दुबई। किंग्स इलेवन पंजाब की टीम गुरुवार को जब विराट कोहली की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के खिलाफ मुकाबले के लिये मैदान में उतरेगी तो उसकी कोशिश इंडियन प्रीमियर लीग के शुरूआती मैच में ‘शार्ट रन’ के विवादास्पद फैसले को भुलाकर शानदार प्रदर्शन करने की होगी। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ शुरूआती मैच में स्क्वायर लेग अंपायर ने गलती से 19वें ओवर की तीसरी गेंद में किंग्स इलेवन पंजाब के क्रिस जोर्डन के रन को ‘शार्ट रन’ करार दिया जिस फैसले का खामियाजा टीम को करीबी मुकाबले में हार से भुगतना पड़ा। पंजाब की टीम ने इस फैसले के लिये मैच रैफरी के खिलाफ अपील दायर की। कप्तान लोकेश राहुल एंड कंपनी इस घटना को भुलाकर अपना ध्यान आगे के मुकाबलों पर लगाना चाहेगी। वहीं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर (आरसीबी) ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ अपना अभियान 10 रन की जीत से शुरू किया और उम्मीदें जगायी कि इस सत्र में शायद चीजें उनके लिये सही रहेंगी। देवदत्त पडीक्कल ने अर्धशतकीय पारी खेलकर अपना इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) करियर शुरू किया और फिर सभी की निगाहें उन पर लगी होंगी जबकि एबी डिविलियर्स भी महत्वपूर्ण अर्धशतक जमाने के बाद उसी लय को जारी रखना चाहेंगे। सोमवार की रात को कोहली और आरोन फिंच दोनों अच्छी फार्म में थे और वे क्रीज पर और समय बिताने के लिये बेताब होंगे।आरसीबी की गेंदबाजी के लिये हमेशा की तरह युजवेंद्र चहल अहम होंगे। सोमवार को मिली जीत में यह लेग स्पिनर काफी अहम रहा था। हालांकि आरसीबी को फिर दक्षिण अफ्रीका के हरफनमौला क्रिस मौरिस की सेवा नहीं मिल पाएगी जिन्हें मांसपेशियों में खिंचाव हो गया है। नीलामी में मौरिस को 10 करोड़ रूपये की राशि में खरीदा गया था। उमेश यादव का आईपीएल में रन लुटाना जारी रहा था ओर पहले मैच में उनके प्रदर्शन को देखते हुए उनकी जगह मोहम्मद सिराज को उतारा जा सकता है। यह देखना होगा कि टीम इंग्लैंड के आल राउंडर मोइन अली को मध्यक्रम में किस तरह से फिट कर पाती है। जोस फिलिप को विशेषज्ञ विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में शुरूआत करने के लिये चुना गया है तो अली अंतिम एकादश में सिर्फ डेल स्टेन की जगह ही आ सकते हैं। किंग्स इलेवन पंजाब के लिये मंयक अग्रवाल अच्छी फार्म में हैं लेकिन निराश थे कि वह अपनी टीम को जीत के लिये जरूरी महज एक रन नहीं दिला सके। राहुल, ग्लेन मैक्सवेल और निकोलस पूरन के भी अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद है क्योंकि इन सभी में किसी भी विपक्षी टीम से मैच छीनने की काबिलियत है। बिग हिटर क्रिस गेल वापसी कर सकते हैं और बल्लेबाजी आल राउंडर जिमी नीशाम को भी मौका दिया जा सकता है। पंजाब की गेंदबाजी के अगुआ मोहम्मद शमी ने टीम के शुरूआती मुकाबले में अपनी उपयोगिता साबित की थी। युवा लेग स्पिनर रवि बिश्नोई ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ प्रभावित किया था और वे मैच में और आत्मविश्वास से भरे होंगे। टीम इनमें से चुनी जायेगी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर: आरोन फिंच, देवदत्त पडीक्कल, पार्थिव पटेल, विराट कोहली (कप्तान), एबी डिविलियर्स, गुरकीरत मान, शिवम दुबे, क्रिस मौरिस, वाशिंगटन सुंदर, शाहबाज अहमद, नवदीप सैनी, डेल स्टेन, युजवेंद्र चहल, एडम जाम्पा, इसुरू उडाना, मोईन अली, जोश फिलीप, पवन नेगी, पवन देशपांडे, मोहम्मद सिराज, उमेश यादव।किंग्स इलेवन पंजाब: लोकेश राहुल (कप्तान), मयंक अग्रवाल, शेल्डन कॉटरेल, क्रिस गेल, ग्लेन मैक्सवेल, मोहम्मद शमी, मुजीब उर रहमान, करुण नायर, जेम्स नीशम, निकोलस पानन (विकेटकीपर), इशान पोरेल, अर्शदीप सिंह, मुरुगन अश्विन, कृष्णप्पा गौतम, हरप्रीत बरार, दीपक हुड्डा, क्रिस जॉर्डन, सरफराज खान, मनदीप सिंह, दर्शन नलकंडे, रवि बिश्नोई, सिमरन सिंह (विकेटकीपर), जगदीश सुचित, तजिंदर सिंह, हार्डस विलजोन। मैच भारतीय समयानुसार शाम साढ़े सात बजे शुरू होगा।

