रायपुर। नगरीय निकाय चुनाव में पार्षद पद के प्रत्याशी निर्वाचन के सिलसिले में अपनी सहायता के लिए निर्वाचन अभिकर्ता, मतदाता अभिकर्ता और गणना अभिकर्ता नियुक्त कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें निर्धारित प्रारुप में दो प्रतियों में अपना आवेदन रिटर्निंग ऑफिसर को प्रस्तुत करना होगा।निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्त नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के बाद किसी भी समय की जा सकती है। निर्वाचन अभिकर्ता ऐसे ही व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है जो नगरीय निकाय के किसी निर्वाचन में निर्वाचित किए जाने या उसके मतदान करने के लिए निर्हित न हो। निर्वाचन अभिकर्ता चुनाव संबंधित सभी कार्य को अभ्यर्थी के प्रतिनिधि की हैसियत से करता है। उसके व्दारा किए गए सभी कार्यों के लिए प्रत्याशी ही जिम्मेदार है। निर्वाचन अभिकर्ता प्रत्याशी की ओर से मतदान अभिकर्ता और गणना अभिकर्ता की नियुक्ति कर सकता है। मतदान के दिन व मतगणना के दिनों में वह मतदान केन्द्रों व मतगणना केन्द्र में पहुंच कर प्रत्याशी के हितों की देखभाल कर सकता है। इसके साथ ही वह प्रत्याशी की ओर से चुनाव अभियान के दौरान किए गए खर्चों को निर्वाचन व्यय लेखा से संबंधित कार्यों का निष्पादन कर सकता है।मतदान अभिकर्ता के रुप में निर्वाचक अभिकर्ता ऐसे व्यक्ति को अपना मतदान अभिकर्ता नियुक्त कर सकता है जो उस क्षेत्र का पंजीकृत निर्वाचक हो तथा अभ्यर्थी अथवा मतदाता होने के लिए निर्हित न हो तथा जिनके पास फोटोयुक्त परिचय पत्र या शासन व्दारा जारी अन्य फोटोयुक्त पहचान पत्र हो। केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के सत्तासीन मंत्री, सांसद, विधायक या कोई अन्य व्यक्ति जिसे सुरक्षा कवच उपलब्ध कराया गया है को मतदान अभिकर्ता के रुप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है।मतगणना अभिकर्ता मतगणना के दौरान प्रत्याशी के हितों की देखभाल के लिए नियुक्त किए जाने का प्रावधान है। पार्षद प्रत्याशी अपने वार्ड के मतदान केन्द्रों की संख्या 5 तक हो तो एक गणना अभिकर्ता नियुक्त कर सकता है। यदि मतदान केन्द्रों की संख्या 5 से अधिक हो तो गणना मेजों की संख्या के अनुसार 2 या 3 मतगणना अभिकर्ता नियुक्त किए जा सकेंगे।

रायपुर। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रायपुर डॉ एस भारतीदासन ने नगरीय निकाय निर्वाचन के सभी अभ्यर्थियों को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गए दिशा निर्देशों के अनुरूप सभी प्रकार के निर्वाचन का लेखा -जोखा रखने और उन्हें निर्धारित दिनांक एवं निर्धारित स्थान पर प्रस्तुत करने को कहा है। उल्लेखनीय है कि निर्वाचन व्यय के लिये सभी अभ्यर्थी के लिए एक अलग बैंक खाता खोलना अनिवार्य है। इसमें उनको दल/संस्था/संघ/किसी व्यत्ति से प्राप्त रकम जमा की जाएगी। इसी प्रकार चुनाव संबंधी सभी व्यय नगद/चेक से इसी बैंक खाते का उपयोग करते हुए किया जाएगा। चुनाव में सभी प्रकार के व्यय कलेक्टर द्वारा निर्धारित दर के अनुसार मान्य किये जायेंगे। निर्वाचन व्यय का दिन- प्रतिदिन का लेखा प्रोफोर्मा-क में लिखा जायेंगा। प्रत्येक व्यय के लिये भुगतान प्राप्तकर्ता से बिल व्हाउचर प्राप्त करना होगा। लेखा