रायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज राजधानी स्थित अपने निवास कार्यालय में गृह विभाग की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने बैठक में बस्तर संभाग और राजनांदगांव जिले में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों के विरूद्ध विचाराधीन प्रकरणों की अद्यतन स्थिति की समीक्षा करते हुए इनके निराकरण में तेजी लाने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि बस्तर संभाग के 7 जिलों तथा राजनांदगांव जिले में 494 प्रकरणों में  अनुसूचित जनजाति वर्ग के विचाराधीन लोगों  की कुल संख्या 869 हैं। जिला स्तरीय समिति द्वारा इनमें से 722 लोगों के विरूद्ध विचाराधीन प्रकरणों को वापस लिए लाने की अनुशंसा गृह विभाग से की गई है। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने समिति द्वारा अनुशंसित प्रकरणों का तत्परता से निराकरण करने तथा शेष मामलों को संवेदनशीलता के साथ निराकृत करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। बैठक में जानकारी दी गई कि जिला स्तरीय समिति द्वारा बस्तर जिले के 39, दंतेवाड़ा के 41, कांकेर के 9, बीजापुर के 142, नारायणपुर के 28, कोण्डागांव के 34, सुकमा के 413 तथा राजनांदगांव जिले के 16 लोगों के प्रकरणों की वापसी की अनुशंसा की गई है। बैठक में गृह मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू, अपर मुख्य सचिव गृह श्री सुब्रत साहू, पुलिस महानिदेशक श्री डी.एम. अवस्थी, पुलिस महानिदेशक (नक्सल ऑपरेशन) श्री अशोक जुनेजा, मुख्यमंत्री के सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक श्री पी. सुन्दर राज, संचालक लोक अभियोजन श्री प्रदीप गुप्ता सहित गृह विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

00 टूर डे रायपुर के तत्वावधान में औडेक्स क्लब पेरिशन का था आयोजनरायपुर।  फिट रहने का कोई  शार्ट कट नुस्खा नहीं है,बल्कि हकीकत में पसीना बहाना पड़ता है वह भी नियमित दिनचर्या में शामिल रखते हुए। यहीं नहीं खान-पान पर भी उतना ही ध्यान रखना पड़ता है। यदि यह सब कुछ करते रहे तो फिट ही नहीं रहेंगे बल्कि हर मुकाम पर हिट भी रहेंगे। स्वस्थ हैं तो सब कुछ है। जिन्दल स्टील के महाप्रबंधक सुयश शुक्ला ने एक बार फिर अपनी फिटनेस का परिचय दिया है। उन्होंने फिटनेस के संदेश के साथ रायपुर - पिथौरा - रायपुर का करीब 2 सौ किमी का सफर साइकिल से सफलतापूर्वक तय किया। इस कार्यक्रम का आयोजन टूर डे रायपुर के तत्वावधान में औडेक्स क्लब पेरिशन द्वारा पिछले दिनों किया गया था। सुयश शुक्ला  टूर डे रायपुर के प्रतिनिधि के रूप में इसमें शामिल हुए। इस कार्यक्रम में कुल 57 प्रतिभागियों ने अपना पंजीयन करवाया था। श्री शुक्ला ने एक प्रतिभागी के रूप में इसमें हिस्सा लिया और अपने इस सफर में उन्होंने फिटनेस के प्रति लोगों को जागरुक करने का भी प्रयास किया।  श्री शुक्ला इससे पहले छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आयोजित रुद्री बैराज से जबर्रा  दू पईडिल 56 किलोमीटर साइकिल चालन में भी भाग ले चुके हैं। अब की बार उन्होंने इसकी सीमा 2 सौ किमी तक बढ़ाई और सफलतापूर्वक इस दूरी को साइकिल से तय किया।  फिटनेस और साइक्लिंग के अपना अनुभव बताते हुए  सुयश शुक्ला ने कहा कि पहली बार उन्होंने इतनी दूरी साइकिल से तय की और उनका अनुभव बहुत शानदार रहा। यह सफर उन्होंने  11 घंटे 22 मिनट में तय किया। उन्होंने बताया कि शुरुआत में थोड़ी रुकावट साइकिल को लेकर आई , लेकिन फिर सब कुछ ठीक हो गया और उनका सफर एक बार फिर शुरू हुआ। उन्होंने बताया कि इस सफर में  गांव वालों , बच्चों, पुलिस कर्मियों और कुछ दुकानदारों से उनकी मुलाकात हुई और सभी ने उनकी टीम के इस हौसले को प्रोत्साहित किया।  