नयी दिल्ली। कोरोना वायरस महामारी के साये में आयोजित राज्यसभा का ‘‘ऐतिहासिक’’ मानसून सत्र बुधवार को अपने निर्धारित समय से करीब आठ दिन पहले अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया। छोटी सी अवधि होने के बावजूद सत्र के दौरान 25 विधेयकों को पारित किया जबकि हंगामे के कारण आठ विपक्षी सदस्यों को रविवार को शेष सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। सभापति एम वेंकैया नायडू ने सत्र को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने से पहले अपने पारंपरिक संबोधन में कहा कि यह सत्र कुछ मामलों में ऐतिहासिक रहा क्योंकि इस दौरान उच्च सदन के सदस्यों को बैठने की नयी व्यवस्था के तहत पांच अन्य स्थानों पर बैठाया गया। ऐसा उच्च सदन के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। इसके अलावा सदन ने लगातार दस दिनों तक काम किया। शनिवार और रविवार को सदन में अवकाश नहीं रहा। उन्होंने कहा कि सत्र के दौरान 25 विधेयकों को पारित किया गया या लौटा दिया गया। इसी के साथ छह विधेयकों को पेश किया गया। सत्र के दौरान पारित किए गए विधेयकों में कृषि क्षेत्र से संबंधित तीन महत्वपूर्ण विधेयक, महामारी संशोधन विधेयक, विदेशी अभिदाय विनियमन संशोधन विधेयक, जम्मू कश्मीर आधिकारिक विधेयक शामिल हैं। नायडू ने बताया कि इस सत्र के दौरान 104.47 प्रतिशत कामकाज हुआ। उन्होंने कहा कि इस दौरान विभिन्न मुद्दों पर व्यवधान के कारण जहां सदन के कामकाज में तीन घंटों का नुकसान हुआ वहीं सदन ने तीन घंटे 26 मिनट अतिरिक्त बैठकर कामकाज किया।उन्होंने कहा कि पिछले चार सत्रों के दौरान उच्च सदन में कामकाज का कुल प्रतिशत 96.13 फीसदी रहा है। सभापति ने पिछले दो दिनों से सदन के कामकाज में कुछ विपक्षी दलों के सदस्यों द्वारा भाग नहीं लिए जाने को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। उन्होंने इस सत्र को बुलाये जाने के पीछे के कारणों का खुलासा करते हुए कहा कि इसे बुलाये जाने की संवैधानिक बाध्यता भी थी। साथ ही उनकी प्रधानमंत्री मोदी से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि जब सभी क्षेत्रों के लोग काम कर रहे हैं तो सांसदों को जो जिम्मेदारी दी गयी है, उसे पूरा किया जाना चाहिए। नायडू ने कहा कि राज्यसभा के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि उपसभापति को हटाये जाने का नोटिस दिया गया। सभापति ने कहा कि उन्होंने इसे खारिज कर दिया क्योंकि वह नियमों के अनुरूप नहीं था। उन्होंने इसके बाद सदन में हुई घटनाओं को ‘‘पीड़ादायक’’ बताया। उन्होंने सदन में अनुपस्थित सदस्यों से अनुरोध किया कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो और सदन की गरिमा बनी रहे। गौरतलब है कि रविवार को कृषि संबंधी दो विधेयकों के पारित होने के दौरान हंगामे को लेकर सोमवार को आठ विपक्षी सदस्यों को निलंबित कर दिया गया था। निलंबित किए गए सदस्यों में तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओ ब्रायन और डोला सेन, कांगेस के राजीव सातव, सैयद नजीर हुसैन और रिपुन बोरा, आप के संजय सिंह, माकपा के केके रागेश और इलामारम करीम शामिल हैं। इसी सत्र के दौरान राजग के उम्मीदवार हरिवंश ध्वनिमत से दोबारा राज्यसभा के उपसभापति चुने गये।

