नयी दिल्ली : संसद ने बुधवार को विदेशी अभिदाय विनियमन संशोधन विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी, जिसमें विदेशी अंशदान प्राप्त करने वाले गैर-सरकारी संगठनों के कामकाज में पारदर्शिता के लिए जरूरी प्रावधान किए गए हैं. सरकार ने स्पष्ट किया कि यह विधेयक किसी एनजीओ के खिलाफ नहीं है और इसका मकसद पारदर्शिता को बढ़ावा देना है. इस विधेयक के प्रावधान के अनुसार, किसी एनजीओ के रजिस्ट्रेशन के लिए उसके पदाधिकारियों का आधार देना होगा. राज्यसभा ने बुधवार को इस विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी. लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है. उच्च सदन में विधेयक पर हुई संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि यह विधेयक किसी गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) के खिलाफ नहीं है, बल्कि उन एनजीओ के हित में है, जो पूरी पारदर्शिता के साथ अपना काम अच्छे तरीके से कर रहे हैं. उन्होंने इस आशंका को भी दूर करने का प्रयास किया कि यह किसी भी संगठन को भयभीत करने के लिए है. उन्होंने कहा कि यह विधेयक विदेशों से मिलने वाले अंशदान के दुरुपयोग और विचलन को रोकने के लिए है.उन्होंने कहा कि विदेशी अभिदाय विनियमन कानून एक राष्ट्रीय और आंतरिक सुरक्षा कानून है और यह सुनिश्चित करने के लिए है कि विदेशी धन भारत के सार्वजनिक, राजनीतिक एवं सामाजिक विमर्श पर हावी नहीं हो. मंत्री के जवाब के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया.विधेयक पर चर्चा के दौरान ज्यादातर विपक्षी दलों के सदस्य सदन में मौजूद नहीं थे. सदन में रविवार को हुए हंगामे को लेकर आठ विपक्षी सदस्यों के निलंबन के विरोध में विपक्ष के कई दलों के सदस्य सदन की कार्यवाही का बहिष्कार कर रहे हैं. राय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को मजबूत एवं सुरक्षित रखना चाहते हैं और वह देश की हर व्यवस्था में पारदर्शिता लाना चाहते हैं.राय ने कहा कि यह संशोधन विधेयक आत्मनिर्भर भारत के लिए जरूरी है. उन्होंने कहा कि विदेशी अंशदान में पूरी पारदर्शिता जरूरी है. एनजीओ को जिस कार्य के लिए पैसा मिले, वह उसी कार्य में खर्च होना चाहिए. उन्होंने इस विधेयक को देश की आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से अहम बताया.उन्होंने कहा कि ऐसे उदाहरण हैं, जिनमें एनजीओ ने अपने खर्च का ब्यौरा ठीक तरीके से नहीं दिया. उन्होंने कहा कि इसके तहत एनजीओ को विदेशी अनुदान के संबंध में दिल्ली में भारतीय स्टेट बैंक (SBI) में खाता खोलना होगा. हालांकि, इसके लिए उन्हें दिल्ली आने की जरूरत नहीं होगी और अपने आसपास की किसी भी शाखा के जरिए यह खाता खोला जा सकता है. राय ने कहा कि इस संशोधन विधेयक में एनजीओ के प्रशासनिक खर्च को मौजूदा 50 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया गया है. विधेयक के उद्देश्यों के अनुसार, एफसीआरए के तहत पूर्व अनुमति या पंजीकरण अथवा एफसीआरए के लाइसेंस नवीनीकरण का अनुरोध करने वाले किसी भी व्यक्ति को अब अपने सभी पदाधिकारियों या निदेशकों के आधार देने होंगे. इसके अलावा, विदेशी नागरिक होने की स्थिति में पासपोर्ट या ओसीआई कार्ड का ब्यौरा देना होगा. इससे पहले चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा के अरुण सिंह ने कहा कि पहले भी ऐसे कई मामले सामने आए, जिनमें विदेशों से पैसा किसी और कार्य के लिए आया, लेकिन यहां वह निजी ऐशो-आराम और विलासिता में खर्च किया गया. सिंह ने कहा कि विधेयक के प्रावधानों से विदेशों से आने वाले अभिदाय की निगरानी में आसानी होगी और पैसे के दुरुपयोग पर रोक लग सकेगी. उन्होंने रजिस्ट्रेशन को आधार एवं पासपोर्ट से जोड़ने के कदम का स्वागत किया और कहा कि इससे फर्जी एनजीओ पर अंकुश लग सकेगा. उन्होंने कहा कि अभी ऐसे हजारों एनजीओ हैं, जिनका कोई अता-पता नहीं है.सिंह ने कहा कि कुछ एनजीओ विदेशों में भारत की छवि खराब करने में भी शामिल रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ एनजीओ धर्मांतरण में भी लगे रहते हैं. इसके अलावा, अलगाववादी ताकतों को भी एनजीओ के माध्यम से पैसे मिलने की बात सामने आती रही है. अन्नाद्रमुक के एसआर बालासुब्रमण्यम ने आशंका जतायी कि सरकार की मंशा अच्छी होने के बाद भी जमीनी स्तर पर इस विधेयक के प्रतिकूल असर हो सकते हैं. उन्होंने कहा कि कई एनजीओ काफी अच्छा काम कर रहे हैं और ऐसे संगठनों का कामकाज प्रभावित नहीं होना चाहिए.

नयी दिल्ली। कोरोना वायरस महामारी के साये में आयोजित राज्यसभा का ‘‘ऐतिहासिक’’ मानसून सत्र बुधवार को अपने निर्धारित समय से करीब आठ दिन पहले अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया। छोटी सी अवधि होने के बावजूद सत्र के दौरान 25 विधेयकों को पारित किया जबकि हंगामे के कारण आठ विपक्षी सदस्यों को रविवार को शेष सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। सभापति एम वेंकैया नायडू ने सत्र को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने से पहले अपने पारंपरिक संबोधन में कहा कि यह सत्र कुछ मामलों में ऐतिहासिक रहा क्योंकि इस दौरान उच्च सदन के सदस्यों को बैठने की नयी व्यवस्था के तहत पांच अन्य स्थानों पर बैठाया गया। ऐसा उच्च सदन के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। इसके अलावा सदन ने लगातार दस दिनों तक काम किया। शनिवार और रविवार को सदन में अवकाश नहीं रहा। उन्होंने कहा कि सत्र के दौरान 25 विधेयकों को पारित किया गया या लौटा दिया गया। इसी के साथ छह विधेयकों को पेश किया गया। सत्र के दौरान पारित किए गए विधेयकों में कृषि क्षेत्र से संबंधित तीन महत्वपूर्ण विधेयक, महामारी संशोधन विधेयक, विदेशी अभिदाय विनियमन संशोधन विधेयक, जम्मू कश्मीर आधिकारिक विधेयक शामिल हैं। नायडू ने बताया कि इस सत्र के दौरान 104.47 प्रतिशत कामकाज हुआ। उन्होंने कहा कि इस दौरान विभिन्न मुद्दों पर व्यवधान के कारण जहां सदन के कामकाज में तीन घंटों का नुकसान हुआ वहीं सदन ने तीन घंटे 26 मिनट अतिरिक्त बैठकर कामकाज किया।उन्होंने कहा कि पिछले चार सत्रों के दौरान उच्च सदन में कामकाज का कुल प्रतिशत 96.13 फीसदी रहा है। सभापति ने पिछले दो दिनों से सदन के कामकाज में कुछ विपक्षी दलों के सदस्यों द्वारा भाग नहीं लिए जाने को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। उन्होंने इस सत्र को बुलाये जाने के पीछे के कारणों का खुलासा करते हुए कहा कि इसे बुलाये जाने की संवैधानिक बाध्यता भी थी। साथ ही उनकी प्रधानमंत्री मोदी से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि जब सभी क्षेत्रों के लोग काम कर रहे हैं तो सांसदों को जो जिम्मेदारी दी गयी है, उसे पूरा किया जाना चाहिए। नायडू ने कहा कि राज्यसभा के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि उपसभापति को हटाये जाने का नोटिस दिया गया। सभापति ने कहा कि उन्होंने इसे खारिज कर दिया क्योंकि वह नियमों के अनुरूप नहीं था। उन्होंने इसके बाद सदन में हुई घटनाओं को ‘‘पीड़ादायक’’ बताया। उन्होंने सदन में अनुपस्थित सदस्यों से अनुरोध किया कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो और सदन की गरिमा बनी रहे। गौरतलब है कि रविवार को कृषि संबंधी दो विधेयकों के पारित होने के दौरान हंगामे को लेकर सोमवार को आठ विपक्षी सदस्यों को निलंबित कर दिया गया था। निलंबित किए गए सदस्यों में तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओ ब्रायन और डोला सेन, कांगेस के राजीव सातव, सैयद नजीर हुसैन और रिपुन बोरा, आप के संजय सिंह, माकपा के केके रागेश और इलामारम करीम शामिल हैं। इसी सत्र के दौरान राजग के उम्मीदवार हरिवंश ध्वनिमत से दोबारा राज्यसभा के उपसभापति चुने गये।

नयी दिल्ली। संसद ने बुधवार को तीन प्रमुख श्रम सुधार विधेयकों को मंजूरी दे दी, जिनके तहत कंपनियों को बंद करने की बाधाएं खत्म होंगी और अधिकतम 300 कर्मचारियों वाली कंपनियों को सरकार की इजाजत के बिना कर्मचारियों को हटाने की अनुमति होगी। राज्यसभा ने बुधवार को उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता 2020, औद्योगिक संबंध संहिता 2020 और सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 को चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया। इस दौरान आठ विपक्षी सांसदों के निलंबन के विरोध में कांग्रेस सहित विपक्ष के ज्यादातर सदस्यों ने सदन की कार्रवाई का बहिष्कार किया। लोकसभा ने इन तीनों संहितों को मंगलवार को पारित किया था और अब इन्हें राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने तीनों श्रम सुधार विधेयकों पर एक साथ हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा, ‘‘श्रम सुधारों का मकसद बदले हुए कारोबारी माहौल के अनुकूल पारदर्शी प्रणाली तैयार करना है।’’ उन्होंने यह भी बताया कि 16 राज्यों ने पहले ही अधिकतम 300 कर्मचारियों वाली कंपनियों को सरकार की अनुमति के बिना फर्म को बंद करने और छंटनी करने की इजाजत दे दी है। गंगवार ने कहा कि रोजगार सृजन के लिए यह उचित नहीं है कि इस सीमा को 100 कर्मचारियों तक बनाए रखा जाए, क्योंकि इससे नियोक्ता अधिक कर्मचारियों की भर्ती से कतराने लगते हैं और वे जानबूझकर अपने कर्मचारियों की संख्या को कम स्तर पर बनाए रखते हैं। उन्होंने सदन को बताया कि इस सीमा को बढ़ाने से रोजगार बढ़ेगा और नियोक्ताओं को नौकरी देने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा।उन्होंने कहा कि ये विधेयक कर्मचारियों के हितों की रक्षा करेंगे और भविष्य निधि संगठन तथा कर्मचारी राज्य निगम के दायरे में विस्तार करके श्रमिकों को सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करेंगे। सरकार ने 29 से अधिक श्रम कानूनों को चार संहिताओं में मिला दिया था और उनमें से एक संहिता (मजदूरी संहिता विधेयक, 2019) पहले ही पारित हो चुकी है। चर्चा की शुरूआत करते हुए भाजपा के विवेक ठाकुर ने कहा कि स्थायी संसदीय समिति ने इन तीनों विधेयकों पर विस्तृत चर्चा की। बाद में श्रम मंत्रालय ने भी विभिन्न पक्षों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि एक बड़ा तबका इन विधेयकों के दायरे में आएगा। उद्योगों में श्रम की अहम भूमिका का जिक्र करते हुए उन्होंने इसे प्रगतिशील श्रम सुधार बताया। ठाकुर ने कहा कि श्रमिक देश की आत्मा हैं और उनके योगदान के बिना उद्योग की कल्पना नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार श्रमिकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए ये विधेयक लाए गए हैं। इसके प्रावधानों से कारोबार करने में आसानी होगी। जद (यू) के आरसीपी सिंह ने तीनों विधेयकों का समर्थन करते हुए कहा कि यह ऐतिहासिक कदम है जिसमें 25 कानूनों को एक संहिता में समाहित किया गया है। उन्होंने कहा कि पहले सबकी अलग अलग परिभाषा, अलग प्राधिकार आदि होते थे लेकिन अब सबको समाहित किया जाएगा जिससे अच्छा प्रभाव पड़ेगा। भाजपा के राकेश सिन्हा ने भी इन विधेयकों को ऐतिहासिक बताया और कहा कि इससे सामाजिक समावेशीकरण को बढ़ावा मिलेगा और लैंगिक भेदभाव समाप्त होगा। सिन्हा ने कहा कि कुल श्रमिकों में महिलाएं की भी खासी संख्या है अब उन्हें भी समान अधिकार, समान अवसर, समान पारिश्रमिक मिलेगा जिससे महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि आजादी के 73 साल बाद मजछूरों को अब न्याय मिल रहा है जिसकी वे प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इन विधेयकों के प्रावधानों के तहत श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी, समय से मजदूरी की गारंटी होगी। इन विधेयकों के तहत श्रमिकों को वेतन, सामाजिक व स्वास्थ्य सुरक्षा मिल सकेगी। इसके अलावा महिलाओं और पुरुषों के बीच के भेद खत्म होगा और उन्हें समान वेतन मिल सकेगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले ने इन विधेयकों को क्रांतिकारी बताते हुए कहा कि इनसे श्रमिकों को न्याय मिल सकेगा जो अब तक उन्हें नहीं मिल सका है। आठवले ने सुझाव दिया कि नियमित प्रकृति वाले काम में ठेके पर कर्मचारी नहीं रखे जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि न्यायालय ने भी इस संबंध में फैसला किया है। उन्होंने कहा कि ठेका पद्धति को समाप्त करने के लिए कानून लाना चाहिए। चर्चा में बीजद के सुभाष चंद्र सिंह, अन्नाद्रमुक के एस आर बालासुब्रमण्यम, तेदपा के के रवींद्र कुमार आदि ने भी भाग लिया और श्रमिकों के कल्याण की जरूरत पर बल दिया।

