पेंड्रा। राज्यसभा चुनाव के लिए मंगलवार को नामांकन शुरू हो गया है ऐसे में कयास लगाया जाने लगा  है कि कांग्रेस से कौन जायेगा राज्यसभा? कांग्रेस की ओर से विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत को राज्यसभा भेजे जाने के कयास पर विराम लग गया है क्योकि  डॉ. महंत की पत्नी और कोरबा सांसद ज्योत्सना महंत ने कहा है कि  महंत जी राज्यसभा के लिए दावेदारी नहीं करेंगे। अभी राज्यसभा जाने की कोई इच्छा नहीं है। अभी छत्तीसगढ़ और अपनी जनता की ही सेवा करेंगे। सांसद महंत गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में मीडिया से रूबरू थीं।कोरबा सांसद ज्योत्सना महंत ने कहा कि डॉ. चरणदास महंत के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। उन्होंने कहा था कि मेरी एक ही इच्छा है कि मैं राज्यसभा सांसद बनने की इच्छा कभी पूरा करूं सकूं। जबकि उस बयान में से कभी को हटा दिया गया। जिससे लगा कि वह राज्यसभा सांसद अभी बनना चाहते हैं। हालांकि सांसद महंत ने यह भी कहा कि जब हमारा मन होगा तब राज्यसभा जाएंगे और कोई जरूरी नहीं है कि अभी जाएं।

रायपुर। कलेक्टर श्री सौरभ कुमार ने आज यहां कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित जनदर्शन में जिले के विभिन्न विकासखंडों से आए लोगों की समस्याएं और शिकायतों से संबंधित आवेदन प्राप्त किए और उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों को हितग्राहियों के आवेदन पर नियमानुसार लाभांवित करने कहा।जनदर्शन में आज रायपुर ग्रामीण के विधायक श्री सत्यनारायण शर्मा ने कुशाभाऊ ठाकरे वार्ड क्रमांक 07 में  लक्ष्मी महिला स्व सहायता समूह एवं दुर्गा महिला स्व सहायता समूह को स्वरोजगार के लिए वृंदावन गार्डन के आगे खाली शासकीय जमीन को आवंटित करने के संबंध में , जैतू साव मठ सार्वजनिक न्यास के  न्यासीगणों ने मंदिर के ऋण पुस्तिका के संबंध में,ग्राम देवरी के दरस राम यादव ने उनकी जमीन को अन्य व्यक्ति द्वारा कब्जा किए जाने पर उसे हटाने के लिए, पुजारी नगर टिकरापारा के मनोज ने पट्टा में मिली भूमि से बलपूर्वक किया गया कब्जा हटाकर वापस दिलाने के लिए, पहाड़ी पारा गुढ़ियारी के सागर कुमार ने सड़क मार्ग में निर्माण की गई मकान के अतिक्रमण को हटवाने के लिए, मंदिर हसौद थाना अंतर्गत ग्राम रीको की चित्र रेखा साहू ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन योजना में पंजीयन कराने तथा योजना का लाभ दिलाने के लिए, ग्राम अकोली के सुरेश दीवान ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से वंचित ग्रामीणों को लाभान्वित कराने बाबत, टाटीबंध रायपुर के आलोक कुमार राय ने पटवारी राजस्व अभिलेख में नाम दर्ज कराने के लिए, धरसीवां के निर्मल कुमार गोंड ने आदिवासी का जमीन गैर आदिवासी से मुक्त कराने के लिए  इसी तरह अन्य ने अपने शिकायतों और समस्याओं से संबंधित आवेदन दिए।इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री बी सी साहू सहित संबंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

00 समय-सीमा की बैठकरायपुर। कलेक्टर श्री सौरभ कुमार की अध्यक्षता में आज यहां कलेक्टोरेट परिसर स्थित रेडक्रॉस सभाकक्ष में समय-सीमा की बैठक आयोजित की गई। कलेक्टर ने विभागीय अधिकारियों से उनके विभाग के लंबित प्रकरणों का यथाशीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए।कलेक्टर ने अधिकारियों से कहा कि मुख्यमंत्री जनचौपाल, कलेक्टर जन चौपाल में प्राप्त आवेदनों के निराकरण को सर्वाेच्च प्राथमिकता दें। बैठक में बताया गया कि 25 मई को झीरम घाटी में नक्सल हिंसा के शिकार हुए जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ पदाधिकारी गण, सुरक्षाबलों के जवान एवं विगत वर्षों तथा वर्तमान में नक्सल हिंसा में शहीद हुए अन्य सभी लोगों के लिए श्रद्धांजलि दी जाएगी।