श्री शुक्ला ने बताया कि कोरोना काल में फिटनेस को बरकरार रखना बहुत जरूरी है।  वे रोजाना करीब 15 किमी साइक्लिंग करते हैं। उनकी सुबह 4.30 से 5.00 बजे के बीच होती है और वे फिर अपनी साइकिल लेकर निकल पड़ते हैं। उन्होंने बताया कि वे अपनी रुटीन में हेल्दी  डाइट के रूल को फालो करते हैं।  दूध, बादाम, हरी सब्जियां खासकर कद्दू, लौकी का सेवन ज्यादा करते हैं और नमक तथा अनाज का सेवन कम करते हैं।  

00 किसी भी पीडि़त महिला के साथ नहीं होगा अन्याय00 जशपुर में 19 प्रकरणों की सुनवाईरायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक आज जशपुर जिले के महिलाओं के उत्पीडन से संबंधित प्रकरणों की जन सुनवाई की। उन्होंने सुनवाई के लिए उपस्थित सभी पक्षकारों से चर्चा कर संबंधित प्रकरणों के स्थिति के संबंध में पूछताछ की। सुनवाई के दौरान सोशल डिस्टेंस एवं फिजिकल डिस्टेंस का पालन करते हुए कार्यवाही की गई।मंत्रणा सभाकक्ष में कुल 19 प्रकरणों की सुनवाई की गई जिसमें से 5 प्रकरण संम्पत्ति विवाद, 2 प्रकरण दहेज प्रताडऩा, 6 प्रकरण मानसिक प्रताडऩा से संबंधित था। अन्य 2 प्रकरण, कार्यस्थल पर प्रताडऩा के एक प्रकरण, मारपीट एवं घरेलू हिंसा के प्रकरण, विविध के 01 प्रकरण, शारिरीक शोषण के प्रकरण संबंधित था।  उल्लेखनीय है कि एक प्रकरण में आवेदक द्वारा भरण पोषण की मांग की गई। डॉ. किरणमयी नायक ने सुनवाई करते हुए कहा कि आवेदिका ने अपने पति शिकायत अपनी और अपने दो पुत्री के भरण पोषण की राशि की मांग की। उन्होंने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अनावेदक को कहा कि प्रति माह उनकी पत्नी और उनके दो बच्चों के लिए 10 हजार भरण पोषण के लिए उनके खाते में जमा करेंगे। उन्होंने इस प्रकरण को 6 माह के लिए निगरानी में रखा है तथा अनावेदक के साथ आए सरपंच को भी निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं।डॉ. किरणमयी नायक ने एक प्रकरण की सुनवाइ्र्र करते हुए एक चिकित्सक संस्था पर बच्चे प्रकरण की शिकायत मिलने पर सुनवाई करते हुए कहा कि वर्तमान में तत्कालिक मेडिकल अधिकारी  डॉक्टरी का व्यवसाय करते हैं लगभग 20 साल पहले हुई डिलीवरी में बच्चें बदलने की शिकायत आवेदक द्वारा की गई थी। आवेदिका का कहना है कि उनको पुत्र प्रसव हुआ था और उन्हें मृत पुत्री थमा दिया गया था। वर्तमान में आवेदक गणों को पता चला की एक गांव में उनका बच्चा कुलदीप नाम से पल रहा है वह पुत्र 20 साल का हो गया है। उनके पुत्र का व्यवहार आचरण शक्ल माता-पिता के समान है आवेदकगणों ने डीएनए टेस्ट की मांग की  है। डॉ. किरणमयी नायक ने ऐसी दशा में कहा कि बिना डीएनए टेस्ट के इस प्रकरण का सुनवाई किया जाना संभव नहीं है उन्होंन कुनकुरी एसडीओपी को इस प्रकरण के लिए अधिकृत किया है। तथा जशपुर के मुख्यचिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी को डीएनए टेस्ट में सहयोग प्रदान करने के लिए कहा गया है। डीएनए के पश्चात् रिपोर्ट को राज्य महिला आयोग को 6 प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है।राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक ने एक प्रकरण की सुनवाई करते हुए उपस्थित आवेदिकागण और अनावेदक तहसीलदार पटवारी के प्रकरणों को सुना गया और आवेदिकागणों के घर को तोडऩे की नोटिश तत्कालिन तहसीलदार द्वारा दिया गया था। उस दौरान 2017 में आवेदिकगण ने शिकायत प्रस्तुत की थी। तत्कालिन तहसीलदार ने जानकारी दिया था कि आवेदकगणों ने घास जमीन पर कब्जा किया गया है और उसके अतिरक्ति अन्य जमीन पर भी कब्जा कर रखा था। जिस पर तहसीलदार द्वारा शासन की अन्य योजनाओं की जमीन का नाम जोख किया जाने के लिए नोटिश दिया गया है। आवेदिका पक्ष की ओर से जवाब दिया गया कि तीन वर्ष पूर्व जितनी जगह पर काबिज थे उससे अधिक जगह पर कब्जा नहीं करना है शासन की योजना में बाधक नहीं करेंगे। उन्होंने उपस्थित जशपुर तहसीलदार को निर्देशित किया कि आवेदिकागणों को वैधानिक पटृटा प्राप्त करने में निम्नानुसार सहयोग प्रदान करें। एक प्रकरण में उभय पक्ष उपस्थित दोनों पक्षों के बीच आपसी विवाद है। तहसीलदार बगीचा में आवेदन लगाकर निराकरण करा सकते है। प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया है।डॉ. किरणमयी नायक ने कहा कि महिलाएं किसी भी तरह की मानसिक प्रताडऩा, शारीरिक शोषण, घरेलू हिंसा तथा अन्य किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर नि:संकोच निडर होकर शिकायत कर सकती हैं। महिलाएं अपने मामलों की शिकायत सादा आवेदन पत्र में राज्य महिला आयोग रायपुर को भेज सकती हैं। इसके साथ ही आयोग की वेबसाईट सीजीमहिलाआयोग.कॉम में आनलाईन तथा टोल फ्री नम्बर 18002334299 में नि:शुल्क दर्ज करा सकते हैं। मामलों में नि:शुल्क कार्यवाही की जाती है। सुनवाई के दौरान कलेक्टर श्री महादेव कावरे, पुलिस अधीक्षक श्री बालाजी राव, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष श्री हीरू राम निकुंज, शासकीय अधिवक्ता सुश्री शमीम रहमान, महिला बाल विकास विभाग जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री अजय शर्मा एंव महिला बाल विकास अधिकारी सुश्री विष्मिता पाटले उपस्थित थे।000

सुकुमा/गीदम। रोड सर्चिंग अभियान पर निकली सीआरपीएफ की टीम ने नक्सलियों द्वारा बिछाये गये बारूदी सुरंग को डिस्पोज करते हुए उनके हमले के मंसूबे पर पानी फेर दिया। सुरक्षा बल की टीम ने दो जिंदा बम को निष्क्रीय करते हुए विस्फोटक सामग्री घटनास्थल से बरामद की।प्राप्त समाचारों के अनुसार सीआरपीएफ की रोड सर्चिंग अभियान टीम को सूचना मिली कि घूर नक्सली क्षेत्र कौंडासांवली में नक्सलियों के द्वारा सुरक्षाबल पर हमला किये जाने को लेकर लैंडमाईन लगाई गई है इस सूचना के आधार पर सीआरपीएफ की दो कंपनिया बम निरोधक दस्ते के साथ निकली। कोंडासांवली गांव से कुछ दूरी पर बुद्धीपारा से कुछ दूर आगे नक्सलियों ने सड़क को खोदकर उसमें दो बम लगा रखे थे जिसे बम निरोधक दस्ते ने निष्क्रीय किया।कोंडासावंली घूर नक्सली क्षेत्र है जहां नक्सलियों के द्वारा सुरक्षबल पर हमले की ताक मे रहते हैं। सीआरपीएफ की टीम केे द्वारा इस क्षेत्र में विशेष निगरानी की जाती है ताकि नक्सली हमले को बेकार किया जा सके। इस क्षेत्र में नक्सली घात लगाकर सुरक्षाबल पर हमला कर उसे नुकसान पहुंचाने की फिराक में हमेशा लगे रहते हैं।

जशपुर। खाद्य, संस्कृति एवं जशपुर जिले के प्रभारी मंत्री श्री अमरजीत भगत ने जशपुर जिले के ग्राम पालीडीह में 46 लाख की लागत से बनाये जा रहे कन्या छात्रावास भवन का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण एजेंसी से कार्य के संबंध में जानकारी ली। निर्माण एजेंसी द्वारा जानकारी दी गई कि 20 बिस्तरों का सर्व सुविधा युक्त छात्रावास भवन का निर्माण किया जा रहा है। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि एवं कलेक्टर श्री महादेव कावरे सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