नयी दिल्ली। संसद ने बुधवार को तीन प्रमुख श्रम सुधार विधेयकों को मंजूरी दे दी, जिनके तहत कंपनियों को बंद करने की बाधाएं खत्म होंगी और अधिकतम 300 कर्मचारियों वाली कंपनियों को सरकार की इजाजत के बिना कर्मचारियों को हटाने की अनुमति होगी। राज्यसभा ने बुधवार को उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता 2020, औद्योगिक संबंध संहिता 2020 और सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 को चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया। इस दौरान आठ विपक्षी सांसदों के निलंबन के विरोध में कांग्रेस सहित विपक्ष के ज्यादातर सदस्यों ने सदन की कार्रवाई का बहिष्कार किया। लोकसभा ने इन तीनों संहितों को मंगलवार को पारित किया था और अब इन्हें राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने तीनों श्रम सुधार विधेयकों पर एक साथ हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा, ‘‘श्रम सुधारों का मकसद बदले हुए कारोबारी माहौल के अनुकूल पारदर्शी प्रणाली तैयार करना है।’’ उन्होंने यह भी बताया कि 16 राज्यों ने पहले ही अधिकतम 300 कर्मचारियों वाली कंपनियों को सरकार की अनुमति के बिना फर्म को बंद करने और छंटनी करने की इजाजत दे दी है। गंगवार ने कहा कि रोजगार सृजन के लिए यह उचित नहीं है कि इस सीमा को 100 कर्मचारियों तक बनाए रखा जाए, क्योंकि इससे नियोक्ता अधिक कर्मचारियों की भर्ती से कतराने लगते हैं और वे जानबूझकर अपने कर्मचारियों की संख्या को कम स्तर पर बनाए रखते हैं। उन्होंने सदन को बताया कि इस सीमा को बढ़ाने से रोजगार बढ़ेगा और नियोक्ताओं को नौकरी देने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा।उन्होंने कहा कि ये विधेयक कर्मचारियों के हितों की रक्षा करेंगे और भविष्य निधि संगठन तथा कर्मचारी राज्य निगम के दायरे में विस्तार करके श्रमिकों को सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करेंगे। सरकार ने 29 से अधिक श्रम कानूनों को चार संहिताओं में मिला दिया था और उनमें से एक संहिता (मजदूरी संहिता विधेयक, 2019) पहले ही पारित हो चुकी है। चर्चा की शुरूआत करते हुए भाजपा के विवेक ठाकुर ने कहा कि स्थायी संसदीय समिति ने इन तीनों विधेयकों पर विस्तृत चर्चा की। बाद में श्रम मंत्रालय ने भी विभिन्न पक्षों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि एक बड़ा तबका इन विधेयकों के दायरे में आएगा। उद्योगों में श्रम की अहम भूमिका का जिक्र करते हुए उन्होंने इसे प्रगतिशील श्रम सुधार बताया। ठाकुर ने कहा कि श्रमिक देश की आत्मा हैं और उनके योगदान के बिना उद्योग की कल्पना नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार श्रमिकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए ये विधेयक लाए गए हैं। इसके प्रावधानों से कारोबार करने में आसानी होगी। जद (यू) के आरसीपी सिंह ने तीनों विधेयकों का समर्थन करते हुए कहा कि यह ऐतिहासिक कदम है जिसमें 25 कानूनों को एक संहिता में समाहित किया गया है। उन्होंने कहा कि पहले सबकी अलग अलग परिभाषा, अलग प्राधिकार आदि होते थे लेकिन अब सबको समाहित किया जाएगा जिससे अच्छा प्रभाव पड़ेगा। भाजपा के राकेश सिन्हा ने भी इन विधेयकों को ऐतिहासिक बताया और कहा कि इससे सामाजिक समावेशीकरण को बढ़ावा मिलेगा और लैंगिक भेदभाव समाप्त होगा। सिन्हा ने कहा कि कुल श्रमिकों में महिलाएं की भी खासी संख्या है अब उन्हें भी समान अधिकार, समान अवसर, समान पारिश्रमिक मिलेगा जिससे महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि आजादी के 73 साल बाद मजछूरों को अब न्याय मिल रहा है जिसकी वे प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इन विधेयकों के प्रावधानों के तहत श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी, समय से मजदूरी की गारंटी होगी। इन विधेयकों के तहत श्रमिकों को वेतन, सामाजिक व स्वास्थ्य सुरक्षा मिल सकेगी। इसके अलावा महिलाओं और