कलेक्टर ने आगामी समय में मुख्यमंत्री द्वारा जिला भ्रमण के संबंध में अधिकारियों को अद्यतन रहने कहा। कलेक्टर ने रायपुर जिले के सभी तहसील के विभिन्न ग्रामों में लगाये जा रहे ग्रामीण राजस्व शिविर में प्राप्त होने वाले आवेदनों और उनके निराकरण की जानकारी ली और कहा  की प्रमाण पत्र बनाने का काम शत-प्रतिशत   होने पर इनका वितरण भी जनप्रतिनिधियों के माध्यम से कराए जा सकते हैं।कलेक्टर ने समय-सीमा अंतर्गत निराकृत किए जाने प्रकरणों, स्लम पट्टों पर भूमि स्वामी अधिकार संबंधी आवेदनों का निराकरण, शासकीय भूमि का आबंटन, व्यवस्थापन, नजूल भूमि आबंटन/व्यवस्थापन एवं आबादी पट्टा को फ्री होल्ड करना, निकायों की संपत्ति विक्रय से प्राप्त आय की स्थिति, रेन वॉटर हारवेस्टिंग की सिस्टम की स्थापना, ग्रामीण औद्योगिक पार्क की स्थापना की प्रगति, अवैध निर्माण का नियमितीकरण, आवासीय भूमि पर व्यवसायिक गतिविधियों का नियमितीकरण, व्यावसायिक भूखंडों का विकास एवं भूमि विक्रय आदि के संबंध में अधिकारियों से विस्तारपूर्वक चर्चा कर आवश्यक निर्देश दिए।वनमंडलाधिकारी श्री विश्वेश कुमार ने राम वन गमन परिपथ के रोडसाइड वृक्षारोपण के लिए चिन्हाकिंत स्थलों के संबंध में चर्चा की । कलेक्टर ने मुख्यमंत्री मितान योजना, मितान काल सेंटर एवं सेंटर के टोल फ्री नं 14545, राजीव गांधी आश्रय योजना की सर्वे की प्रगति, राजस्व शिविरों में आय, जाति, निवास आदि प्रमाण पत्र बनाने एवं वितरण करने के संबंध में भी अधिकारियों से चर्चा किए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से कोविड से मृतक के परिजनों को दी जाने वाली मुआवजा राशि, कृषि, उद्यान एव सहकारिता सहित संबंधित विभाग को अधिकारियों से धान के बदले अन्य फसलों का रकबा बढ़ाने की कार्य योजना, बीज भंडारण की स्थिति, खरीफ फसल के लिए की जा रही तैयारी आदि के संबंध में जानकारी ली।इस अवसर  पर नगर निगम रायपुर के आयुक्त प्रभात मलिक,अपर कलेक्टर सर्व श्री गोपाल वर्मा, बी सी साहू, बी बी पंचभाई, अनुविभागीय दण्डाधिकारी राजस्व के साथ-साथ विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

00 कानून व्यवस्था की हुई समीक्षारायपुर। शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य से आज कलेक्टोरेट परिसर स्थित रेडक्रास सभाकक्ष में कलेक्टर श्री सौरभ कुमार एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री प्रशांत कुमार अग्रवाल ने जिला प्रशासन एवं पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक लेकर जिले की कानून व्यवस्था की समीक्षा की।कलेक्टर ने संचालित हो रहे तथा प्रस्तावित धरना-प्रदर्शनों की जानकारी लेकर अधिकारियों को कानून-व्यवस्था के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए है। उन्होंने आगामी दिवसों में आयोजित होने वाले  धरना, प्रदर्शन एवं रैलियों के दौरान संभावित ट्रैफिक समस्या पर भी अधिकारियों से चर्चा की। उन्होंने राजस्व एवं पुलिस अधिकारियों को एक- दूसरे से सतत संपर्क बनाए रखने तथा समन्वय से काम करने कहा। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री गोपाल वर्मा, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी श्री एन.आर साहू, अपर कलेक्टर श्री बी बी पंचभाई, श्री बी सी साहू सहित पुलिस एवं राजस्व विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

