00 कैबिनेट की बैठक में होगा गोबर की दर का अंतिम निर्णयरायपुर। गोधन न्याय योजना के तहत किसानों और पशुपालकों से डेढ़ रूपए की किलो की दर से गोबर की खरीदी किए जाने की अनुशंसा कृषि मंत्री श्री रविन्द्र चौबे की अध्यक्षता में गठित मंत्रिमण्डलीय उप समिति ने की है। मंत्रिमण्डलीय उप समिति की बैठक आज यहां बीज भवन में आयोजित हुई। बैठक में वन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर, सहकारिता मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया शामिल हुए।छत्तीसगढ़ राज्य में गोधन के संरक्षण एवं सवंर्धन, वर्मी कम्पोस्ट के उत्पादन को बढ़ावा देने तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से गोधन न्याय योजना की शुरूआत हरेली त्यौहार से होने जा रही है। इस योजना के तहत शासन द्वारा निर्धारित दर पर किसानों एवं पशुपालकों गोबर की खरीदी की जाएगी। जिसके जरिए वृहद पैमाने पर वर्मी कम्पोस्ट खाद का उत्पादन किया जाएगा। मंत्रिमण्डलीय उपसमिति की बैठक में  गोधन न्याय योजना के तहत गोबर की खरीदी और इससे प्रबंधन के संबंध में कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से विस्तार से चर्चा की। बैठक में मंत्री श्री रविन्द्र चौबे एवं श्री मोहम्मद अकबर ने गोबर क्रय करने की पारदर्शी व्यवस्था तय करने की बात कही। उन्होंने कहा कि गौठान समिति अथवा उसके द्वारा नामित समूह द्वारा घर-घर जाकर गोबर संग्रहण किया जाएगा। उन्होंने इसके लिए खरीदी कार्ड की भी व्यवस्था सुनिश्चित करने की बात कही, ताकि रोजाना संग्रहित किए जाने वाले गोबर की मात्रा और भुगतान की राशि का उल्लेख कार्ड में किया जा सके। समिति ने किसानों और पशुपालकों में क्रय किए गए गोबर के एवज में पाक्षिक भुगतान किए जाने कीे भी अनुशंसा की है।  मंत्री श्री रविन्द्र चौबे ने कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ. एम. गीता एवं कृषि संचालक श्री निलेश क्षीरसागर को गौठानों में पशुधन की संख्या और गौठान के रकबे को ध्यान में रखते हुए वर्मी कम्पोस्ट तैयार करने के लिए कम से कम दस पक्के टांके का निर्माण शीघ्रता से कराए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पशुधन की संख्या और गौठानों में स्थान की उपलब्धता को देखते हुए टांके का निर्माण कराया जाना चाहिए। समिति ने गोबर संग्रहण का दायित्व गौठान समिति अथवा महिला स्व-सहायता समूह को देने की बात कही। बैठक में कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ. एम. गीता ने गोधन न्याय योजना के तहत गोबर के संग्रहण से लेकर वर्मी कम्पोस्ट तैयार किए जाने के संबंध में गौठान समितियों एवं स्व-सहायता समूहों को प्रशिक्षण दिए जाने के बारे में विस्तार से जानकारी दी। नगरीय इलाकों में भी गोधन न्याय योजना के तहत गोबर की खरीदी नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा तथा वन क्षेत्रों में वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से किया जाएगा।मंत्रिमण्डलीय उपसमिति ने गौठानों के प्रबंधन, पशुधन के लिए चारे की व्यवस्था, शहरी इलाकों में गौठानों के निर्माण के संबंध में भी अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए। मंत्री श्री रविन्द्र चौबे ने कहा कि वर्मी कम्पोस्ट की आवश्यकता किसानों के साथ-साथ उद्यानिकी, वन विभाग एवं नगरीय प्रशासन विभाग को बड़े पैमाने पर होती है। गोधन न्याय योजना के तहत तैयार वर्मी कम्पोस्ट के मार्केटिंग की दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा कि गौठानों में उत्पादित वर्मी कम्पोस्ट प्राथमिकता से उस गांव के कृषकों को निर्धारित मूल्य पर प्रदाय की जाएगी।

