियों में सेलेलाइट से मिलने वाले आंकड़ों को एक प्रक्रिया के तहत सुपरकंम्युटर की मदद से प्रोसेस किया जाता है. सभी प्रोसेस को चरणबद्ध तरीके पूरा होने और जानकारी मिलने तक काफी देरी हो जाती है. गूगल का कहना है कि कंपनी सभी जटिल प्रोसेस को हटा कर सीथे मौजूदा राडार में मिलने वाले आंकड़ों के आधार पर सटीक जानकारी देने में सक्षम है. अभी तक किए गए फोरकास्टिंग पूरी तरह से सटीक साबित हुए हैं.

शिर्डी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा पथरी (परभणी में) को साईं बाबा की जन्मभूमि बताने के बाद विवाद अब तूल पकड़ता जा रहा है। उद्धव ठाकरे के बयान से शिर्डी के लोग नाराज हो गए हैं। साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट के सदस्य ने कहा कि हमने अफवाहों के खिलाफ 19 जनवरी से शिर्डी को बेमियादी बंद करने की घोषणा की है। साल में यह पहला मौका होगा जब शिर्डी में बंद होगा।

Google क्रोम ऐप्स को बंद किया जा रहा है. कंपनी ने ऐलान किया है कि ये आने वले समय में ये ऐप्स सभी प्लेटफॉर्म पर काम करना बंद कर देंगे. अब गूगल क्रोम वेब स्टोर पर नए सबमिशन भी नहीं लिए जाएंगे. हालांकि इसका ये मतलब नहीं है कि ये अभी ही पूरी तरह से खत्म कर दिए जएंगे.मार्च 2020 से कंपनी ये कदम उठाएगी यानी तब से सबमिशन बंद कर दिए जाएंगे. सबमिशन बंद होने की स्थिति में डेवेलपर्स इस प्लेटफॉर्म पर नए ऐप्स नहीं ला सकेंगे. पुराने ऐप्स अभी भी चलते रहेंगे. अच्छी बात ये है कि डेवेलपर्स जून 2022 तक मौजूदा ऐप्स में अपडेट पुश करते रहेंगे.गूगल ने टाइमलाइन जारी करके बताया है कि कब से ये ऐप्स काम करना बंद कर देंगे. जून 2022 के बाद से गूगल क्रोम के ऐप्स काम नहीं करेंगे. अगर आपको क्रोम ऐप्स के बारे में नहीं पता तो बता दें कि ये दरअसल वेब बेस्ड ऐप्स होते हैं जिन्हें आप क्रोम में इंस्टॉल कर सकते हैं. गूगल के मुताबिक क्रोम ऐप्स को वेब ऐप्स से रिप्लेस किया जाएगा और गूगल के मुताबिक Windows, Mac और Linux जैसे सभी जगहों से इसका सपोर्ट जून 2020 से बंद किया जाएगा. हालांकि एडुकेशन और एंटरप्राइज कस्टमर्स के लिए ये दिसंबर 2020 तक सपोर्ट दिया जाएगा.गूगल क्रोम ऐप्स आम तौर पर लोग ज्यादा यूज नहीं करते हैं. गूगल क्रोम का एक अपना स्टोर हैं जहां ये ऐप्स उपलब्ध होते हैं. गूगल क्रोम में एक्स्टेंशन्स भी होते हैं जो गूगल क्रोम ऐप्स जैसे ही होते हैं. 

नई दिल्ली। निर्भया गैंगरेप केस के चारों दोषियों का नया डेथ वारंट कोर्ट ने जारी कर दिया है। चारों दोषियों को अब 1 फरवरी सुबह 6 बजे फांसी पर लटकाया जाएगा। इससे पहले मामले में दोषी मुकेश की दया याचिका को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने खारिज कर दिया। पटियाला हाउस कोर्ट ने चारों दोषियों को 22 जनवरी सुबह 7 बजे फांसी पर लटकाने की तारीख तय की थी। लेकिन इसके बाद दोषी मुकेश सिंह कोर्ट पहुंच गया था। वहीं, इस मामले में नया डेथ वारंट जारी होने के बाद निर्भया की मां आशा देवी ने कहा कि जब तक दोषियों को फांसी पर नहीं लटका दिया जाता है, तब तक मेरी बेटी को न्याय नहीं मिलेगा। मुझको पिछले सात साल से तारीख पर तारीख दी जा रही है। उन्होंने कहा कि हर जगह निर्भया के गुनहगारों का ही मानवाधिकार देखा जा रहा है। हमारा मानवाधिकार कोई नहीं देख रहा है।शुक्रवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने निर्भया कांड के दोषी मुकेश की दया याचिका खारिज कर दी थी। गुरुवार रात गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति कोविंद के पास दया याचिका की फाइल भेजी थी और उसे खारिज करने की सिफारिश की थी। अदालत निर्भया के चारों दोषियों को फांसी की सजा पहले ही सुना चुका है।

नई दिल्ली। कांग्रेस की छत्तीसगढ़ सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर अपनी ही पार्टी के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार द्वारा बनाए गए राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) कानून, 2008 यानी एनआईए एक्ट को असंवैधानिक घोषित करने का अनुरोध किया है। छत्तीसगढ़ सरकार राष्ट्रीय जांच एजेंसी कानून, 2008 को चुनौती देने वाली पहली राज्य सरकार है। छत्तीसगढ़ सरकार ने केरल सरकार द्वारा संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत नागरिकता संशोधन कानून को चुनौती दिए जाने के एक दिन बाद यह याचिका दायर की है। छत्तीसगढ़ सरकार ने अनुच्छेद 131 के तहत यह वाद दायर किया है। अनुच्छेद 131 के अंतर्गत केंद्र के साथ विवाद के मामले में राज्य सीधे उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है।राज्य सरकार ने अपनी याचिका में कहा है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी कानून संविधान के अनुरूप नहीं है और यह संसद के विधायी अधिकार क्षेत्र से बाहर है क्योंकि यह कानून राज्य पुलिस द्वारा की जाने वाली जांच के लिए केंद्र एक जांच एजेंसी के सृजन का अधिकार देता है, जबकि यह संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य का विषय है। बता दें कि इस कानून को कांग्रेस नीत यूपीए सरकार लेकर आई थी। अधिवक्ता सुमेर सोढी के माध्यम से दायर इस वाद में कहा गया है कि मौजूदा स्वरूप में एनआईए कानून न सिर्फ पुलिस के माध्यम से जांच कराने का (राज्य) अधिकार छीनता है बल्कि यह केंद्र को निरंकुश, स्वंय निर्णय लेने का मनमाना अधिकार देता है। याचिका में कहा गया है कि इन अधिकारों के इस्तेमाल के बारे में कोई नियम नहीं है, जिसकी वजह से केन्द्र को किसी भी समय कोई कारण बताए बगैर ही इसके अधिकारों के इस्तेमाल की छूट प्रदान करता है।

00 रेरा में पंजीकृत परियोजनाएं सूचीबद्धनई दिल्ली। अब आप घरों की खरीद और बिक्री ऑनलाइन कर सकेंगे. इसके लिए अमेजन जैसी एक खास वेबसाइट को लॉन्च किया गया है. इस वेबसाइट के जरिए तैयार मकानों की सुरक्षित खरीद-बिक्री को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.आवास एवं शहरी मामलों के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने रीयल एस्टेट डेवलपरों के संगठन नारेडको द्वारा विकसित ऑनलाइन पोर्टल हाउसिंग फॉर ऑल डॉट कॉम का उद्घाटन किया है. उन्होंने दावा किया कि इस पोर्टल में भारतीय रियल एस्टेट का अमेजन बनने की क्षमता है. इस वेबसाइट पर ग्राहक पहुंच कर तैयार घर की खरीदारी या फिर बिक्री कर सकेंगे. नारेडको इस पोर्टल पर सिर्फ रेरा में रजिस्टर्ड तैयार आवासीय परियोजनाओं को ही सूचीबद्ध करेगा. यह पोर्टल रियल एस्टेट डेवलपर्स के लिए केवल एक महीने (14 जनवरी से 13 फरवरी 2020 तक) खुला है. इस दौरान वे अपनी परियोजनाओं को रजिस्टर्ड कर सकेंगे. पोर्टल 14 फरवरी से घर खरीदारों के लिए खोला जाएगा. इस दिन से 45-दिन की बिक्री अवधि (सेल) शुरू होगी. शुरुआती 15 दिन घर में खरीदार पेशकशों (ऑफर) को देख और घर का चयन कर सकेंगे. वे 1 मार्च से 31 मार्च, 2020 तक घरों की खरीद शुरू कर पाएंगे. खरीदार सिर्फ 25,000 रुपये का भुगतान करके पोर्टल पर अपनी एक यूनिट की बुकिंग कर सकते हैं. अगर खरीदार किसी यूनिट की खरीद नहीं करता है तो उसे पूरी राशि वापस कर दी जाएगी.

नई दिल्ली। निर्भया गैंगरेप के दोषी मुकेश कुमार की अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। दोषी मुकेश ने डेथ वारंट पर रोक लगाने की मांग की है। मुकेश ने कहा है कि उसकी दया याचिका अभी राष्ट्रपति के पास लंबित है, इसलिए डेथ वारंट को रद्द कर दिया जाए। सुनवाई के दौरान दिल्ली एएसजी और दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि निर्भया के दोषियों को 22 जनवरी को फांसी नहीं दी जा सकती है। राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका पर फैसला देने के बाद दोषियों को 14 दिन का वक्त देना होगा।मुकेश की ओर से वरिष्ठ वकील रिबाका जॉन मुकदमा लड़ रही हैं। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की पीठ ने मुकेश की क्यूरेटिव याचिका खारिज कर दी थी। 18 दिसंबर को तिहाड़ जेल अथॉरिटी ने सभी दोषियों को नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया कि आप चाहें 7 दिन के अंदर दया याचिका दाखिल कर सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान दो दोषियों की ओर से कहा गया कि उनके केस को सही पैरवी नहीं मिली है, इसलिए इस पर भी गौर किया जाना चाहिए। मुकेश की वकील रिबाका जॉन ने कहा कि 7 जनवरी को ट्रायल कोर्ट की ओर से पारित आदेश अभी तक तामिल नहीं हो सका है। अगर हम 18 दिसंबर के आदेश पर दया याचिका दायर करने के लिए 7 दिन का नोटिस देते तो 25 दिसंबर को यह समाप्त हो जाता। लेकिन एमिकस को दोषी से मिलने की अनुमति 30 तारीख को दी गई और दोषी ने तुरंत बताया कि वह एक क्यूरेटिव फाइल करने का इरादा रखता है।सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री से कागजात मिलने के बाद 2 दिन के अंदर क्यूरेटिव याचिका दाखिल की गई। क्यूरेटिव याचिका खारिज होने के बाद दया याचिका दायर करने के लिए हमने एक दिन भी इंतजार नहीं किया। मैं राष्ट्रपति से आवेदन पर विचार करने के लिए कह रही हूं। दया याचिका राष्ट्रपति का संवैधानिक कर्तव्य है और यह कोई अनुग्रह का काम नहीं है।इस पर हाईकोर्ट ने कहा, आपकी अपील अप्रैल 2017 में खारिज कर दी गई थी। तब भी आपने ढाई साल तक इंतजार किया। एक समीक्षा याचिका तक दर्ज नहीं की, कोई क्यूरेटिव भी फ़ाइल नहीं किया। आपको ये दाखिल करने से क्या रोका गया? कोर्ट ने कहा कि कोई डेथ वारंट जारी होने तक दया याचिका दायर करने का इंतजार क्यों करेगा। दोषी को कोर्ट जाने के लिए मुकम्मल वक्त दिया गया है।

नई दिल्ली। भारतीय रेलवे ने रेल यात्रियों को बड़ी राहत दी है। इमरजेंसी यात्रा या वेटिंग टिकट को लेकर चिंतित रहने वाले यात्रियों के लिए यह खुशखबरी है। भारतीय रेलवे ने रिजर्वेशन चार्ट को ऑनलाइन दिखाना शुरू कर दिया है। यात्री अब रिजर्वेशन चार्ट बनने के बाद खाली, बुक्ड और आंशिक रूप से बुक्ड बर्थ की जानकारी इसके जरिए ले सकते हैं।  इसके लिए रेलवे नया नियम लाया है।अब आप चार्ट बनने के बाद ऐन वक्त पर रद्द हुए,रिजर्वेशन यानी खाली बची सीट की जानकारी आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर देख सकेंगे। आप यह जान सकते हें कि स्लीपर या अलग-अलग एसी क्लास में कितनी सीटें खाली हैं। इतना ही नहीं, जरूरत पडऩे पर टिकट भी बुक करा सकेंगे। अबतक चार्ट बनने के बाद खाली सीटों की जानकारी आम यात्री को नहीं मिल पाती थी। रेलवे के नए नियम से न सिर्फ आपको फायदा होगा, रेलवे को भी राजस्व बढ़ाने में मदद मिलेगी। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट किया है कि बिना परेशानी रेल यात्रा यात्री अब महज एक क्लिक पर चार्ट बनने के बाद खाली, बुक्ड और आंशिक रूप से बुक्ड सीटों की जानकारी पा सकते हैं। इससे चार्ट बनने के बाद ट्रेन में कोई सीट खाली है या नहीं इसके बारे में यात्रियों को जानकारी मिल सकेगी।