00 सामाजिक न्याय भूपेश बघेल सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता हैरायपुर। भाजयूमों के ओबीसी आरक्षण को लेकर धरना प्रदर्शन को फ्लाप शो बताते हुये छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा कि ओबीसी आरक्षण को लेकर भाजपा के प्रदर्शन पर ओबीसी वर्ग की सहभागिता पूरी तरह से शून्य रही। आयोजन स्थलों के कुर्सी पर भी भाजपा के शोषक वर्ग कब्जा जमाये रहे। घड़ियाली आंसू बहाने और सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिये किये गये आंदोलन को, ओबीसी वर्ग के लोगो ने ही भाजपा के धरने को नकार दिया। भारतीय जनता पार्टी और आर एस एस का मूल चरित्र पिछड़ा वर्ग विरोधी है, दलित, आदिवासी और महिला विरोधी है। छत्तीसगढ में 15 साल सत्ता में रहने के दौरान रमन सरकार ने यदि ओबीसी आरक्षण के संदर्भ में कोई प्रयास किया हो, कोई कमेटी बनाई हो या आरक्षण लागू करने के संदर्भ में कोई अधिसूचना जारी की हो तो बताएं? असलियत यह है कि सत्ता में रहने के दौरान भाजपाइयों को कभी पिछड़ों और वंचितों की सुध नहीं आई, बल्कि इसके विपरीत अनुसूचित जाति के आरक्षण को 14 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत कर दिया। सामाजिक न्याय, सत्ता में सभी वर्गों की सहभागिता, पिछड़ों के हितों का संरक्षण और संवर्धन भूपेश बघेल सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। रमन सरकार के द्वारा घटाये गये अनुसूचित जाति के आरक्षण को बढ़ाकर 13 प्रतिशत किया। भूपेश बघेल सरकार ने 15 अगस्त 2019 को ही छत्तीसगढ़ में पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत लागू किया। इसके साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लिए भी 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ घोषणा में शामिल किया गया है। बिलासपुर उच्च न्यायालय में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने के खिलाफ अलग-अलग चार याचिकाएं लगाई गई है। माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के द्वारा सरकार से 27 परसेंट आरक्षण दिए जाने का आधार पूछा गया है। छत्तीसगढ़ के लगभग 53 प्रतिशत पिछड़ा वर्ग की जनता के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण लागू कराने भूपेश बघेल सरकार प्रतिबद्ध है, और इसी संदर्भ में उच्च न्यायालय के समक्ष पुख्ता आधार प्रमाणित करने भूपेश बघेल सरकार ने इन वर्गों के प्रमाणिक आंकड़े जुटा रही है। इसके लिए जिला और नगरी निकाय क्षेत्र स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। 5 सदस्य इस समितियों में ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का एक-एक प्रतिनिधित्व अनिवार्य रूप से शामिल किया गया है। आरक्षित वर्गवार सही संख्या जानने के लिए सेवानिवृत जिला एवं सत्र न्यायाधीश छविलाल पटेल की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया है। वर्गवार जानकारी जुटाने का आधार राशन कार्ड को बनाया गया है। “छत्तीसगढ़ क्वांटिफिएबल डाटा कमीशन“ के मोबाइल एप और वेब पोर्टल लांच किए गए हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में ओबीसी और आर्थिक रुप से कमजोर लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ गिनती 21191 गांव 11700 पंचायत व 169 निकायों में लगभग पूर्ण कर ली गई है। क्वांटिफिएबल डाटा आयोग अगले महीने रिपोर्ट सरकार को सौंप देगा। जिसके आधार पर 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण आंकड़ों के साथ प्रमाणित और स्थानीय निकायों से सत्यापित पुख्ता दस्तावेज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। जिससे ओबीसी वर्ग के आरक्षण के मार्ग प्रशस्त हो जायेगा।