पुरुषों के बीच के भेद खत्म होगा और उन्हें समान वेतन मिल सकेगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले ने इन विधेयकों को क्रांतिकारी बताते हुए कहा कि इनसे श्रमिकों को न्याय मिल सकेगा जो अब तक उन्हें नहीं मिल सका है। आठवले ने सुझाव दिया कि नियमित प्रकृति वाले काम में ठेके पर कर्मचारी नहीं रखे जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि न्यायालय ने भी इस संबंध में फैसला किया है। उन्होंने कहा कि ठेका पद्धति को समाप्त करने के लिए कानून लाना चाहिए। चर्चा में बीजद के सुभाष चंद्र सिंह, अन्नाद्रमुक के एस आर बालासुब्रमण्यम, तेदपा के के रवींद्र कुमार आदि ने भी भाग लिया और श्रमिकों के कल्याण की जरूरत पर बल दिया।

नयी दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश विधानसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में पूर्ववर्ती कमलनाथ सरकार द्वारा 51 जिलों में किसानों का कर्ज माफ किए जाने की बात सामने आने के बाद बुधवार को कहा कि कांग्रेस ने जो कहा वह किया, लेकिन भाजपा ने सिर्फ झूठे वादे किए। उन्होंने एक खबर शेयर करते हुए ट्वीट किया, ‘‘कांग्रेस- जो कहा, सो किया। भाजपा- सिर्फ़ झूठे वादे।’’राहुल गांधी ने जो खबर शेयर की उसके मुताबिक, मध्य प्रदेश विधानसभा में सोमवार को कांग्रेस नेता जयवर्धन सिंह के एक प्रश्न के उत्तर में कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार ने 51 जिलों में 26.95 लाख किसानों का 11,600 करोड़ रुपये से अधिक का ऋण माफ किया है। गौरतलब है कि इसी मुद्दे को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मंगलवार को कहा था कि शिवराज सिंह चौहान सरकार ने स्वयं ही, झूठ की राजनीति काविधानसभा में पर्दाफाश कर दिया है।

इंदौर। मध्यप्रदेश में कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप के बीच सूबे के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बुधवार को बेपरवाह लहजे में कहा कि वह किसी भी कार्यक्रम में मास्क नहीं पहनते हैं। उनके इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विपक्षी कांग्रेस ने सत्तारूढ़ भाजपा पर सवाल दागा है कि क्या कोविड-19 से बचाव के नियम-कायदे केवल आम लोगों पर लागू होते हैं? मिश्रा, प्रदेश सरकार की गरीब कल्याण आधारित सम्बल योजना से जुडे़ कार्यक्रम में भाग लेने इंदौर आये थे। इस कार्यक्रम में उनके मास्क नहीं पहनेने के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि मैं किसी भी कार्यक्रम में (मास्क) नहीं पहनता। इसमें क्या होता है ? गृह मंत्री से जब पूछा गया कि क्या वह किसी विशेष कारण से मास्क नहीं पहनते, तो उन्होंने दो टूक जवाब दिया कि वह इसे पहनते ही नहीं हैं। मिश्रा के पास जेल, संसदीय कार्य, विधि एवं विधायी कार्य विभाग भी है। जब वह संवाददाताओं से बात कर रहे थे, तब भी उन्होंने मास्क नहीं पहन रखा था। हालांकि, उनके पास ही खडे़ राज्य के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट और अन्य भाजपा नेताओं ने महामारी से बचाव के लिये मास्क पहना हुआ था। उधर, प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने मास्क नहीं पहनने को लेकर मिश्रा के बयान के वायरल वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा कि है कोई माई का लाल जो नियमों के उल्लंघन पर इन पर कार्रवाई का साहस दिखा सके ? नियम सिर्फ जनता के लिये ? इंदौर, राज्य में कोविड-19 से सबसे ज्यादा प्रभावित जिला है। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक इंदौर जिले में अब तक महामारी के कुल 20,834 मरीज मिले हैं। इनमें से 516 मरीजों की मौत हो चुकी है। इंदौर नगर निगम के एक अधिकारी ने बताया कि शहर के सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने वाले लोगों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इन जगहों पर मास्क नहीं पहनने वाले हर व्यक्ति से मौके पर ही 200 रुपये का जुर्माना वसूला जा रहा है।