कोरिया। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत बने कुंआ से सब्जी-बाड़ी की खेती करने से जहां सुलोचिनी देवी के परिवार के लिए अतिरिक्त आमदनी का साधन बन गया है। वहीं पीने के लिए शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो रहा है। सुलोचिनी की जुबानी यह कहानी कोरिया जिले के मनेन्द्रगढ़ के गांव बिछली की है, जो ग्राम पंचायत डंगौरा का आश्रित ग्राम है। श्रीमती सुलोचिनी बताती है कि वनांचल स्थित गांव होने के कारण पेयजल की आपूर्ति उनके परिवार के लिए बड़ी चुनौती बन गई थी। वे 17 लोगों के संयुक्त आदिवासी परिवार के साथ गांव बिछली में निवास करती है। पानी की कोई स्थाई साधन नहीं होने के कारण पेयजल की समस्या होती थी। साथ ही दैनिक निस्तार के लिए भी पानी का कोई साधन नहीं होने के कारण सुबह-शाम दूर से पानी लाने जाना मजबूरी बन गई थी। मनरेगा के तहत वर्ष 2017 में हमर गांव, हमर योजना के तहत पहुंचे दल को पानी की समस्या के बारे में बताया, फिर मनरेगा के तहत कुंए खुदवाने की सलाह दी गई। अब उनके खेती-बाड़ी में कुंआ उपलब्ध हो जाने से सब्जी-बाड़ी की खेती हो रही है। वहीं पेयजल की समस्या दूर हो गई। सुलोचिनी देवी की परिवार स्वयं की लगभग 3-4 एकड़ भूमि में कुंए के पानी से सब्जी-बाड़ी लगाकर अतिरिक्त आमदनी भी अर्जित कर रही है। सुलोचिनी देवी ने राज्य सरकार को धन्यवाद देती हुई कहती है कि वे संयुक्त परिवार में रहती है। कुंए से पेयजल के साथ-साथ दैनिक उपयोग और सब्जी-बाड़ी के लिए पर्याप्त पानी का उपयोग होने के बाद भी पानी की कोई कमी नहीं होती। हमारे संयुक्त परिवार के लोग इस के कुंए के पानी का उपयोग करते हैं। साथ ही अडोस-पडोस के लोग भी इस कुंए के पानी का उपयोग पेयजल के रूप में कर रहे हैं। इससे हमारे परिवार को समाज में सम्मान के साथ-साथ अतिरिक्त आमदनी भी मिल रही है।दरअसल उल्लेखनीय बात यह है कि मनरेगा के तहत कुंए के लिए 1 लाख 80 हजार रूपए की स्वीकृति प्रदान की गई। सुलोचिनी ने बताया कि कुंए के लिए स्वीकृति के बाद परिवार के सदस्यों ने ही कुंए में काम किया और लगभग 43 हजार 700 रूपए की मजदूरी भी कमाया। इससे सुलोचिनी के परिवार के लिए कुंए का निर्माण हुआ ही मजदूरी की अतिरिक्त आमदनी भी प्राप्त हुई। अब कुंआ बन जाने से धान के फसल के बाद खेतों में सरसों, आलू, मटर के कम पानी की खपत वाली फसलें ले रहे हैं इसके अलावा सब्जी की भी खेती करते हैं। इससे भी 25 से 30 हजार रूपए की अतिरिक्त आमदनी हो जा रही है। सुलोचिनी कहती है कि मनरेगा के तहत कुंआ के रूप में हमें सरकार से  वरदान मिला, जो खेती-बाड़ी से अतिरिक्त आमदनी दिला रही है, वहीं पेयजल, निस्तारी के साधन के साधन भी उपलब्ध हो गए हैं। जिससे हमारे परिवार आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो रहा है।

00 साथ ही चार लोगों को कराया रोजगार उपलब्धमहासमुंद। समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत नि:शक्तजन वित्त विकास निगम द्वारा संचालित दिव्यांगजन स्वरोजगार ऋण योजना दिव्यांगजनों के लिए सहयोगी साबित हो रही है। योजना के माध्यम से दिव्यांगजनों को ऋण उपलब्ध कराकर उन्हें स्वरोजगार एवं मुख्य धारा में जोडऩें का कार्य समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है। योजना का लाभ लेकर महासमुंद जिले के पिथौरा विकासखण्ड के लाखागढ़ गांव के निवासी श्री भागेश्वर गजेन्द्र न सिर्फ आत्मनिर्भर एवं सफल उद्यमी बन गए है बल्कि चार अन्य लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया है। वे अपने संयुक्त परिवार की जिम्मेदारी बखूबी उठा रहे है।श्रवणबाधित श्री भागेश्वर के पिता का आकस्मिक निधन वर्ष 2009 में हो गया। उस समय श्री भागेश्वर की आयु मात्र 20 वर्ष थी। अचानक उनके पिता का साया सर से उठ जाने से उन पर पहाड़ टूट पड़ा। घर में बड़े होने के नाते उनकी दो बहनों, एक भाई का दायित्व उनके कंधे में आ गया। इससे उन्हें काफी आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। जिसके चलते वे आगे की पढ़ाई नहीं कर पाए किन्तु अपने भविष्य और परिवार को लेकर वे काफी चिंतित रहा करते थे। वे हमेशा आगे बढऩे की सोचा करते थे। एक दिन उनके मन में विचार आया कि अपना कोई काम शुरू कर आत्मनिर्भर बनें। उन्हें पता चला कि समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत नि:शक्तजन वित्त विकास निगम द्वारा स्वरोजगार के लिए नि:शक्तजनों को ऋण उपलब्ध कराया जाता है। तब उन्होंने समाज कल्याण विभाग पहुंचकर योजना के बारें में जानकारी ली। अधिकारियों के बताए अनुसार उन्होंने स्वरोजगार के लिए आवेदन कर दिया। विभाग ने उनके लिए आटो पाट्र्स इकाई स्थापना के लिए दो लाख 69 हजार 820 रूपए का ऋण 6 प्रतिशत् सालाना ब्याज की दर से स्वीकृत किया गया। इसके उपरांत उन्होंने स्वीकृत ऋण से पिथौरा में आटो पाट्र्स की दुकान डाली।श्री भागेश्वर गजेन्द्र ने लगन और मेहनत से व्यवसाय कर कुछ वर्षों में मासिक किश्त के माध्यम से पूरा ऋण चुका दिया। जिसके कारण विभाग ने उनका नाम उत्थान सब्सिडी का लाभ देने के लिए चयन किया तथा उनके ब्याज राशि में 25 प्रतिशत् की छूट प्रदान की गई। वे वर्तमान में पिथौरा में अपने आटो पाट्र्स की दुकान संचालित कर रहें हैं। जहां कार, मोटर सायकल रिपेयरिंग एवं ऑटो पाट्र्स की बिक्री कर रहें हैं। वर्तमान समय में श्री भागेश्वर गजेन्द्र आत्मनिर्भर एवं सफल उद्यमी है। उन्होंने अपने दुकान में चार अन्य कर्मचारियों को भी रोजगार उपलब्ध कराया है। उन्हें व्यवसाय से प्रतिवर्ष लगभग 3 लाख रूपए की आमदनी प्राप्त हो रही है। अब वे पूरी तरह आर्थिक रूप से सक्षम होकर समाज की मुख्य धारा से जुड़कर सम्मान पूर्वक जीवन यापन कर रहें है। श्री भागेश्वर गजेन्द्र को अन्य दिव्यांगजनों के लिए एक प्रेरणा स्त्रोत के रूप में जाना जाता है।

00 वन अधिकार पट्टाधारी परिवारों को रोजगार देने में दूसरे स्थान पर00 छत्तीसगढ़ में 1.22 लाख परिवारों को 100 दिनों से अधिक का रोजगाररायपुर। छत्तीसगढ़ में मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना) के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अब तक एक लाख 21 हजार 740 परिवारों को 100 दिनों से अधिक का रोजगार उपलब्ध कराया जा चुका है। सर्वाधिक परिवारों को 100 दिनों का रोजगार मुहैया कराने के मामले में छत्तीसगढ़ देश में छठवें स्थान पर है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में मनरेगा के साथ ही अन्य विभागों की योजनाओं के अभिसरण से ग्रामीण श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के साथ ही उनकी आजीविका का संवर्धन भी किया जा रहा है। मनरेगा के जरिए सीधे रोजगार देने के साथ ही उनकी आमदनी के स्थाई साधनों को और मजबूत किया जा रहा है।