रजिस्टर और उससे संबंधित बिल व्हाउचर नगर निगम रायपुर के संबंधित वार्ड के लिए निर्धारित तिथि 11 या 12 दिसम्बर को पहली बार तथा 18 या 19 दिसम्बर को दूसरी बार उस वार्ड के लिये नियुक्त निर्वाचक व्यय संपरीक्षक को प्रस्तुत करना अनिवार्य है। संबंधित वार्डो के लिये इसका लेखा जिला पंचायत कार्यालय के द्वितीय तल स्थित बैठक कक्ष और जिला महिला एवं बाल विकास कार्यालय के प्रथम तल स्थित बैठक कक्ष में प्रस्तुत किया जाएगा। ऐसा नहीं करना गंभीर चुक माना जाएगा। निर्वाचन से संबंधित उच्च अधिकारियों/प्रेक्षक द्वारा मांगे जाने पर लेखा रजिस्टर के साथ उपस्थित होना आवश्यक है। लेखा रजिस्टर निर्वाचन व्यय संपरीक्षक को प्रस्तुत करने के पूर्व निर्धारित स्थान पर रिर्टनिंग अधिकारी को हस्ताक्षर व सील है यह अवश्य देख लें।निर्वाचन परिणाम की घोषणा के बाद शीघ्र अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता प्रोफार्मा-ख के तीनों भाग को तैयार करेगा। निर्वाचन परिणाम की तारीख की घोषणा से 30 दिन के अंदर निर्वाचन व्यय का लेखा सभी प्रत्याशी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता जिला निर्वाचन अधिकारी के पास जमा करायेगा। इस लेखा में निम्नलिखित जानकारी शामिल है- 1. दिन प्रतिदिन का लेखा रजिस्टर (मूल रूप में), 2. उपरोक्त रजिस्टर में दर्ज प्रविष्टियों से संबंधित व्हाउचर, 3. निर्वाचन व्यय का सार विवरण, 4. प्रोफोर्मा-ग में तैयार किया गया शपथ आयुक्त/पब्लिक नोटरी से हस्ताक्षरित शपथ पत्र। इन सभी चारों जानकारी में स्वयं प्रत्याशी द्वारा हस्ताक्षर किया जाना अनिवार्य है। इसे जमा करने की अवधि में वृद्धि का कोई प्रावधान नहीं है।निर्वाचन लेखा निर्धारित समय के भीतर दाखिल नहीं करने पर आदेश जारी करने की तिथि से 5 वर्ष तक के लिए निर्वाचन से निरर्हित किया जा सकता है। व्यय सीमा नगर पलिका निगम रायपुर के अधिकतम 5 लाख रूपये, नगर निगम बिरगॉव के लिये 3 लाख रूपये, नगर पलिका परिषद के लिये अधिकतम 1.50 लाख रूपये और नगर पंचायत के लिये अधिकतम 50 हजार रूपये निर्धारित है।

रायपुर। जनसम्पर्क संचालनालय के अधिकारियों-कर्मचारियों ने आज विश्व मानव अधिकार दिवस 10 दिसम्बर के अवसर पर मानव अधिकारों के संरक्षण और संवर्धन की शपथ ली। अधिकारी-कर्मचारियों ने शपथ ली कि वे सभी मानव अधिकारों को पूरे विश्वास और निष्ठा से धारण करेंगे और उनके संरक्षण और संवर्धन के लिए अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना सभी के मानव अधिकारों का सम्मान एवं समर्थन करेंगे तथा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी के भी मानव अधिकार का अपने विचार शब्द या कार्यो से नुकसान नही पहुंचाएंगे।

00 राज्यपाल से अमेरिका के काउंसलेट जनरल रेंज ने की सौजन्य मुलाकातरायपुर। राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके से आज यहां राजभवन में अमेरिका के काउंसलेट जनरल श्री डेविड रेंज ने सौजन्य मुलाकात की। उनके मध्य उच्च शिक्षा, पर्यावरण एवं नक्सल मामलों सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। राज्यपाल ने उनका छत्तीसगढ़ आगमन पर स्वागत किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में अनेक संभावनाएं हैं। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश के विश्वविद्यालय और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के मध्य एक्सचेंज प्रोग्राम चलाया जाना चाहिए, जिससे छत्तीसगढ़ और यू.एस.ए. के विद्यार्थियों को एक दूसरे की संस्कृति और परम्पराओं का ज्ञान होगा और उसके साथ ही प्रदेश के विशेषकर आदिवासी वर्ग के विद्यार्थियों को नए अवसर प्राप्त होंगे। इस मुलाकात के दौरान राज्यपाल ने यू.एस.ए. में फुल ब्राइट स्कॉलर भेजने, आदिवासी विद्यार्थियों को शोध और उच्च शिक्षा में फेलोशिप के लिए यू.एस.ए. के शैक्षणिक संस्थानों में भेजने और जलवायु परिवर्तन एवं कुपोषण से लड़ाई जैसे विषयों पर सहयोगिता बढ़ाने पर जोर दिया। राज्यपाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में स्वच्छ पर्यावरण और वायु की गुणवत्ता में सुधार के क्षेत्र में भी कार्य करने की आवश्यकता है। इसके लिए यू.एस.ए. के विशेषज्ञों से प्रदेश को मदद मिल सकती है। उन्होंने गरियाबंद जिले के सुपेबेड़ा में किडनी की बीमारी की जानकारी दी और उक्त बीमारी के कारणों की जांच के लिए यू.एस.ए. से चिकित्सकीय विशेषज्ञ भेजने का आग्रह किया। इस पर काउंसलेट जनरल ने आवश्यक मदद का आश्वासन दिया। राज्यपाल ने नक्सल मुद्दों पर चर्चा करते हुए कहा कि यह अंतर्राज्यीय समस्या है, जिसका समाधान केन्द्र और राज्य सरकार के समन्वय से किया जा सकता है। केन्द्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह ने इसके समाधान के लिए कार्ययोजना बनाई है। सुश्री उइके ने कहा कि आदिवासी समाज के प्रतिनिधिमण्डल से चर्चा के दौरान यह सुझाव सामने आया था कि संबंधित क्षेत्रों में सड़क, बिजली और शिक्षा संबंधी क्षेत्रों में विकास होना चाहिए। उन्हें मुख्यधारा में लाने के लिए युवाओं को रोजगार से जोडऩा आवश्यक है। साथ ही नक्सल समस्या के समाधान में चर्चा के लिए स्थानीय नेतृत्व की सहभागिता भी होनी चाहिए। सुश्री उइके ने कहा कि जो सामान्य मामलों में और जो निर्दोष आदिवासी जेलों में बंद हैं, उन्हें रिहा करने के लिए राज्य सरकार से चर्चा हुई है और इस दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। आत्मसमर्पित नक्सलियों के पुनर्वास के लिए और नक्सल प्रभावितों के राहत के लिए आवास प्रदान करने सहित कार्ययोजना भी बनाई गई है। श्री रेंज ने कहा कि छत्तीसगढ़ नैसर्गिक संसाधनों से भरपूर प्रदेश है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य किए जा सकते हैं। इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव श्री सोनमणि बोरा और श्री डेविड रेंज के बीच भी मुलाकात हुई। इस दौरान द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री बोरा बताया कि वे गत वर्ष वे न्यूयार्क यू.एस.ए. के मैक्सवेल स्कूल में पब्लिक पॉलिसी एवं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अध्ययन करके लौटे हैं। श्री रेंज ने कहा कि यह सुखद संयोग है कि उनकी सुपुत्री भी इसी संस्था में अध्ययनरत है। उन्होंने श्री बोरा को उच्च शिक्षा सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा के लिए आमंत्रित भी किया। इस अवसर पर इकोनॉमिक एवं पालिटिक अफेयर के काउंसलर श्री क्रिस्टोफर ग्रासमेन, राजनीतिक मामलो के विशेषज्ञ सुश्री आयशा खान एवं सांस्कृतिक मामलो के विशेषज्ञ श्री कश्यप पण्डया भी उपस्थित थे।