बिलासपुर। एक महिला डॉक्टर ने शुक्रवार देर रात आत्महत्या कर ली। उनका शव शनिवार सुबह उनके बेडरूम में मिला है। डॉक्टर ने खुद को एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाकर सुसाइड किया है। बताया जा रहा है कि उन्होंने इंजेक्शन का हाईडोज लिया है, जिसके कारण उनकी मौत हुई है। इसी दिन महिला डॉक्टर का 60वां जन्मदिन भी था। अभी तक आत्महत्या का कारण स्पष्ट नहीं है। घटना सिविल लाइंस थाना क्षेत्र की है। जानकारी के मुताबिक, सिविल लाइंस निवासी डॉ. अलका राहलकर शहर की जानी-मानी चिकित्सक थीं। उनके पति डॉ. चंद्रशेखर राहलकर कैंसर स्पेशलिस्ट हैं और बेटा भी सिंगापुर में डॉक्टर है। डॉ. चंद्रशेखर दो साल से हार्ट पेंशेट हैं और उनका उपचार चल रहा है। एक दिन पहले ही पति का उपचार कराने के बाद दोनों रायपुर से घर लौटे थे। शुक्रवार को डॉ. अलका का जन्मदिन भी था। डॉ. अलका ने अपने पति और परिवार के साथ अपना जन्मदिन अच्छे से मनाया। इस दौरान उन्होंने सिंगापुर में बेटे को भी कॉल किया, लेकिन उससे बात नहीं हो सकी। इसके बाद सब लोग अपने-अपने कमरे में चले गए। देर रात डॉ. अलका ने हाईडोज एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगा लिया। जिसके कारण उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि डॉक्टर अलकर काफी दिनों से डिप्रेशन में चल रही थीं। इसे पति की बीमारी से जोड़कर देखा जा रहा है। पुलिस ने बताया कि मौके से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है। इसमें लिखा है कि जीवन से पूरी तरह संतुष्ट हूं। होश हवास में आत्महत्या कर रही हूं। इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। हालांकि डॉ. अलका ने आत्महत्या का कारण नहीं लिखा है। वहीं पोस्टमार्टम नहीं कराए जाने की भी बात कही है। डॉ. अलका राहलकर का इंदु उद्यान चौक के पास एंडोस्कोपी एंड सर्जिकल क्लीनिक भी है।

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ बार काउन्सिल के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मिलकर शासन की ओर से अधिवक्ताओं के लिये 10 हजार रुपये प्रतिमाह की मदद मांगी है।काउन्सिल के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री से कहा कि लॉकडाउन के कारण अधिवक्ताओं की आजीविका को नुकसान हुआ है। स्टेट बार काउन्सिल ने अभी तक 2500 अधिवक्ताओं को तीन-तीन हजार रुपये की सहायता दी है। इसके लिये शासन से उन्हें अभी तक कोई अनुदान नहीं मिला है जबकि वकीलों को तत्काल और सहायता की आवश्यकता है। बार काउन्सिल के सचिव अमित वर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री को सौंपे गये ज्ञापन में प्रत्येक अधिवक्ता का 40 लाख रुपये का जीवन बीमा, उनके परिवारों के लिये 15 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा तथा अधिवक्ता कल्याण के लिए अंशदान देने की मांग की। मुख्यमंत्री ने मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया है।बार काउन्सिल के अध्यक्ष प्रभाकर सिंह चंदेल, सदस्य भरत लोनिया, बिलासपुर जिला अधिवक्ता संघ के सचिव रवि पांडेय तथा अधिवक्ता मनोहर चौहान इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल थे।

रायपुर। शहर व जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्षों की संयुक्त बैठक में हिस्सा लेते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल व प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि 22 जिलों में कांग्रेस भवन बननेंगे इसका उद्घाटन 20 अगस्त को कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी व राहुल गांधी करेंगे। इस दिन स्व.राजीव गांधी की जयंती भी है। कार्यकर्ताओं के कारण ही आज राज्य में कांग्रेस की सरकार है,कार्यकर्ताओं के सहयोग से उनका अपना कांग्रेस भवन भी बनेगा।

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शिक्षकों की भर्ती और संविलियन प्रक्रिया पर कहा कि जो वादा किया है उसे पूरा करेंगे, अन्याय किसी का नहीं होगा। वर्तमान परिस्थिति के कारण प्रक्रिया रुकी है, कोरोना संकट के चलते स्कूल भी शुरू नहीं हो पाए हैं, कोरोना की समस्या नहीं होती तो शिक्षक भर्ती और संविलियन की प्रक्रिया भी पूरी कर लेते।  जो परिस्थिति है उसे तो स्वीकार करना पड़ेगा।