वर्मा ने कहा है कि पिछड़ा वर्ग के हितैषी होने का ढोंग करने के बजाय छत्तीसगढ़ के भाजपाई यह बताएं कि रमन सरकार के 15 साल में ओबीसी आरक्षण के लिए क्या प्रयास हुए? ओबीसी एससी और एसटी की कुल आबादी छत्तीसगढ़ में 97 प्रतिशत है, यदि इन तीनों वर्गों के स्थानीय लोगों को कुल मिलाकर 72 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है तो इसमें गलत क्या है? भूपेश बघेल सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता संविधान का दर्शन और मूल भावना के अनुरूप पिछड़ों और वंचितों की भागीदारी और सामाजिक न्याय के लिए उनके अधिकारों का संरक्षण है। समता और समानता का तात्पर्य पिछड़ों और वंचितों के हितों का संरक्षण भी है पिछड़ों और वंचितों के संदर्भ में भाजपा का बयान केवल ढूंढ और दिखावा है भाजपा तो केवल मुखौटा है इनको चलाने वाले आर एस एस प्रमुख मोहन भागवत का बिहार चुनाव के दौरान वक्तव्य याद होगा जब उन्होंने कहा था कि अब समय आ गया है आरक्षण की समीक्षा कर उसे खत्म करने का। भाजपा का असल एजेंडा पूंजीवाद है आरक्षण का मुखौटा तो केवल दिखावा है। सरकारी कंपनियों, सरकारी निगमों, सरकारी उपक्रमों के निजीकरण से सर्वाधिक प्रभावित आरक्षित वर्ग के युवा हो रहे हैं, क्योंकि बैंक, बीमा, रेलवे, एयरपोर्ट, नवरत्न कंपनियां, बंदरगाह, एचपीसीएल जैसे सरकारी उपक्रमों का निजीकरण करके मोदी सरकार द्वारा इन संस्थानों में आरक्षित वर्ग के युवाओं के रोजगार के अवसर को षडयंत्र पूर्वक समाप्त किया जा रहा है। दरअसल भाजपा पिछड़ों और वंचितों की नहीं बल्कि चंद पूंजीपतियों के मुनाफे के लिए काम करने वाली पार्टी है।

रायपुर। आज के समय में समस्या का समाधान ही एक सफल उद्यम को जन्म देता है, नए समय के स्टार्टअप कल्चर में  टैक्सेशन एवं व्यवसाय के लाइसेंसिंग की जटिलता के समाधान को देखते हुए रायपुर में एक विशेष नवोन्मेषी बिज़नेस मॉडल द टैक्स फर्म का शुभारंभ रायपुर नगर निगम मुख्यालय में नगर निगम अध्यक्ष प्रमोद दुबे के द्वारा किया गय। द टैक्स फर्म के नाम से नवस्थापित प्रतिष्ठान आमजन को अत्यंत ही सरल प्रक्रिया से आयकर जी एस टी , व्यवसायिक पंजीयन एवं नए स्टार्टअप के सफल संचालन हेतु ऑनलाइन सुविधा न्यूनतम दर में प्रदान करता है। द टैक्स फर्म के संस्थापकों के अनुसार फर्म के माध्यम से अनेकों युवाओं को रोज़गार एवं आत्मनिर्भर बनने का भी अवसर प्राप्त होगा।विमोचन कार्यक्रम कांग्रेस महामंत्री अविनय दुबे के सहयोग से संपन्न हुआ एवं विमोचन के अवसर पर रायपुर कांग्रेस ज़िलाध्यक्ष गिरीश दुबे का भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ। सभापति ने मॉडल की प्रशंसा करते हुए इसे अत्यंत उत्तम प्रभावशाली एवं समयानुकूल बताया। कार्यक्रम में फर्म की संस्थापक सदस्य अधिवक्ता अचला शर्मा, एम . डी श्री शिवमोहन शर्मा तकनीकी प्रभारी अधिवक्ता आशीष शर्मा जी अवं अन्य सहयोगी उपस्थित रहे।

नारायणपुर। जिले में हुए नक्सली मुठभेड़ में अदम्य साहस दिखाने वाले 2 उप निरीक्षक, 2 प्रधान आरक्षकों और 5 आरक्षकों को पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर के आदेशानुसार आज नारायणपुर एसपी सदानंद कुमार, ने क्रम पूर्व पदोन्नति प्रदान की। उक्त पदोन्नति के लिए पुलिस अधीक्षक कार्यालय में स्टार सेरेमनी हुई जिसमे एसपी सदानंद कुमार ने सउनि सुक्कु राम नाग और सउनि महादेव सलाम को उप निरीक्षक पद के लिए तथा प्रआर रामलाल नुरेटी और प्रआर गुप्तेश्वर कुपाल को सउनि पद पर पदोन्नति के लिए स्टार लगाकर तथा सर्व आरक्षक उमेश हुपेंडी, रामलाल मरकाम, रामकुमार दर्रो, सुकमन सलाम और लक्ष्मण दुग्गा को फित्ति लगाकर पदोन्नति दी। इस दौरान आईपीएस पुष्कर शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, नक्सल ऑप्स एवं डीएसपी विनय साहू, डीआरजी सहित पदोन्नति प्राप्त करने वाले जवान मौजूद रहे।