00 मुख्यमंत्री ने की किसानों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपीलरायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के किसानों को आश्वस्त किया है कि राज्य सरकार हर हाल में किसानों से प्रति एकड़ 15 क्विंटल के मान से धान की खरीदी करेगी, इसके लिए चाहे धान खरीदी का समय बढऩा पड़े या धान खरीदी किश्तों की संख्या। मान लीजिए तीन फेरी में या पांच फेरी में जमा करना है, तो यदि आवश्यकता पड़ती है तो इसकी संख्या बढ़ाई जाएगी।मुख्यमंत्री  यहां पुलिस लाइन मैदान में बालोद और बलौदाबाजार जिले के दौरे पर रवाना होने के पहले मीडिया प्रतिनिधियों से चर्चा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने किसानों से धान खरीदी के संबंध फैलाई जा रही अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील करते हुए कहा कि अपवाह वे लोग फैला रहे हैं, जो धान खरीदी में दलाली करते रहे हैं और दूसरे प्रदेशों का धान छत्तीसगढ़ में खपा रहे थे। धान की तौलाई और ट्रांसपोर्टिंग में गड़बड़ी करते थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने धान खरीदी की सुचारू और सुव्यवस्थित व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी किसानों को नाहक परेशान करेंगे, तो उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार किसानों की सरकार है। किसानों का हित सर्वोपरि है। किसानों का राज्य सरकार पर पूरा भरोसा है। मैं आश्वस्त करता हूं कि किसानों के हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा।

00 प्रिंट रेट से अधिक पर बिक्रीमहासमुंद। मदिरा प्रेमियों द्वारा अधिक दाम में शराब बेचने की सूचना पर महासमुन्द की अंग्रेजी देशी शराब दुकान दलदली रोड में  विधायक विनोद चंद्राकर पहुंचे। मदिरा प्रेमियों ने विधायक से शिकायत की थी कि प्रिन्ट रेट से अधिक दाम में शराब बेची जा रही है।विधायक विनोद चंद्राकर ने तत्काल मामले की जानकारी आबकारी विभाग के अधिकारियों को देकर मौके पर पहुंचने को कहा। विधायक विनोद चंद्राकर के आदेश पर आबकारी विभाग के अधिकारी का दल दलदली रोड स्थित देशी अंग्रेजी शराब दुकान पहुंचा। विधायक ने आबकारी अधिकारी से कहा कि इस तरह के और मामले सामने नहीं आने चाहिए। उन्होंने दलदली रोड के सेल्स मेन और स्टाफ  के खिलाफ  तत्काल करवाई कर उक्त शराब दुकान से हटाने तथा पुलिस में मामला दर्ज कराने को कहा। आबकारी विभाग समाचार लिखें जाने तक शराब दुकान में स्टाक की जांच कर रही है। आबकारी जिला अधिकारी ने कहा है कि सभी के खिलाफ  तत्काल जांच कर करवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि मामले में पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराया जाएगी, साथ ही पूरे स्टाफ को इस दुकान से हटा दिया जाएगा।

00 अवैध धान परिवहन किए जा रहे 30 वाहनों में जप्ती की कार्यवाही दुर्ग। संभागायुक्त दुर्ग संभाग दिलीप वासनीकर एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक राजनांदगांव रतनलाल डांगी द्वारा समीपवर्ती राज्यों से आने वाले धान के अवैद्य परिवहन, भण्डारण एवं राज्य के भीतर स्थानीय बिचैलियों, कोचियों द्वारा धान के अवैद्य भण्डारण को पूरी तरह रोकने के लिए लगातार जांच की जा रही है। इसके लिए राजनांदगांव एवं बालोद जिले के गातापार, कोरचा चेकपोस्ट एवं चिल्हाटी धान खरीदी केन्द्रों का निरीक्षण किया गया। उल्लेखनीय है कि अधिकारियों द्वारा प्रतिदिन संभाग के चेकपोस्ट में दबिश दी जा रही है। निरीक्षण के दौरान दिनांक राजनांदगांव एवं बालोद जिले में अवैध धान परिवहन किए जा रहे 30 वाहनों में जप्ती की कार्यवाही की गई।राजनांदगांव जिले के चिल्हाटी धान खरीदी केन्द्र में समिति प्रबंधक केन्द्र द्वारा 46 72 क्विंटल धान खरीदी होना बताया गया। खरीदी केन्द्र में संभागायुक्त दुर्ग द्वारा बारदानों की पर्याप्त आपूर्ति का अवलोकन किया गया साथ ही संभाग के समस्त जिले में विषेष चेकिंग दल को नियमित रूप से धान के आवक की निगरानी के सख्त आदेश दिए। उपार्जन केन्द्र में दैनिक आवक की मात्राए काटा बाट की उपलब्धताए तौलकर स्टैक में रखने वाली मात्रा को ध्यान में रखकर टोकन प्रतिदिन जारी किए जाने हेतु निर्देश दिया गया।संभागायुक्त दुर्ग द्वारा राजनांदगांव जिले के तहसील डोगरगांव एवं दुर्ग जिले के धमधा तहसील में अचानक निरीक्षण कर राजस्व अमलों को धान खरीदी के संबंध में उनके दायित्वों से अवगत कराया गया एवं उपस्थित तहसीलदार धमधा रामकुमार सोनकर, नायब तहसीलदार दुर्गा साहू, राजस्व निरीक्षक श्री बांधे एवं कार्यालय तहसीलदार डोंगरगांव में तहसीलदार शिवकुमार कंवर, नायब तहसीलदार सुश्री नेहा विश्वकर्मा एवं अन्य उपस्थित पटवारी एवं ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों को उपार्जन केन्द्र में आने वाले कृषकों के लगभग 5 प्रतिशत टोकन का सत्यापन किया जावे। इस बात का ध्यान रखा जावे कि किसी कृषक को परेशानी भी न हो, केन्द्र में पहुंचा धान संबंधित कृषक की कृषि उपज की कटाई हुई है अथवा नहीं, एवं समिति स्तर पर पंजीकृत किसानों में से रैंडम आधाार पर 1 प्रतिषत किसानों के धान के रकबे का गिरदावरी अनुसार परीक्षण राजस्व अधिकारियों द्वारा किए जाने के निर्देश दिए गए।निरीक्षण के दौरान कार्यालय अव्यवस्था पर संभागायुक्त दुर्ग द्वारा कड़ी नाराजगी व्यक्त की गई एवं नस्तियों के संधारण एवं साफ.-सफाई पर भी ध्यान दिए जाने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के समय पर निराकरण करने एवं आम जनता हेतु स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था के निर्देश दिए।

00 किसानों से की रूबरू चर्चा,15 हजार करोड़ रुपये की होगी धान खरीदी00 धान की स्टैगिंग और बारदाने में स्टेम्पिंग पर नाराजगी व्यक्त कीगरियाबंद। छत्तीसगढ़ शासन के मुख्य सचिव श्री आर पी मंडल ने आज गरियाबंद जिले के ओडिसा राज्य की सीमा से लगे देवभोग विकासखंड के धान उपार्जन केन्द्र  झाखरपारा का आकस्मिक निरीक्षण किया। खाद्य सचिव डॉ कमलप्रीत सिंह और राज्य सहकारी विपणन संघ के प्रबंध संचालक श्रीमती शम्मी आबिदी भी साथ थे।मुख्य सचिव श्री मंडल ने उपार्जन केंद्र में खरीदे गये धान की स्टैगिंग देखकर नाराजगी जाहिर किया। मौके पर कलेक्टर, एसपी, एसडीएम और खाद्य अधिकारी को व्यवस्थित ढंग से स्टैगिंग कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि धान खरीदी कार्य राज्य शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता में है। लगभग 75 दिन तक चलने वाले राज्य सरकार का किसानों के हित में यह महत्वपूर्ण कार्य 1 दिसंबर से शुरू हो गई है जो आगामी 15 फरवरी तक चलेगा। मुख्य सचिव श्री मंडल ने अधिकारियों से कहा कि धान खरीदी बारदाने पर स्टेम्पिंग गलत ढंग से हो रहा है। खाद्य और राजस्व विभाग के अधिकारी उपार्जन केंद्रों में जाकर स्टेम्पिंग सही ढंग से कराए। उन्होंने कहा कि उपार्जन केंद्रों में किसानों को किसी भी प्रकार की तकलीफ न हो यह सुनिश्चित किया जाए। राज्य सहकारी विपणन संघ के प्रबंध संचालक श्रीमती शम्मी आबिदी ने उपार्जन केन्द्र के लिए बारदाना आबंटन, भंडारण और बारदाने की उपलब्धता के बारे में जानकारी ली। मौके पर बारदाना पंजी उपलब्ध नहीं कराने पर खाद्य अधिकारी और समिति प्रबन्धक को कड़ी फटकार लगाई। खाद्य सचिव श्री सिंह ने अधिकारियों को अवगत कराया कि उपार्जन केंद्र में किसानों द्वारा रखे गए धान की ढेरी सही हो। गुणवत्तापूर्ण व शासन द्वारा निर्धारित मापदंड के आधार पर ही खरीदी किया जाय। प्रति बोरा तौल 40 किलोग्राम हो। उन्होंने स्टैगिंग और ड्रेनेज सिस्टम के सम्बंध में भी अवगत कराया। किसानों से रूबरू चर्चा करते हुए मुख्य सचिव श्री मंडल ने किसानों को भरोसा दिलाया कि उपार्जन केन्द्र में व्यवस्था हेतु अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि किसान किसी भी प्रकार के अफवाहों पर ध्यान न देवें। आगामी 15 फरवरी तक क्षेत्र के सभी किसानों का धान शासन द्वारा निर्धारित मापदंड पर खरीदी की जायेगी। कलेक्टर श्री श्याम धावड़े ने बताया कि जिले के 38 सहकारी समितियों के 62 उपार्जन केन्द्रों के माध्यम से धान खरीदी किया जा रहा है। क्षेत्र के 9 उपार्जन केन्द्र सहीत सभी केन्द्रों में अवैध रूप से धान विक्रय करने वाले कोचियों और बिचैलियों पर निगरानी रखी जा रही है। इस अवसर पर कलेक्टर श्री श्याम धावड़े, पुलिस अधीक्षक श्री एम आर आहिरे, एसडीएम श्री भूपेंद्र साहू, खाद्य अधिकारी श्री एच. के. डड़सेना, समिति प्रबन्धक श्री नरेन्द्र तांडी, उपार्जन केन्द्र प्रभारी श्री पी सी ध्रुव और धान विक्रय करने आये किसान मौजूद थे।

मुंगेली। जिले में खाद्य सामग्री में मिलावट करने वालों की अब खैर नहीं है। खाद्य सामाग्री में मिलावट करने वालों के विरूद्ध खाद्य एवं प्रशासन सामग्री अधिनियम के तहत सख्त कार्यवाही की जायेगी। इसी कड़ी में कल 09 दिसम्बर को खाद्य एवं औषधी विभाग के अधिकारियों की टीम ने जिला मुख्यालय के दाऊपारा चैक स्थित गोपाल डेयरी एवं डेलीनिड्स के दुकान पर दबिश देकर दुकान में रखे गये खाद्य सामाग्री दही की जांच की गई और दही का नमूना (सेम्पल) लेकर जांच हेतु विभिन्न आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित खाद्य एवं औषधि परीक्षण प्रयोगशाला कालीबाडी रायपुर भेजा गया। कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने कहा है कि खाद्य सामाग्री में मिलावट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। लोगों को मिलावट की सामाग्री क्रय करने और उपयोग करने से कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसे देखते हुए जिले में संचालित खाद्य दुकानों की नियमित जांच करने के निर्देश दिये है। जांच में खाद्य सामाग्रियों में मिलावट पाये जाने पर संबंधित फर्म और दुकानों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जायेगी। उन्होने खाद्य एवं औषधी विभाग के अधिकारियों को खाद्य दुकानों की नियमित रूप से जांच करने के निर्देश दिये है।