बिलासपुर। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के प्रदेश अध्यक्ष संतकुमार नेताम ने मांग की है कि मरवाही के पूर्व विधायक व जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के नेता अमित जोगी का जाति प्रमाण पत्र निरस्त किया जाये।नेताम ने सामान्य प्रशासन विभाग, आदिवासी विकास विभाग तथा उच्च स्तरीय जाति छानबीन समिति के सचिव एवं गौरेला-पेन्ड्रा-मरवाही के कलेक्टर को पत्र लिखकर कहा है कि छानबीन समिति द्वारा स्व. अजीत जोगी का आदिवासी जाति का प्रमाण पत्र निरस्त किया जा  चुका है। इसके बाद उनके पुत्र अमित जोगी का प्रमाण पत्र स्वमेव निरस्त हो जाना चाहिये। अमित जोगी का जाति प्रमाण पत्र जांच की औपचारिकताओं को पूरा किये बिना सिर्फ दो दिन में 31 अक्टूबर 2013 को पेन्ड्रा से जारी किया गया था। इसमें उन्होंने अपना जन्म-स्थान, तिथि को भी गलत बताया है।नेताम ने कहा कि उनके आवेदन पर जल्दी कार्रवाई की जाये क्योंकि मरवाही उप-चुनाव लडऩे के लिये कंवर जाति के प्रमाण पत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं।

00 राज्य भाजपा के किसी नेता की हैसियत नहीं कि पीएम से बात कर सकेरायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शनिवार को गरीब कल्याण रोजगार योजना में छत्तीसगढ़ को शामिल नहीं करने पर तीखे एक बार फिर गहरी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने भाजपा सांसदों की चुप्पी पर भी सवाल उठाया और कहा कि उन्हें राज्य के हित में प्रधानमंत्री से बात करनी चाहिए। कैबिनेट उपसमिति गोबर का दाम तय करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोठान समितियों के जरिए गोबर की खरीदी होगी। कांग्रेस अध्यक्षों की बैठक के बाद राजीव भवन में मीडिया से चर्चा में कहा कि छत्तीसगढ़ को गरीब कल्याण योजना में शामिल नहीं किया गया है। जबकि प्रदेश की 40 फीसदी आबादी गरीबी से नीचे जीवन यापन करती है। खुद केन्द्र सरकार ने 28 में से 10 जिले को आकांक्षी जिला घोषित कर रखा है। बावजूद इसके इस योजना से दूर रखा गया है। उन्होंने कहा कि वे इस सिलसिले में प्रधानमंत्री को पत्र भी लिख चुके हैं। श्री बघेल ने राज्य के भाजपा नेताओं की खामोशी पर भी नाराजगी जताई और कहा कि प्रदेश के किसी नेता की इतनी हैसियत नहीं है कि वे प्रधानमंत्री के सामने कुछ बोल सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश के  भाजपा सांसदों को इसको लेकर केन्द्र को पत्र लिखना चाहिए। श्री बघेल ने कहा कि केन्द्र सरकार की हर गतिविधि चुनाव से जुड़ी होती है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में छूट के बाद अर्थव्यवस्था में सुधार आया है। छत्तीसगढ़ में औद्योगिक उत्पादन बढ़ा है। श्री बघेल ने कहा कि लॉकडाउन के चलते स्टील, एल्युमिनियम और अन्य औद्योगिक इकाईयां बंद हो गई थी। इस वजह से अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ है।मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र और छह राज्यों ने कर्मचारियों के वेतन में कटौती की है, लेकिन छत्तीसगढ़ ने ऐसा कुछ नहीं किया है। श्री बघेल ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान भी खदानें चालू रही हैं। उन्होंने गोबर योजना का जिक्र करते हुए कहा कि इस योजना का विपक्ष विरोध नहीं कर पा रहा है। कैबिनेट उपसमिति गोबर का दाम तय करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोठान समितियों के जरिए गोबर की खरीदी होगी। उन्होंने कहा कि उन लोगों के हाथ में पैसा जाएगा, जिनके हाथ में कुछ नहीं है।मुख्यमंत्री ने वनोपज की खरीदी और अन्य योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि हर आदमी को रोजगार मिले, यह सरकार की कोशिश है। कोरोना मामले पर उन्होंने कहा कि कोरोना भारत में विकराल रूप ले रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राहुल गांधी ने हमेशा केन्द्र सरकार को सचेत किया था। परन्तु इस दिशा में कोई ध्यान नहीं दिया।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में सभी परिवहन चेक पोस्ट शनिवार आधी रात से पुन: अस्तित्व में जाएंगे। परिवहन विभाग के संयुक्त सचिव धुर्वे की ओर से विभागीय आदेश जारी किया गया है। उल्लेखनीय है कि भाजपा शासनकाल में परिवहन चेक पोस्ट बंद कर दिया गया था, संभवत: कोरोना काल के बाद बिगड़ी अर्थव्यवस्था को देखते हुए राज्य शासन ने पुन: परिवहन चेक पोस्ट चालू करने का निर्णय लिया होगा। 16 चेक पोस्ट के नाम विभाग ने आज अपने आदेश में जारी कर दिया है। परिवहन चेक पोस्ट के नाम क्रमश: पाटेकोहरा - राजनांदगांाव, छोटा मानपुर - राजनांदगांव, मानपुर - राजनांदगांव - चिल्फी - कबीरधाम, खम्हारपाली - महासमुंद, बागबाहरा - महासमुंद, केंवची - बिलासपुर, धनवार - बलरामपुर, रामानुजगंज - बलरामपुर, घुटरीटोला - कोरिया, चाटी - कोरिया, रेंगारपाली - रायगढ़, शंख - जशपुरनगर, लावाकेरा - जशपुरनगर, कोण्टा - सुकमा, धनपूंजी - जगदलपुर। उक्त चेक पोस्ट प्रारंभ किए जाने की जानकारी संबंधित क्षेत्रीय, अतिक्षेत्रीय, जिला परिवहन अधिकारी को भेज दी गई है। चेक पोस्टों पर पदस्थ किए जाने वाले अधिकारियों - कर्मचारियों के पदस्थापना संबंधी आदेश अलग से जारी किया जाएगा।