प्रदेश में वन अधिकार पट्टाधारी परिवारों को भी मनरेगा के तहत बड़ी संख्या में काम दिया जा रहा है। इस साल अब तक ऐसे 19 हजार 799 परिवारों को 100 दिनों से अधिक का रोजगार उपलब्ध कराया जा चुका है। इस मामले में छत्तीसगढ़ देश में ओडि़शा के बाद दूसरे स्थान पर है। देश में मनरेगा के तहत 100 दिनों का रोजगार हासिल करने वाले कुल वन अधिकार पट्टाधारी परिवारों में अकेले छत्तीसगढ़ की हिस्सेदारी 23 प्रतिशत से अधिक है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव ने कोविड-19 के चलते लागू देशव्यापी लॉक-डाउन के दौरान ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गतिमान बनाए रखने व्यापक स्तर पर मनरेगा कार्य शुरू करने के निर्देश दिए थे। इससे गांवों और वनांचलों में लगातार लोगों को काम मिलते रहा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चलती रही। चालू वित्तीय वर्ष के शुरूआती सात-आठ महीनों में ही मनरेगा श्रमिकों को 100 दिनों से ज्यादा का रोजगार मिलने से उन्हें बड़ा आर्थिक संबल मिला। इस दौरान कार्यस्थलों पर कोरोना संक्रमण से बचने के उपायों के साथ ही सभी सावधानियां अपनाई गई थीं।  प्रदेश में मनरेगा श्रमिकों को 100 दिनों से अधिक का रोजगार देने में कबीरधाम जिला सबसे आगे है। वहां इस वर्ष अब तक 8971 परिवारों को 100 दिनों से ज्यादा का काम उपलब्ध कराया जा चुका है। राजनांदगांव में 7780, बिलासपुर में 7088, धमतरी में 5802, रायपुर में 5506, बलौदाबाजार-भाटापारा में 5348, मुंगेली में 5142, सुकमा में 5012, जशपुर में 4918, सूरजपुर में 4754, कोरिया में 4729, बस्तर में 4345, रायगढ़ में 4172, महासमुंद में 4168 और बलरामपुर-रामानुजगंज में 4158 परिवारों ने योजना के तहत 100 दिनों से अधिक काम किया है। वहीं गरियाबंद जिले में इस साल 3917, कोंडागांव में 3805, बीजापुर में 3791, कांकेर में 3697, दंतेवाड़ा में 3621, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में 3492, जांजगीर-चांपा में 3268, कोरबा में 3026, बालोद में 3000, बेमेतरा में 2449, सरगुजा में 2260, दुर्ग में 2181 तथा नारायणपुर में 1340 परिवारों को 100 दिनों से ज्यादा का रोजगार उपलब्ध कराया गया है।मनरेगा के अंतर्गत वन अधिकार पट्टाधारी परिवारों को भी बड़ी संख्या में काम दिया जा रहा है। प्रदेश के ऐसे 19 हजार 799 परिवारों को 100 दिनों से अधिक का रोजगार मुहैया कराया जा चुका है। कोंडागांव जिले में 2286, बस्तर में 1417, सुकमा में 1371, धमतरी में 1359, दंतेवाड़ा में 1308, कोरबा में 1176, सूरजपुर में 1026, बीजापुर में 1008, राजनांदगांव में 959, गरियाबंद में 931, कांकेर में 912, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही और कबीरधाम में 878-878, बलरामपुर-रामानुजगंज में 822, कोरिया में 705, जशपुर में 569, सरगुजा में 558, नारायणपुर में 400, बिलासपुर में 327, रायगढ़ में 237, मुंगेली में 222, महासमुंद में 207, बालोद में 123 एवं बलौदाबाजार-भाटापारा में 105 वन अधिकार पट्टाधारी परिवारों को 100 दिनों से अधिक का रोजगार दिया गया है। 

रायपुर। राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके व मुख्यमंत्री भूपेश बषेल ने छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। राज्यपाल ने अपने शुभकामना संदेश में कहा है कि छत्तीसगढ़ी बहुत ही मीठी बोली-भाषा है, इसे संरक्षित और सवंर्धित करने के लिए हमें हरसंभव प्रयास करना चाहिए। राज्यपाल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ी भाषा के उपयोग को अधिक से अधिक बढ़ावा दें ताकि आने वाली पीढिय़ां इससे परिचित हों, जिससे यहां की कला एवं संस्कृति सुरक्षित रह सके।मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को राजभाषा दिवस 28 नवम्बर के अवसर पर बधाई दी है। उन्होंने अपने बधाई सन्देश में कहा है कि जतका मान हमन ला अपन छत्तीसगढ़ महतारी उपर हे ओतके हमर मातृ भासा छत्तीसगढ़ी बर घलो होना चाही। छत्तीसगढ़ी भासा ला हमन आत्म गउरव संग जोड़के देखबो तभे वो आघू बढ़ही।