नयी दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश विधानसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में पूर्ववर्ती कमलनाथ सरकार द्वारा 51 जिलों में किसानों का कर्ज माफ किए जाने की बात सामने आने के बाद बुधवार को कहा कि कांग्रेस ने जो कहा वह किया, लेकिन भाजपा ने सिर्फ झूठे वादे किए। उन्होंने एक खबर शेयर करते हुए ट्वीट किया, ‘‘कांग्रेस- जो कहा, सो किया। भाजपा- सिर्फ़ झूठे वादे।’’राहुल गांधी ने जो खबर शेयर की उसके मुताबिक, मध्य प्रदेश विधानसभा में सोमवार को कांग्रेस नेता जयवर्धन सिंह के एक प्रश्न के उत्तर में कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार ने 51 जिलों में 26.95 लाख किसानों का 11,600 करोड़ रुपये से अधिक का ऋण माफ किया है। गौरतलब है कि इसी मुद्दे को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मंगलवार को कहा था कि शिवराज सिंह चौहान सरकार ने स्वयं ही, झूठ की राजनीति काविधानसभा में पर्दाफाश कर दिया है।

इंदौर। मध्यप्रदेश में कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप के बीच सूबे के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बुधवार को बेपरवाह लहजे में कहा कि वह किसी भी कार्यक्रम में मास्क नहीं पहनते हैं। उनके इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विपक्षी कांग्रेस ने सत्तारूढ़ भाजपा पर सवाल दागा है कि क्या कोविड-19 से बचाव के नियम-कायदे केवल आम लोगों पर लागू होते हैं? मिश्रा, प्रदेश सरकार की गरीब कल्याण आधारित सम्बल योजना से जुडे़ कार्यक्रम में भाग लेने इंदौर आये थे। इस कार्यक्रम में उनके मास्क नहीं पहनेने के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि मैं किसी भी कार्यक्रम में (मास्क) नहीं पहनता। इसमें क्या होता है ? गृह मंत्री से जब पूछा गया कि क्या वह किसी विशेष कारण से मास्क नहीं पहनते, तो उन्होंने दो टूक जवाब दिया कि वह इसे पहनते ही नहीं हैं। मिश्रा के पास जेल, संसदीय कार्य, विधि एवं विधायी कार्य विभाग भी है। जब वह संवाददाताओं से बात कर रहे थे, तब भी उन्होंने मास्क नहीं पहन रखा था। हालांकि, उनके पास ही खडे़ राज्य के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट और अन्य भाजपा नेताओं ने महामारी से बचाव के लिये मास्क पहना हुआ था। उधर, प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने मास्क नहीं पहनने को लेकर मिश्रा के बयान के वायरल वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा कि है कोई माई का लाल जो नियमों के उल्लंघन पर इन पर कार्रवाई का साहस दिखा सके ? नियम सिर्फ जनता के लिये ? इंदौर, राज्य में कोविड-19 से सबसे ज्यादा प्रभावित जिला है। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक इंदौर जिले में अब तक महामारी के कुल 20,834 मरीज मिले हैं। इनमें से 516 मरीजों की मौत हो चुकी है। इंदौर नगर निगम के एक अधिकारी ने बताया कि शहर के सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने वाले लोगों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इन जगहों पर मास्क नहीं पहनने वाले हर व्यक्ति से मौके पर ही 200 रुपये का जुर्माना वसूला जा रहा है।

नई दिल्ली। एक अभूतपूर्व सफलता हासिल करते हुए, भारत ने एक दिन में सबसे अधिक मरीज़ों के स्वस्थ होने का रिकॉर्ड बनाया है। देश में पिछले 24 घंटों में 1 लाख (1,01,468) रोगी ठीक हुए। इसके साथ ही कोविड संक्रमण से मुक्त होने वालों की कुल संख्या लगभग 45 लाख (44,97,867) हो गई है। इसके परिणामस्वरूप देश में मरीज़ों के ठीक होने की दर 80 दशमलव 86 प्रतिशत तक पहुंच गई है। ठीक होने वाले नए मामलों में से 79 प्रतिशत मामले दस राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से हैं। ये हैं- महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा, दिल्ली, केरल, पश्चिम बंगाल और पंजाब।महाराष्ट्र 32,000 (31 दशमलव 5 प्रतिशत) से अधिक नए ठीक हुए रोगियों के साथ पहले स्थान पर है। आंध्र प्रदेश में 10,000 से अधिक मरीज़ स्वस्थ हुए हैं। रोगियों के स्वस्थ होने की बढ़ती दर और संख्या की ऐतिहासिक उपलब्धि ने भारत को विश्व स्तर पर शीर्ष स्थान पर पंहुचा दिया है। देश में टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की रणनीति बेहद कारगर साबित हुई है, इसी के परिणाम स्वरुप देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर लगातार बढ़ रही है। केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए प्रभावी नैदानिक प्रबंधन और उपचार प्रोटोकॉल में समय-समय पर नए चिकित्सा और वैज्ञानिक अनुभवों के उद्भव के साथ अद्यतन किए गए हैं।केंद्र सरकार ने अनुसंधानात्मक उपचार के तर्कसंगत उपयोग के लिए भी अनुमति दी है, जैसे कि रेम्डेसेविर, प्लाज्मा थेरेपी और टोसीलिज़ुमाब। प्रोनिंग, हाई फ्लो ऑक्सीजन, नॉन-इनवेसिव वेंटिलेशन, स्टेरॉयड और एंटी-कोगुलंट्स के उपयोग जैसे उपायों को अपनाने से कोविड रोगियों में ठीक होने की दर उच्च हुई है। इन सब के अलावा कुछ अन्य उपाय भी किए जा रहे हैं, जिनमें हल्के और मध्यम मामलों के लिए घर पर ही आइसोलेशन की सुविधा ने प्रभावी कोविड प्रबंधन को बेहतर किया है। शीघ्र और समय पर पर्याप्त उपचार उपलब्ध कराने और रोगियों को लाने-ले जाने के लिए एम्बुलेंस सेवाओं में सुधार किया है।स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, एम्स नई दिल्ली के साथ मिलकर सक्रिय सहयोग में नेशनल ई-आईसीयू ऑन कोविड-19 प्रबंधन अभ्यास आयोजित कर रहा है, जो उत्कृष्टता केंद्रों के माध्यम से राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के अस्पतालों के आईसीयू डॉक्टरों को परामर्श प्रदान करता है। सप्ताह में दो बार, मंगलवार और शुक्रवार को आयोजित होने वाले, इन टेली-परामर्श सत्रों ने भारत में मरीज़ों के ठीक होने की दर में वृद्धि और सकारात्मक मामले की घटती दर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब तक देश भर के 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 278 अस्पतालों के लिए 20 ऐसे राष्ट्रीय ई-आईसीयू सत्र आयोजित किए गए हैं।केंद्र, राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारों के प्रयासों का समर्थन और उनकी सहायता करने के लिए विभिन्न दलों की नियुक्ति कर रहा है। नियमित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठकों ने देश भर के अस्पतालों और स्वास्थ्य सुविधाओं में चिकित्सा ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की है। सभी के संयुक्त प्रयासों से ही भारत में रोगियों के ठीक होने की दर बढ़ी है और मृत्यु दर न्यूनतम पर बनी हुई है जो वर्तमान में 1.59 प्रतिशत है।

दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की टैलेंट मैनेजर रहीं जया साहा की चैट से कई अहम खुलासे हुए हैं. इसी व्हाट्सएप चैट में दीपिका पादुकोण और श्रद्धा कपूर का नाम भी सामने आया है. एनसीबी इस मामले में काफी सख्ताई और तेजी से एक्शन ले रही है. अब इस मामले में एनसीबी ने जया साहा की कंपनी 'क्वैन टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी' सीईओ ध्रुव को समन भेजा है.एनसीबी ने समन भेजकर ध्रुव को आज ही पूछताछ के लिए बुलाया है. इससे भी बड़ी खबर ये है कि 'क्वैन टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी' रणबीर कपूर, तापसी पन्नू, जेनेलिया डिसूजा, श्रुति हसन समेत कई सेलेब्स के काम देखती है. ऐसे में इसके सीईओ को बुलाना एनसीबी का बहुत बड़ा कदम है और इससे कई अहम खुलासे होने की संभावना है.सूत्रों के मुताबिक, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की रडार में अब वो तमाम एक्टर्स आगे आने वाले दिनो में होंगे जिनका पीआर कंपनी KWAN देखती है. उन एक्टर के नाम है:1. दीपिका पादुकोण2. श्रद्धा कपूर3. सोनम कपूर4. रनबीर कपूर5. रितिक रोशन6. टाइगर श्रॉफ7. जैकलीन फर्नांडिस

नयी दिल्ली : शिक्षा मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे और देश में लागू अनलॉक 4.0 के बीच कॉलेज खोलने को लेकर बड़ा ऐलान किया है. शिक्षा मंत्रालय ने घोषणा करते हुए कहा कि 1 नवंबर से देशभर में ग्रेजुएशन की क्लास शुरू होगी. मंत्रालय ने इसको लेकर शेड्यूल जारी कर दिया है बता दें कि कोरोनावायरस के कारण देशव्यापी लॉकडाउन के बाद ही देशभर में ग्रेजुएशन की क्लास बंद है.एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार मंत्रालय ने बताया कि देशभर में 31 अक्टूबर तक नामांकन की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी. वहीं अप्रैल में सेमेस्टर ब्रेक और जून में नया सेशन शुरू करने की घोषणा की गई है. मंत्रालय ने बताया कि कोरोना के कारण सत्र में कटौती हुई है.शिक्षा मंत्रालय के सत्र को लेकर केलेंडर जारी किया है.31 अक्टूबर तक नामांकन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी.1 नवंबर से ग्रेजुएशन की क्लास शुरू हो जाएगी।1 मार्च से 7 मार्च तक क लिए प्रिप्रेशन ब्रेक के लिए दिया जाएगा।8 मार्च से 26 मार्च के बीच सेमेस्टर का एग्जाम27 मार्च से 4 अप्रैल तक दूसरा सेमेस्टर शुरू4 अप्रैल से दूसरे सेमेस्टर की क्लास शुरू9 अगस्त से 21 अगस्त तक दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा

नयी दिल्ली : संसद में सरकार और विपक्ष के बीच तनातनी का दौर जारी है, राज्यसभा के आठ सांसदों के निलंबन के बाद सरकार और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर है. इस बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता शरद पवार, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और एनसीपी नेता सुप्रिया सुले को इनकम टैक्स विभाग की ओर से नोटिस जारी किया गया है. इस नोटिस का आधार पिछले चुनाव में दिया गया एफिडिफिट है. शरद पवार से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नोटिस भेजने वाले लोगों को कुछ लोगों से ज्यादा प्यार है.

नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश सहित सात राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक कर इन राज्यों में कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करेंगे। कोरोना के 63 फीसदी सक्रिय मामले इन सात राज्यों में हैं। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के अलावा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, दिल्ली और पंजाब के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री भी इस बैठक में शामिल होंगे। देश में कोरोना के कुल पुष्ट मामलों का 65.5 फीसदी और कुल मृत्यु के 77 फीसदी मामले भी इन्हीं राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से हैं।