रायपुर। पर्यावरण को बचाने और तालाबों की सफाई में सहयोग करने के लिए ग्रीन आर्मी संस्था ने आज महापौर एजाज ढेबर को सर्वोच्च ग्रीन रत्न अवार्ड से नवाजा। इस दौरान महिला विंग ने महापौर को एक पौधा भी भेंट किए। रविवार को ग्रीनआर्मी द्वारा बूढ़ागार्डन की सफाई एवं शुद्धिकरण हेतु सुबह 7 से 8 बजे तक हवन किया जाएगा। संस्था के संस्थापक श्री अमिताभ दुबे ने बताया कि ग्रीन आर्मी की टीम द्वारा 125 तालाबों की सफाई व संरक्षण का संकल्प लिया गया है, इसी के तहत पिछले माह महापौर एजाज ढेबर के सहयोग से ऐतिहासिक बुढ़ातालाब की सफाई का कार्य संपन्न हुआ। अभी वर्तमान में संस्था के द्वारा गजराज बांध, अपना गार्डन अमलीडीह तालाब, चौघडिया तालाब, महाराजबंद तालाब एवं अन्य 17 तालाबों से सेकड़ों ट्रक मलबा निकालकर जल रिचार्ज स्त्रोत के लिये कार्य किया जा रहा है और ये तालाब भी जल्द जलकुंभी और गंदगी से मुक्त हो जाएंगे।इसी परिप्रेक्ष्य में आज ग्रीन आर्मी के द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए महापौर एजाज ढेबर को ग्रीन रत्न अवार्ड से नवाजा गया। इस दौरान श्री ढेबर ने कहा कि संस्था के द्वारा पर्यावरण को बचाने और तालाबों को संवारने का जो कार्य किया जा रहा है वह सराहनीय है और इस कार्य में नगर निगम की पूरी टीम उनके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। श्री ढेबर ने इस दौरान आम जनता से भी पर्यावरण को बचाने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाए और तालाबों को संवारने के लिए ग्रीन आर्मी के सदस्यों का सहयोग करें। महापौर ने बूढ़ातालाब एवं गजराज बांध की सफाई में ग्रीनआर्मी के द्वारा किए गए कार्य की प्रशंसा भी की। इस दौरान ग्रीनआर्मी की महिला विंग द्वारा महापौर को एक पौधा प्रदान किया गया साथ ही सीनीयर सिटीजन विंग द्वारा शॉल एवं श्रीफल प्रदान किया गया।