00 गरम पौष्टिक अहार और समुचित देखभाल से 67 हजार से अधिक बच्चे हुए कुपोषण से मुक्तरायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की कुपोषण मुक्ति की पहल पर छत्तीसगढ़ में 2 अक्टूबर 2019 को शुरू हुए प्रदेशव्यापी मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के सकारात्मक परिणाम सामने आये हैं। इस अभियान के साथ विभिन्न योजनाओं के एकीकृत प्लान और समन्वित प्रयास से बच्चों में कुपोषण दूर करने में बड़ी सफलता  मिली है। वर्ष 2019 में किये गये वजन त्यौहार से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में 9 लाख 70 हजार बच्चे कुपोषित थे, इनमें से मार्च 2020 तक 67 हजार 889 बच्चे कुपोषण से मुक्त हो गए हैं। इस तरह कुपोषित बच्चों की संख्या में लगभग 13.79 प्रतिशत की कमी आई है। जो कुपोषण के खिलाफ शुरू की गई जंग में एक बड़ी उपलब्धि है। बहुत ही कम समय में ही प्रदेश में कुपोषण की दर में उल्लेखनीय कमी आई है,इसका श्रेय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कुशल नेतृत्व और उनकी दूरदर्शी सोच को जाता है। छत्तीसगढ़ में नई सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री श्री बघेल ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-4 के आंकड़ों में महिलाओं और बच्चों में कुपोषण और एनीमिया की दर को देखते हुए प्रदेश को कुपोषण और एनीमिया से मुक्त करने अभियान की शुरूआत की। राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण-4 के अनुसार प्रदेश के 5 वर्ष से कम उम्र के 37.7 प्रतिशत बच्चे कुपोषण और 15 से 49 वर्ष की 47 प्रतिशत महिलाएं एनीमिया से पीडि़त थे। इन आंकड़ों को देखे तो प्रदेश में 9 लाख 70 हजार बच्चे कुपोषित थे। इनमें से अधिकांश आदिवासी और दूरस्थ वनांचल इलाकों के बच्चे थे। इन आंकड़ों को राज्य सरकार ने एक चुनौती के रूप में लिया और कुपोषण मुक्त छत्तीसगढ़ की संकल्पना के साथ महात्मा गांधी की 150वीं जयंती से पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान की शुरूआत की। अभियान की सफल बनाने के लिए इसमें जन-समुदाय का भी सहयोग लिया गया। प्रदेश के नक्सल प्रभावित बस्तर सहित वनांचल के कुछ ग्राम पंचायतों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सुपोषण अभियान की शुरूआत की गई। दंतेवाड़ा जिले में पंचायतों के माध्यम से गर्म पौष्टिक भोजन और धमतरी जिले में लइका जतन ठउर जैसे नवाचार कार्यक्रमों के जरिए इसे आगे बढ़ाया गया। जिला खनिज न्यास निधि का एक बेहतर उपयोग कर सुपोषण अभियान के तहत गरम भोजन प्रदान करने की व्यवस्था की गई। योजना की सफलता को देखते हुए मुख्यमंत्री श्री बघेल ने इसे पूरे प्रदेश में लागू किया। इस अभियान के तहत चिन्हांकित बच्चों को आंगनवाड़ी केन्द्र में दिए जाने वाले पूरक पोषण आहार के अतिरिक्त स्थानीय स्तर नि:शुल्क पौष्टिक आहार और कुपोषित महिलाओं और बच्चों को गर्म पौष्टिक भोजन की व्यवस्था की गई है। स्वास्थ विभाग के सहयोग से एनीमिया प्रभावितों को आयरन पोलिक एसिड, कृमिनाशक गोली दी गई। प्रदेश को आगामी 3 वर्षों में कुपोषण से मुक्त करने के लक्ष्य के साथ महिला एवं बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य विभागों द्वारा समन्वित प्रयास लगातार किये जा रहे हैं। कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए सभी आंगनबाड़ी और मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों को बंद होने पर भी  बच्चों और महिलाओं के पोषण स्तर को बनाए रखने के लिए मुख्यमंत्री ने  आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम प्रदेश के 51 हजार 455 आंगनबाड़ी केन्द्रों के लगभग 28 लाख 78 हजार हितग्राहियों को घर-घर जाकर रेडी-टू-ईट पोषक आहार का वितरण सुनिश्चित कराया है। पूरक पोषण आहार कार्यक्रम के तहत 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती, शिशुवती महिलाओं और किशोरी बालिकाओं को रेडी-टू-ईट का वितरण किया जा रहा है। कुपोषण पर मिल रही विजय को बनाय रखने और कोरोना का असर बच्चों के स्वास्थ्य पर ना हो इसे देखते हुए प्रदेश में संक्रमण मुक्त स्थानों पर जनप्रतिनिधियों और पालकों की सहमति से आंगनबाड़ी को खोला गया है ढ्ढ जहां सुरक्षा के प्रबंध के साथ फिर से मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के अंतर्गत  हितग्राहियों को गर्म भोजन देने की व्यवस्था की गई है। विश्व बैंक ने भी प्रदेश में आंगनाबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा कोरोना वायरस के नियंत्रण के साथ ही टेक होम राशन वितरण कार्य की प्रशंसा की है।

रायपुर। भाजपा प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास द्वारा सभापति प्रमोद दुबे के खिलाफ फेसबुक में आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने के मामले में महापौर एजाज ढेबर और सभापति प्रमोद दुबे ने बुधवार को एसएसपी अजय यादव से मुलाकात करते हुए ज्ञापन के माध्यम से कार्रवाई की मांग की।

रायपुर। ड्यूटी के दौरान लंच टाईम में मजदूर रोज की तरह ट्रांसफार्मर के सामने खाना खा रहा था तभी अचानक वह उसमें चिपक गया और उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद फैक्ट्री में काम बंद कर दिया गया। उरला पुलिस ने फैक्ट्री प्रबंधन और ठेकेदार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। बिहार निवासी रिंकू सिंह (20) यहां उरला में किराये पर कमरा लेकर रहता था और गिरीराज कंपनी में काम करता था। बताया जा रहा है कि सोमवार रात करीब 9 बजे उसकी ड्यूटी खत्म हुई। वह हमेशा की तरह अपना सामान रखने के लिए ट्रांसफार्मर के पास गया और उसके नीचे रखने लगा। तभी वहां ट्रांसफार्मर की चपेट में आ गया और उसी में चिप गया। इसके चलते रिंकू बुरी तरह झुलस गया। उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को बुलाकर बिजली सप्लाई बंद करने के बाद रिंकू के शव को वहां से निकाला गया। हादसे के बाद गुस्साए मजदूरों ने फैक्ट्री में काम बंद कर दिया।

00 सांसद फूलोदेवी ने लिखा रविशंकर को पत्ररायपुर। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में 7 जिले और 32 विकासखंड है जहां पर मुख्यत: बीएसएनएल का ही नेटवर्क आता है लेकिन वर्तमान में यहां पर दूरसंचार व्यवस्था ठीक नहीं है। बस्तर संभाग में बीएसएनएल की सेवा ठीक करने व उपकरणों को अपग्रेड करने की मांग को लेकर बस्तर सांसद फूलोदेवी नेताम ने केंद्रीय संचार मंत्री को पत्र लिखकर मांग की है। पत्र में फूलोदेवी ने लिखा है कि  बस्तर संभाग में 7 जिले और 32 विकासखंड है जहां पर मुख्यत: बीएसएनएल का ही नेटवर्क आता है लेकिन वर्तमान में यहां पर दूरसंचार व्यवस्था ठीक नहीं है। अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पखांजूर और कोयलीबेड़ा में पिछले कई दिनों से बीएसएनएल का नेटवर्क नहीं आ रहा है जिसके कारण आदिवासी बच्चे ऑनलाइन शिक्षा नहीं ले पा रहे है। व्यवसायी न तो अपना ऑनलाइन व्यापार कर पा रहे है और न ही ऑनलाइन लेनदेन कर पा रहे है। कैशलेस व्यापार बंद पड़ा है, लोगों का अपनों से संपर्क नही हो पा रहा है। सुरक्षा फोर्स को भी बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। केंद्रीय मंत्री से अनुरोध करते हुए फूलोदेवी ने कहा कि बस्तर संभाग में बीएसएनएल की सेवा को शीघ्र सुधारा जाए और आवश्यकतानुसा बीएसएनएल के उपकरणों को अपग्रेड किया जाए।