00 बड़े किलेपाल की ललिता वेट्टी ने मुख्यमंत्री के प्रति व्यक्त किया आभारबीजापुर। कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का इलाज आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लिए असंभव जैसा था। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने गंभीर बीमारियों से लोगों को इलाज की सुविधा देने मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना आरंभ की, इसका लाभ शहरी क्षेत्र ही नहीं, सुदूर वनांचल में भी लोग उठा रहे हैं। आज भेंट मुलाकात के दौरान बड़े किलेपाल की ललिता वट्टी ने अपना संतोष मुख्यमंत्री से साझा किया। ललिता ने बताया कि उनकी भाभी को स्तन कैंसर का पता लगा। शुरू में हमें लगा कि कैसे करें। फिर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में पता लगा कि मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना तो गंभीर बीमारियों से लोगों के इलाज के लिए ही बनाई गई है। इसमें 20 लाख रुपए तक की सहायता मिल सकती है। मैंने इसमें आवेदन दिया और डेढ़ लाख रुपए से मेरी भाभी का इलाज हो गया। मुख्यमंत्री ने इस पर खुशी जताते हुए कहा कि स्वास्थ्य हमारी सबसे प्राथमिकता का क्षेत्र है और इसीलिए हमने अस्पतालों को मजबूत करने की दिशा में और सस्ते इलाज की दिशा में निर्णय लिये हैं। हाट बाजारों में मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से लोगों का इलाज किया जा रहा है। इससे यह लाभ हुआ है कि आरंभिक स्तर पर ही बीमारियों के चिन्हांकन में मदद मिल रही है।

00 सलाह पर अमल करने के लिए किया मुख्यमंत्री ने किया वायदारायपुर। आम तौर पर स्थानीय जनता मुख्यमंत्री के पास या तो अपनी समस्याएं गिनाती है या फिर योजनाओं से मिले लाभ की बात करती है। ऐसा कम ही होता है कि जब स्थानीय जनता में से कोई मुख्यमंत्री को शासन की किसी योजना को बेहतर करने की सलाह दे। लेकिन उससे भी बड़ी बात ये है कि ऐसी सलाह पर मुख्यमंत्री तत्काल अमल करने का आदेश दे दें। दरअसल बात चित्रकोट विधानसभा के बड़े किलेपाल गांव की है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बधेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम में आम जनता से शासन की योजनाओं की जानकारी ले रहे थे। इस बीच चंद्रिका ठाकुर नाम की महिला ने मुख्यमंत्री को ये बताया कि उसके दोनों बच्चे स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़ते हैं। महिला ने मुख्यमंत्री से कहा कि स्कूल काफी दूर है और बच्चों के पिता के काम की वजह से बाहर रहने पर स्कूल छोडऩे की व्यवस्था ना होने से बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं।चंद्रिका ने मुख्यमंत्री को ये सुझाव दिया कि स्वामी आत्मानंद स्कूलों के साथ ही वहां पर स्कूली छात्रों के लिए हास्टल भी बनने चाहिए ताकि दूर दराज से आने वाले बच्चों को रहने के लिए जगह मिल जाए। चंद्रिका ने मुख्यमंत्री से ये भी कहा कि यदि हास्टल नहीं बन सकता तो आत्मानंद स्कूल से स्कूल बस की शुरूआत करा दीजिए ताकि बच्चों को स्कूल आने जाने मे आसानी हो सके।महिला की बातों को सुनकर मुख्यमंत्री ने उसकी तारीफ की और एक बेहतर सुझाव देने के लिए उसे धन्यवाद भी दिया। मुख्यमंत्री ने तुरंत ही इस सलाह पर अमल करने की बात करते हुए स्कूलों के साथ हास्टल निर्माण करने का वायदा किया और अगले बजट में इस प्रस्ताव को शामिल कराने की बात कही। मुख्यमंत्री के इस वायदे पर चंद्रिका ठाकुर ने बच्चों के भविष्य को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में मदद करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया।